शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्शदाताका रूपमा स्थापना भएका कन्सल्टेन्सीहरूलाई वैदेशिक रोजगारीका कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन निर्देशन दिएको छ। राजधानी तथा अन्य प्रमुख शहरहरूमा रहेका अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरू प्रत्यक्ष रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न रहेको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।
मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा कन्सल्टेन्सीहरूले "फ्री भिसा", रोजगारीको ग्यारेन्टी वा "डिपेन्डेन्ट भिसा" को प्रलोभन नदिन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमति नलिएका संस्थाहरूलाई वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यस नियमको उल्लङ्घन गर्ने कन्सल्टेन्सीलाई जेल र जरिवानासमेत हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
मन्त्रालयले गलत तरिकाले काम गरिरहेका कन्सल्टेन्सीहरूको गतिविधि विरुद्ध प्रहरीसमक्ष तत्काल उजुरी दिन आग्रह गरेको छ। साथै, सेवा संचालन गर्न अनुमति लिएको स्थानभन्दा बाहिर शाखा विस्तार नगर्न निर्देशन दिँदै, शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ अनुसार तोकिएको अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर काम गरेमा सो संस्थाको स्वीकृति रद्द गर्न सकिने चेतावनी दिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा पारी विद्यार्थीहरूलाई गलत मार्गमा धकेल्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न मन्त्रालय थप कडाइका साथ अनुगमन गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ।