सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू विगत २२ दिनदेखि काठमाडौंमा निर्णायक आन्दोलनमा होमिएका छन्। पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकहरू यसपटक सरकारसमक्ष स्पष्ट माग राखेर दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। तर उनीहरूको माग पुरा गर्न सरकारले करिब १ खर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ।
शिक्षकहरूले राहत, करार र अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउने, अस्थायी सेवाको अवधि समावेश गर्ने वा गोल्डेन ह्याण्डसेक दिने, बालकोटाका शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरी स्थायी प्रक्रिया थाल्ने, द्वन्द्वपीडित तथा शिक्षक नेताहरूको टुटेको अवधि गणना गरी पेन्सन वा उपदान दिने लगायत माग गरेका छन्।
यसका साथै निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सामुदायिक शिक्षक सरह तलब दिने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने, प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै दरबन्दी, शिक्षण काउन्सिल स्थापना, शिक्षकलाई राज्यको मर्यादाक्रममा स्थान दिने, १० वर्षमा तहगत बढुवा, निजामती सरह तलब र ग्रेड दिने लगायत मागहरू पनि समेटिएका छन्।
शिक्षकहरूले नियुक्ति, सरुवा, कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई नदिइ शैक्षिक प्रशासन शिक्षण पेशाबाटै लैजाने, र विद्यालय कर्मचारीलाई पनि तह तोकेर स्थायी बनाउने माग दोहोर्याइरहेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिकको आधारमा मात्रै शिक्षकहरूको तत्काल माग सम्बोधन गर्न झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएसँगै आन्दोलनको मोड थप पेचिलो बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भट्टराईले स्वास्थ्य कारण राजीनामा दिएको बताएका छन्। तर सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने राजीनामा बारे जानकारी नभएको बताएका छन्।
आन्दोलनरत शिक्षकहरू भने आफ्ना सबै माग सम्बोधन नभएसम्म काठमाडौं नछाड्ने अडानमा अडिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले सरकारलाई थप गलाउने रणनीतिअनुसार सार्वजनिक रुपमै शिक्षकहरुलाई आन्दोलनबाट पछि नफर्किन गरेको आब्हानले शिक्षक आन्दोलनलाई थप मलजल गरेको छ।
.gif)
.gif)
