सामाजिक सुरक्षा कोषले बढाउँन सक्छ आत्महत्या !

सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिको आफूले जम्मा गरेको पैसा एकमुष्ट पाउनलाई ’जागिर हुँदाहुँदै मृत्यु हुनुपर्ने’ भन्ने व्यवस्थाले आत्महत्यालाई प्रोत्साहन गर्ने विश्लेषण गरिएको छ । आफूले जम्मा गरेको लाखौँ रुपैयाँ आफ्नो मृत्यु पश्चात आफ्ना सन्तानले वा आश्रितले पाउँने आशले केही अभिभावकले आत्महत्याको बाटो रोज्न सक्ने विश्लेष्णकर्ताहरुको भनाइ छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेको रकम एकमुष्ट फिर्ता नहुने होइन। तर फिर्ता पाउनलाई सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि (दोश्रो संशोधन सहित), २०७५ मा गरिएको व्यवस्थाले धेरैलाई चिढ्याएको छ। आफूले जम्मा गरेको रकम एकमुष्ट फिर्ता पाउनलाई यो हदसम्मको व्यवस्था गरिएकाले सिंगो निजी क्षेत्र नै सरकारप्रति चिढिएको हो। 

आफूले जम्मा गरेको पैसा एकमुष्ट फिर्ता पाउनलाई जागिर हुँदाहुँदै मृत्यु हुनुपर्ने, १८० महिना नपुग्दै जागिरबाट अवकाश प्राप्त गरेको अर्थात ४६ बर्षको उमेरमा जागिर सुरु गरेको हुनुपर्ने, बिदेशी नागरिक हुनुपर्ने, नेपालको नागरिता त्यागेर बिदेशी नागरिकता लिएको हुनुपर्ने, भवितव्य वा आत्महत्या वा नियमित जे भएपनि मृत्यु भएको हुनुपर्ने, लगायतका व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि (दोश्रो संशोधन सहित), २०७५ को दफा २१ को 'क' , दफा २४ को 'क' '३' मा व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै ६० वर्ष पुगेको वा १८० महिना योगदान गरेको व्यक्तिले निवृत्तभरण अर्थात् पेन्सन बापत निश्चित पैसा पाएको छ भने योगदानकर्ता ७५ वर्ष नपुग्दासम्म यदि उसको मृत्यु भयो भने आफूले पाउँदै आएको पेन्सनको ५० प्रतिशत उसको ’श्रीमतीले वा श्रीमानले’ पाउने व्यवस्था छ ।

तर ७५ वर्ष नाघेपछि भने पाउँदै आएको पेन्सनको ५० प्रतिशत पनि नपाउने व्यवस्था छ । यसले भविष्यमा आफ्नो जीवनसाथीको लागि ७५ वर्ष नपुग्दै आत्महत्या जस्तो कठिन निर्णय लिन बाध्य बनाउने विश्लेषण गरिएको छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न ल्याएको यो सासु कोषको कार्यविधिमा यस्ता धेरै त्रुटि भएको कारण नागरिकले बाँच्न पाउँनु पर्ने हकको नै सरकारबाट हनन भएको सरकारवालाहरुले बताएका छन् । सरकार जनताको अभिभावक भएर पनि सरकारबाट यस्तो कार्यविधि बिना अनुशन्धान नै ल्याएर निजी कर्मचारीलाई शोषण गर्नु अपराध भएको सम्बन्धित सरकारवालाहरू बताउ छन् ।