सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू विगत २४ दिनदेखि काठमाडौंमा आन्दोलित छन् । शिक्षकहरूले अघि सारेका मागहरू मध्ये केही तत्काल सम्बोधनयोग्य भएपनि धेरैजसो माग संविधान संशोधन र कानुनी जटिलता नटुंगी पुरा गर्न नसकिने देखिएको छ ।
शिक्षकहरूले संविधानको अनुसूची ८ हटाइ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहबाट हटाउन माग गरिरहेका छन् । तर यसका लागि संसदमा दुई तिहाई बहुमत जरुरी पर्ने भएकाले तत्काल सम्भव देखिँदैन ।
यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले शिक्षक आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । उनले शिक्षकहरूलाई आन्दोलनबाट पछि नहट्न आह्वान समेत गरेका छन् । तर विगतमा आफै प्रधानमन्त्री हुँदा यस्तै प्रकृतिका सहमति गर्दा पनि कार्यान्वयन नगरी सरकारबाट बाहिरिएका प्रचण्डले अहिले शिक्षकको माग पुरा गर्न सक्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
शिक्षाविद्हरूको भनाइमा आर्थिक र कानुनी दुवै पक्षबाट अहिलेका माग सम्बोधन अत्यन्त कठिन छ । सरकारले आंशिक मागहरू सम्बोधन गर्न वार्ताको प्रयास गरिरहेको छ भने सम्पूर्ण माग पुरा गर्न झन्डै एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
शिक्षकहरूले स्थायीकरण, सामाजिक सुरक्षा, निजामती सेवा सरह सुविधा र शैक्षिक प्रशासनलाई स्थानीय तहबाट हटाउनेजस्ता मागहरू अघि सारेका छन् ।सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिकको आधारमा मात्रै सात अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाएको छ । वार्ता प्रयास भइरहे पनि आन्दोलनले थप जटिल मोड लिने संकेत देखिएको छ ।
.gif)
.gif)
