५४९ कन्सल्टेन्सी गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भएको खुलासा

करिव साढे पाँच सय कन्सल्टेन्सीहरु गैर कनुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेको खुलासा भएको छ । संघ र प्रदेशबाट प्राप्त विवरण अनुसार करिव साढे पाँच सय कन्सल्टेन्सीहरु अवैध रुपमा रहेको तथ्यांकले देखाएको हो । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय कन्सल्टेन्सीहरू नियन्त्रण र निगरानीमा असफल देखिदा शैक्षिक परामर्श सस्थाहरु अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेका हुन् ।  

मन्त्रालयका आन्तरिक श्रोतका अनुसार, कन्सल्टेन्सीलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा हालसम्म कुनै पनि छलफल भएको छैन। कन्सल्टेन्सीहरू सञ्चालन गर्न निश्चित मापदण्ड र दर्ता प्रक्रियाहरूको पालना अनिवार्य छ, तर मन्त्रालय यसबारे गम्भीर नभएको कारण अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरू निगरानी र नियन्त्रण बाहिर रहेका छन्।

तत्कालीन  शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले कन्सल्टेन्सीहरूको दर्ता र नवीकरणको लागि समयसीमा तोकेकी थिइन् र तोकिएको समयमा निवेदन नगर्ने कन्सल्टेन्सीहरूलाई खारेज गर्ने चेतावनी दिएकी थिइन्। तथापि, ५४९ कन्सल्टेन्सीहरूले दर्ता वा नवीकरणको लागि निवेदन पेश गरेका छैनन्  र यिनीहरू अझै गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्।

नेपालमा हाल ३,००० भन्दा बढी कन्सल्टेन्सीहरू सक्रिय छन्। यसमा केही कन्सल्टेन्सीहरू प्रादेशिक कार्यालयमा दर्ता भएका छन् भने, झन्डै १५०० कन्सल्टेन्सीहरू अझै दर्ता नगरी काम गरिरहेका छन्। नवीकरण प्रक्रिया पूरा नगरेका १,४७३ कन्सल्टेन्सीमध्ये केवल ९२४ कन्सल्टेन्सीहरूले मात्र विवरण पेश गरेका छन्, जबकि बाकी ५४९ कन्सल्टेन्सीहरू अझै कानूनी दायरामा ल्याउन असफल देखिएको छ।