‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ निकै आलोचित सरकारी कार्यक्रम हो । कहिले सडकका छेउमा उम्रिएका झार उखेल्न लगाएर र कहिले सडकमा छोडिएका पशु चौपाय धपाउन लगाएर ज्याला दिने गरिएको भन्दै यो कार्यक्रमको आलोचना हुने गरेको छ ।
तर, केही स्थानीय तहले भने यो कार्यक्रममार्फत प्राप्त बजेटको सही सदुपयोग गरेर कतै पदमार्ग, कतै गाउँसम्म पुग्ने पक्की खुड्कीला, कतै कच्ची सडकमा ग्रावेल जस्ता काम गरेका छन् । २ वर्ष अघि दोलखाको सैलुङ गाउँपालिका, रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिका र सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले यो कार्यक्रममार्फत धेरै राम्रो काम गरे । अहिले पनि पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहले यो कार्यक्रमको सदुपयोग गरिरहेका छन् ।
तर, देशका अधिकांश स्थानीय तहले राम्रो काम नगर्दा केही प्रतिनिधिमूलक स्थानीय तहले गरेका काम पनि ओझेलमा परे ।
खारेज हुँदै कार्यक्रम
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खासै फलदायी नभएको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री स्वयम् पुगेका छन् । केही समयअघि कार्यक्रम फितलो भएकोमा आक्रोशित हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘गर्ने भए राम्रोसँग गरौँ, होइन भने त्यो अगाडीको प्रधानमन्त्री भन्ने शब्द हटाउँ’ भन्दै तत्कालिन श्रममन्त्रीलाई हप्काएका थिए ।
निर्माण क्षेत्रले भन्दा कृषि क्षेत्रले बढी र छिटो रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सट्टा अब ‘प्रधानमन्त्री जडीबुटी तथा कृषि वन रोजगार कार्यक्रम’को घोषणा हुँदैछ ।
निश्चित समय र ज्याला तोकेर कृषि र जडिबुटीबाट वर्षमा कम्तीमा १ लाखलाई रोजगारी दिने कार्यक्रमको लक्ष्य छ ।
नयाँ कार्यक्रम घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खारेज हुने बताईएको छ । तर, स्रोतले कार्यक्रम नै खारेजको घोषणा नहुने तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई नै परिमार्जन गरेर ‘प्रधानमन्त्री जडीबुटी तथा कृषि वन रोजगार कार्यक्रम’ चलाउने तयारी छ ।
