उद्योगी भन्छन्, ‘श्रमिकलाई न्युनतम १५ हजार तलब दिन सक्दैनौँ’

श्रमिकले पाउने न्युनतम पारिश्रमिक तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा श्रमिकहरुको न्युनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ पुर्याइने बताए । त्यसलगत्तै श्रम, रोगजार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको न्यूनतम मासिक तलब १५ हजार, दैनिक ५७७ रुपैयाँ र घण्टाको ७७ रुपैयाँ हुने गरी सूचना निकाल्यो ।

मन्त्रालयले सूचना मात्रै जारी गरेन, लागू गर्न मिति नै तोक्यो । राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरेर आगामी साउन १ बाट कार्यान्वयन गराउने भनिएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा यसरी तोकिएको पारिश्रमिक चिया बगानमा काम गर्ने बाहेकका श्रमिकका लागि लागू हुने भनिएको छ । 

रोजगारदाता र श्रमिकबीच दुरी बढ्ने जोखिमः महासंघ

आफूहरुसँग कुनै सल्लाह नै नगरी नगरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको भन्दै निजी क्षेत्र आक्रोशित भएको छ । श्रम मन्त्रालय, रोजगारदाता परिषद श्रमिकबीच यसअघि विभिन्न चरणमा भएका छलफलले अन्तिम रुपमा नपाउँदै पारिश्रमिक निर्धारण गरेर लागू गर्ने मिति तोक्नु रोजगारदाता र श्रमिकबीच द्वन्द निम्त्याउने काम भएको निजी क्षेत्रको बुझाई छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा यसअघि भएका छलफलले अन्तिम रुपम नपाउँदै निजी क्षेत्रसँग बिना कुनै सल्लाह न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको बताउँछन् । यस विषयमा महासंघको रोजगारदाता परिषदमार्फत समग्र निजी क्षेत्रको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुने उनको भनाई छ ।

रोजगदारदाता परिषदका उपसभापति प्रवलजंग पाण्डेले कोरोनाका कारण आफूहरु तत्काल तलब बढाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको जानकारी यसअघि भएका वार्तामा दिईएको भएपनि सरकारले आफूखुशी पारिश्रमिक तोकेको बताए ।

‘श्रम मन्त्रालयले एउटा समिति बनाएको थियो, समितिमा छलफल पनि भएको हो’ पाण्डेले भने, ‘त्यतिबेला पहिलो चरणको कोभिड थियो, कोभिडको समय छ, उद्योग बन्द छन्, यस्तो अवस्थामा तलब बढाउन सकिँदैन भनेर हामीले भन्यौ, उहाँहरु जसरी पनि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिनुभयो, सहमति नभएपछि वार्ता भङ्ग भयो ।’

एक चरणको वार्ता र छलफलले सहमति जुटाउन नसकेपछि अर्को चरणको वार्ता गर्नुको सट्टा एकै पटक श्रम ऐनमा ‘वार्तामार्फत सहमति हुन नसके श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक सरकारले तोक्न सक्ने छ’ भन्ने बुँदालाई टेकेर श्रम मन्त्रालयले पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु रोजगारदाता र श्रमिकबीच दुरी बढाउने खेल भएको उनको भनाई छ ।

एकलौटी निर्णय मान्दैनौँः सीएनआई

सरकार, निजी क्षेत्र र ट्रेड युनियनबीच भएका वार्ताले अन्तिम रुप नपाउँदै तोकिएको पारिश्रमिक आफूहरुले दिन नसक्ने ेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष शतिसकुमार मोर बताउँछन् । 

‘पारिश्रमिक तोक्ने विषयमा हामीलाई एक पटक पनि सोधिएन,’ अध्यक्ष मोर भन्छन्, ‘पारिश्रमिक दिने रोजगादारदाता, उद्योगी, व्यवसायीसँग नसोधि तोकिएको पारिश्रमिक हामी मान्दैनौँ ।’

‘जसले पारिश्रमिक दिने हो, उसको सहभागिता बिना कसरी पारिश्रमिक सम्बन्धि निर्णय हुन्छ ?’ मोरले प्रश्न गर्दै भने, ‘यस विषयमा निजी क्षेत्र आन्तरिक छलफलमा बस्छ ।’

७०० बढाउन तयार 

निजी क्षेत्र मासिक ७ सय रुपैयाँ तलब बढाउन तयार थियो । तर, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले १५ सय देखि २ हजारसम्म पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने बताएका थिए । 

‘यसअघि तोकिएको १३ हजार ४५० मा ७ सय रुपैयाँ बढाउन हामी तयास छौँ भनेका थियौँ, तर उहाँहरुले मान्नु भएन’ रोजगदारदाता परिषदका उपसभापति पाण्डे भन्छन्, ‘हामीले अहिले त्योभन्दा बढी दिन सक्दैनौँ भनेपछि सहमति हुन सकेको थिएन ।’

मन्त्रालयले श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पारिश्रमिक तोकेको जनाएको छ । श्रम ऐन २०७४ मा हरेक २÷२ वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।