
शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श संस्थालाई नियमन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरुलाई नियन्त्रण र अनुगमन गर्नका लागि नयाँ निर्देशिका बनाउने तयारी गरेको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले पछिल्लो समय विद्यार्थीलाई विदेश जान प्रोत्साहित गर्ने र अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका कन्सल्टेन्सीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने उद्देश्यले निर्देशिका बनाउने तयारी रहेको जानकारी दिएकी हुन् ।
नेपालमा अहिले ३,००० भन्दा बढी कन्सल्टेन्सीहरू सक्रिय छन्, जसमा संघ र प्रदेशमा गरेर१,५०० कन्सल्टेन्सीहरू दर्ता भएका छन्। सात वर्षपछि मन्त्रालयले दर्ता नगरेका संस्थाहरुलाई दर्ता र नवीकरण गर्नका लागि अवसर दिएको थियो। यद्यपि, दर्ता भएका कन्सलटेंसीहरू मध्ये ५४९ कन्सलटेंसीहरूले दर्ता वा नवीकरणको लागि आवेदन दिएका छैनन् र बाकि कन्सलटेंसीहरू अझै अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन्।