नेपालले मलेसियालगायत सात वटा खाडी मुलुक जान चाहने कामदारका लागि ‘फ्री भिसा–टिकट’ लागु गरेको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । सरकारले ल्याएको निती सरकारी व्यवस्थाकै कारण कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा यो अवधिमा नेपाली श्रमिकले उक्त सेवाको उपभोग गर्न भने पाएका छैनन् ।
सरकारले तोकेको न्यूनतम शुल्कमा म्यानपावर व्यवसायीहरुले खुलमखुल्ला श्रमिक पठाउन सकिदैन भनिरहँदा कार्यान्वयमा जोड नगर्नु सरकारकै कमजोरी भएको धिकारकर्मीहरु बताउँछन् । श्रमिकका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विभिन्न संघ÷संस्थाहरु सरकारले आफ्नै नीति कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउँछन् । सम्बन्धित निकायलाई फ्री भिसा–टिकट कार्यान्वयन हुन नसकेको थाहा छ । तर थाहा हुँदा हुँदै कार्यान्वयन पक्षलाई फितलो बनाईएको उनीहरु बताउँछन् ।
६ महिनामा २ सय उजुरी
सरकारको फितलो नीतिका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै युवाहरु ठगिन बाध्य छन् । सरकारले न्यूनतम शुल्कमा मलेसिया, साउदी, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमन गरी सात देशमा जान पाउने बताएपनि ती देशमा नेपाली कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी विरुद्ध विभागमा उजुरीका चाङ छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (गत साउनदेखि पुस मसान्त) मा म्यानपावर कम्पनीले बढी शुल्क लिएको १८७ वटा गुनासा दर्ता भएका छन् । विभागका सूचना अधिकारी टिकामणी न्यौपानेनका अनुसार विभिन्न म्यानपावर कम्पनी विरुद्ध ५ करोड ६१ लाख ७० हजार बराबर रकम दाबी गर्दै उजुरी परेको छ ।
उजुरीका आधारमा विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई कारवाही गरेर ४४ लाख बढी जरिवाना पनि तिराएको छ । श्रमीकले दिएको उजुरीका आधारमा विभागले म्यानपावर कम्पनीले राखेको धरौटीबाट ६ करोड ६८ लाख बढी रकम श्रमिकलाई फिर्ता गरिसकेको छ ।
विभागमा म्यानपावर कम्पनी सहित व्यक्तिगत उजुरीसमेत पर्ने गरेका छन् । ६ महिनामा १ करोड ५४ लाख बढी विगो दाबीसहित १६१ जना विरुद्ध उजुरी परेको छ । जसमध्ये ५८ जना विरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको छ ।
चर्को शुल्क बुझाएको प्रमाण हुँदैन
शून्य लागत नीति अघिसम्म म्यानपावर व्यवसायीहरुले ९० हजारसम्म शुल्क लिएर खाडीका देशमा नेपाली श्रमिकहरु पठाउँदै आएका थिए । व्यवसायीहरुले लिएको शुल्कको प्रमाण दिदाँ रोजगारीका क्रममा ठगिँदा वा फरक काम भएर स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था आउँदा म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाएको रकम फिर्ता पाउने गरेका थिए ।
तर फ्री भिसा–टिकट नीतिका कारण चर्को शुल्क बुझाएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरु स्वदेश फर्कनुपर्दा रकम फिर्ताको दाबी गर्नसक्ने अवस्था छैन । सेवा शुल्कवापत १० हजार शुल्क लिएको प्रमाणका आधारमा रकम फिर्ता नहुने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
म्यानपावर व्यवसायीहरुले हाल १० हजार लिएको प्रमाण थमाएर मलेसिया र युएईमा सेक्युरीटी गार्डका लागि ३ लाख ५० हजारसम्म लिदैँ आएको पाइएको छ ।
२०७२ साल जेठ २६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पारित भएको उक्त नीति सोही वर्षको असार २१ बाट लागु भएको थियो । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार फ्रि भिसा र टिकटमा बाहिरिएको तथ्यांक न विभागसँग छ, न त म्यानपावर व्यवसायीसँग छ ।
फाइलमा मात्र फ्री भिसा–टिकट नीति
सरकारले ल्याएको फ्री भिसा–टिकट निती फाईलमा मात्रै सिमित भएको वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनले उक्त नीति श्रम मन्त्रीबाटै उल्लघंन भएको पनि आरोप लगाएका छन् ।
‘नीति र कार्यान्वयनमा तालमेल छैन, कसरी हुन्छ लागु ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘राम्रो तलव भएका ठाउँमा लागु हुँदैन, जहाँ अप्ठयारो छ त्यहा नै लागु हुन्छ । म्यानपावर व्यवसायी कार्यान्वयनको पक्षमा छैनन्, श्रम मन्त्रालयमा नयाँ आउने मन्त्री व्यवसायीकै पक्षमा बसेर काम गर्छन, कसरी लागु हुन्छ ?’
राज्यले दिने श्रम स्वीकृतिका आधारमा हेर्न हो भने फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमै कामदार गइरहेको देखिन्छ । तर, वास्तवमा रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका कामदारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको फाइदा लिन पाएका छैनन् ।
