आसन्न वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा लगभग आधा मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन् । अनुमानित तथ्यांकलाई आधार मान्दा कुल जनसंख्या (२ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८०) को २० प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात् लगभग ६० लाख मतदाताहरु विदेशमा छन् । कुल खस्ने मतको हिसावअनुसार यो आधा भन्दा धेरै हो ।
त्यस्तै मतदानको काममा खटिने कर्मचारीहरु २ लाख ६० हजार सुरक्षाकर्मी र ३ लाख कर्मचारी गरी कुल ५ लाख ६० हजार मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका हुन् । लगभग ६५ लाख मतदाताहरुलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराइ भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै आधा मतदाताहरु अनुपस्थित हुने निश्चित छ ।
संविधान सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद सरकारले सबै नागरिकलाई मताधिकार प्रयोगको व्यवस्था गर्न नसकेको बताए । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट लगभग ६५ लाख मतदाताहरु वञ्चित हुनु लोकतन्त्रको लागि राम्रो नभएको बताए । उनले २०४ वटा मुलुकमध्ये १३७ वटा मुलुकमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइने व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारले मानवाधिकारको विषयलाई वञ्चित गराउन नमिल्ने बताए । संविधान सभा सदस्य देवकोटाले अनलाइन भोटिङ, अर्ली भोटिङ र पोस्टल भोटिङमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका मतदाताहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिने बताए ।
उनले सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा ४÷५ वर्ष अघि नै यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनि परमादेश जारी गरिसकेको, तत्कालिन सरकारले गर्न सकिने उल्लेख गरेको र निर्वाचन आयोगले तत्सम्बन्धी कानून संशोधन गर्नका लागि आवश्यक बन्दोबस्त गरेको अवस्थामा पनि सरकारले कानून संशोधन नगर्दा लगभग ६५ लाख मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुनु दुःखद् रहेको बताए । संविधान सभा सदस्य देवकोटाले बहुमत मतदाता अनुपस्थित रहेर अल्पमत मतदाताहरुले मतदान गरी अल्पमतमध्येको बहुमतलाई नेपालले लोकतन्त्र मान्नुपर्ने बिडम्बना देखिएको बताए उनले यसबारेमा गम्भीर अध्ययन गरी तत्काल कानून संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
संविधान सभा सदस्य देवकोटाले भने, ‘२०४ वटा मुलुकमध्ये १३७ वटा मुलुकमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइन्छ । मतदान गर्नका निम्ति देशमा नै उपस्थित हुनु नपर्ने, मतदान केन्द्रमा नै उपस्थित हुनु नपर्ने व्यवस्था छ । तर हाम्रो मुलुक त्यो सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पर्दछ । हाम्रो मुलुकको तथ्यांकको कुरा गर्दा लगभग सवा करोड मतदाता रहेको मतदान भयो भने ६० लाख मतदाता विदेशमा छन्, २÷३ लाख मतदाताहरु निर्वाचन व्यवस्थापनमा खटिने गर्दछन् । त्यसकारण यस्तो मतदानको कामबाट उनीहरु वञ्चित हुनेछन् । १३७ मुलुकले जहाँबाट पनि मत हाल्न पाउने व्यवस्थालाई तनि तरिकाबाट व्यवस्थापन गरेका छन् । एउटा अनलाइन भोटिङबाट, दोस्रो अर्ली भोटिङ, मतदानको मिति भन्दा अगाडि पनि मतदान गर्नसक्ने बन्दोबस्त गरेका छन् । तेस्रो पोस्टल भोटिङ । मतपत्र पोस्टमार्फत पठाएर गरेका छन् । जसरी भएपनि मतदान