आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि भोलि असोज २३ गते आइतबार पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ताको कार्यक्रमका लागि तयारी पूरा भएको छ ।
निर्वाचनमा भाग लिने दल र उम्मेदवारले मनोनयनका लागि आफ्नो तयारी तीव्र बनाएका छन् । आइतबार बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवार आफँै वा उम्मेदवारका प्रतिनिधि र वारेसनामाबाट पनि मनोनयनपत्र दर्ता गर्न सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले सोका लागि आवश्यक संरचना, जनशक्ति र सुरक्षा प्रबन्धसहित सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाइ सकेको जनाएको छ । आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आयोग सम्पूर्ण राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सम्बन्धित पक्षलाई निर्धक्क भएर मतदाताबीच पुगी अनुमोदित हुने आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न आह्वान गरे ।
उनले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा नेपालको संविधान र विद्यमान कानुनको व्यवस्था र मर्मबमोजिम सबै वर्ग, लिङ्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवारी मनोनयन गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई आग्रह गरे ।
आयोगद्वारा जारी आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नसमेत सम्बन्धित सबैमा उनले आग्रह गरे । प्रमुख आयुक्त थपलियाले विविध कारणवश केही दलले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ताको कार्यक्रम केही पर सारिदिन वा तीन दिनसम्म उक्त कार्यक्रम निरन्तर गर्न आग्रह गरेको भए पनि दलले प्रायःअन्तिम समयमा मात्रै उम्मेदवारी मनोनयनको निर्णय गर्ने प्रवृत्ति रहेको र विद्यमान कानुनी अवस्थाभित्र निर्वाचन कार्यक्रम हेरफेर गर्ने आधार नदेखिएकाले कार्यक्रम यथावत राखिएको स्पष्ट गरे ।
उनले उम्मेदवारले वारेसनामा वा प्रतिनिधिका माध्यमबाट पनि मनोनयनपत्र दर्ता गराउन सक्ने भएकाले सोका लागि आधिकारिक पत्र, वारेसनामा र निस्साजस्ता कागजात सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उपलब्धसम्म गराएर दल र उम्मेदवारलाई सहजीकरण गर्न आयोग तत्पर रहेको स्पष्ट गर्दै आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा संशोधन गरिएको जानकारी दिए ।
निर्वाचनका लागि यही असोज २० गतेसम्ममा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत ७७ र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय ८८ स्थानमा गरी १६५ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ ।
आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता सङ्ख्या, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या र क्षेत्रफललाई आधार मानी सूत्रमा आधारित भई विद्यमान कानूनबमोजिम राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको अधिकतम हद तोक्ने निर्णय गरी यही असोज १६ गते सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