आधारभुत मानवाधिकारको विषय हो । त्यो मताधिकारबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्नुहुँदैन भनेको कारणले यो बन्दोबस्त गरेको हो । हाम्रो सन्दर्भमा भन्ने हो भने आजभन्दा ४÷५ वर्ष अघि नै सर्वोच्च अदालतले यो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनेर परमादेश पनि जारी गरिसकेको अवस्था, तत्कालनि सरकारले यो गर्न सकिन्छ भनेर भनेको अवस्था, हाम्रो निर्वाचन आयोगले तत्सम्बन्धी कानून संशोधन गर्नका लागि आवश्यक बन्दोबस्त गरेको अवस्था, त्यति हुँदा पनि कानून संशोधन हुन नसकेको अवस्थाले गर्दा विदेशमा भएका ६० लाख मतदाता र देशभित्र मतदान प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरु गरेर लगभग २÷३ लाख मान्छेहरु मतदानबाट वञ्चित हुने अवस्था बनेको छ । यसले लोकतन्त्रलाई सबलीकरण गर्न, मजबुत बनाउन सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसैले यसको बारेमा संसारका १३७ मुलुकहरुले गर्न सक्ने, हामीले गर्न किन नसक्ने ? दोस्रो विदेशमा गएर रेमिटेन्सबाट चलेको मुलुकले रेमिटेन्स पठाउने मान्छेहरुलाई मतदान गर्न बन्दोबस्त गर्न नसक्ने, मताधिकारबाट वञ्चित गर्ने अवस्था, यो बिल्कुलै बेठिक अवस्था हो । तेस्रो कुरा बहुमत मतदाता अनुपस्थित रहेर अल्पमत मतदाताहरुले मतदान गरेर,अल्पमतमध्येको बहुमतलाई हामीले लोकतन्त्र मान्नुपर्ने बिडम्बना देखिएको छ । यी कुरालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरेर आगामी दिनमा कानून संशोधन गरी त्यसको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ ।’
संविधान सभा सदस्य देवकोटाले अहिलेको कानूनमा पनि निविदा मतपत्रको उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसबाट पनि निर्वाचनमा खटिएका व्यक्तिहरुको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्न सकिने उल्लेख गरे । उनले मतदाताले कुनै मतदान केन्द्रबाट हालेको भोटलाई सीलबन्दी गरेर उसकै मतदान केन्द्रमा पु¥याउने व्यव्स्था गर्न सकिने बताए । संविधान सभा सदस्य देवकोटाले मतदान हुनुभन्दा एक हप्ता अगाडि मतदान गरी मतपत्र सील गरेर सम्बन्धित ठाउँमा गणनाका निम्ति पठाउन सकिने पनि बताए । उनले यो काम राज्यले चाहेका खण्डमा असम्भव नरहेको तर आजको मितिसम्म राज्यले गर्न नचाहेको बताए ।
संविधान सभा सदस्य देवकोटाले भने , ‘अहिलेकै कानूनि बन्दोबस्तले पनि निविदा मतपत्र भनेर राख्ने बन्दोबस्त छ । त्यो भनेको त्यही मतदान केन्द्रको हो वा होइन, मतदाता हो कि होइन ? भन्ने विवाद भएमा त्यसो गर्ने बन्दोबस्त छ । मान्छे जो जहाँ छ त्यहाँ मतदान गर्ने र मतदान केन्द्र कहाँ हो भनेर मतदान केन्द्रमा प्राप्त भएको मतपत्र सीलबन्दी गरेर पठाउने यो बन्दोबस्त गरेर पनि हरेक मान्छेहरु जो जहाँ छन् त्यहाँबाट मतदान गराउने बन्दोबस्त गर्न सकिन्छ । दोस्रो मतदान हुनुभन्दा एक हप्ता अगाडि मतदान गरेर मतपत्र सील गरेर सम्बन्धित ठाउँमा गणनाका निम्ति पठाउन सकिन्छ । यति काम गर्न राज्यले चाहँदा गर्न नसकिने भन्ने थिएन । तर आजको मितिसम्म भन्दा राज्यले चाहेन । सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद पनि राज्यले त्यो कानून संशोधन गरेर बन्दोबस्त गर्न चाहेन, सकेन ।’
सर्वोच्च अदालतले बि.सं. २०७५ स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा लागू हुने गरी विदेशमा रहेका मतदाताले पनि मताधिकार पाउनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
