श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अहिले म्यानपावर कम्पनीको वर्गीकरण गर्न तम्सिएको छ । ऐन, नियममा कतै व्यवस्था नभएको वर्गीकरण किन गरिदैछ भन्ने कुरा अहिले सरोकारवालाहरु माझ चर्चाको बिषय बनेको छ।
म्यानपावरको वर्गीकरण गर्ने निर्णयको असन्तुष्टहरुबाट विरोध भएपछि नियमावलीनै संशोधन गरि कार्यविधि मार्फत यो व्यवस्था लागू गर्ने योजनामा श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ (किसान) लागिपरेका छन्। ऐन नियममा नै नभएको म्यानपावरको वर्गीकरण गर्नलाई मन्त्री श्रेष्ठ किन लागिपरेका छन् भन्ने कुराले ठुलो आशंका उब्जिएको छ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ५ अनुसार वर्गीकरण गर्न लागिएको भनेपनि यो दफाका कुनैपनि उपदफामा वर्गीकरणको व्यवस्था छैन । यदि रोजगारदाता मुलुकले ‘डिमाण्ड’ पठाईसकेको अवस्थामा उसले चाहेको खण्डमा मात्रै वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था दफाको उपदफा ३ मा उल्लेख छ ।
तर, अहिले कुनै देशले कामदार चाहियो भनेर डिमाण्ड नपठाएकै अवस्थामा वर्गीकरण गर्न लागिएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ (हाल विघटनमा परेको)ले आपत्ति जनायो।
त्यसपछि ऐनको दफा नै संशोधन गर्ने भनेर अर्को सूचना निकालियो । ऐन संशोधन गरेरै भएपनि म्यानपावरको वर्गीकरण गरेर सिमित ठूला व्यापारीलाई पोस्ने दाउमा श्रम मन्त्री लागेको आरोप छ।
स्रोतकाअनुसार यसरी ऐन नियममा नै नभएको म्यानपावर वर्गीकरणको योजना पछाडी झन्डै १ खर्ब १० अर्बको 'खेलो' रहेको छ। मलेसियामा करिब दुई लाख जनाको डिमाण्ड र जापानमा १५ हजारको डिमाण्ड केहि ठुला म्यानपावरलाई सुम्पिने र त्यसबाट ठुलो लाभ लिने उदेश्यले वर्गीकरण गर्न खोजिएको स्रोतको भनाई छ।
केहि मापदण्ड तोकेर क, ख र ग समूहमा वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकरणको नाममा केहि ठुला म्यानपावरलाई क मा राख्ने तथा क वर्गमा पर्ने म्यानपावरलाई मात्रै मलेसिया र जापानको डिमाण्ड दिने गरि यो 'वर्गीकरणको' खेलो गरिएको स्रोतको दाबी छ।
टार्गेटमा ‘मलेसिया’ र ‘जापान’
करिब ३ वर्ष बन्द भएको मलेसियाको रोजगारी खुल्ने अवस्थामा छ । मलेसिया रोजगारी खुल्ने भएपछि केही ठूला म्यानपावर व्यवसायीले त्यहाँ मान्छे पठाउँदा आफ्नो म्यानपावरबाट मात्रै पठाउन मिल्ने गरी वर्गीकरण गर्न मन्त्री श्रेष्ठलाई ‘कन्भिन्स’ गराएको स्रोत बताउँछ ।
‘वर्गीकरणको विषय एनजीओ, आईएनजीओले धेरै पहिलेदेखि उठाउँदै आएका थिए, अहिले ठ्याक्क मलेसिया खुल्ने बेलामा त्यहाँ नेपालीलाई पठाउँदा आफ्नो म्यानपावरबाट मात्रै पठाउन मिल्ने गरी आफ्नो कम्पनीलाई ‘ए’ ग्रेडमा पार्न अहिले ठूला म्यानपावर कम्पनी लागेका छन्’ स्रोत भन्छ, ‘मलेसियाबाट त्यहाँको पार्टीलाई हामी ए ग्रेडको म्यानपावरबाट मात्रै मान्छे लिन्छौँ भन्न लगाएर त्यही निर्णय लिएर आउने र यहाँ मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर आफू ए ग्रेडमा पर्ने दाउमा ठूला म्यानपावर लागेका छन् ।’
अहिले अरु देश जान ‘ट्राई’ गरिरहेकाहरु पनि मलेसिया खुल्नासाथ मलेसिया नै जान आउने भएकाले खुलेको पहिलो वर्षमै कम्तिमा २ लाख नेपालीहरु मलेसिया जाने अनुमान गरिएको छ। यदि २ लाख मात्रै मलेसिया गएभने पनि आफू ‘क’ वर्गको म्यानपावर हुँ भनेर त्यस्ता म्यानपावरले एक व्यक्ति बराबर कम्तीमा १ लाख अशुल्ने स्रोत जिकिर गर्छ। यसरी २ लाख जनाबाट १ लाखका दरले रकम उठाउँदा २० अर्ब रुपैयाँ हुने देखेर अहिले त्यस्ता म्यानपावरहरु मन्त्री श्रेष्ठलाई जसरी पनि वर्गीकरण गर्न प्रेरित गरिरहेको उनीहरुको दाबी छ।
त्यस्तै, जापानमा पनि श्रममा नेपाली कामदार जान पाउने विषय अन्तिम अन्तिम चरणमा रहेकाले त्यहाँको रोजगारी पनि आफूले नै हत्याउने दाउमा केही व्यवसायीहरुले दिनहु मन्त्री श्रेष्ठलाई भेटेर प्रभावमा पारिरहेको बताइन्छ ।
जापानमा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा चैत २०७५ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर नै भएको थियो । जी टु जी (सरकार–सरकार) मार्फत कामदार लैजाने विषयमा जापान सरकार इच्छुक नभएपछि म्यानपावर मार्फत नै लैजाने कुरा अघि बढ्यो । एकैपटक १५ हजार नेपाली लैजाने गरी अहिले पनि तयारी भईरहेको छ।
एक जना नेपाली बराबर उसले ३ महिनामा कमाउने बराबरको पैसा लिन पाउने गरी कार्यविधि बन्ने चरणमा रहेको स्रोत बताउँछ । यसरी एक जनाले ३ महिनामा कमाउने बराबरको ‘सर्भिस चार्ज’ लिँदा एक जनाको नाममा दुवैतर्फ (जापानको संस्था सहित) ६ लाख रुपैयाँ सेवा शुल्कवापत बुझाउनुपर्छ।
१५ हजार व्यक्तिले प्रतिव्यक्ति ३ लाखका दरले सर्भिस चार्ज बुझाउँदा र जापानको संस्थाबाट पनि प्रति व्यक्ति ३ लाख प्राप्त हुँदा झन्डै ९० अर्ब ६० करोड हुन आउँछ।
जापान पठाउँदा झन्डै ९१ अर्ब आउने र मलेसिया पठाउँदा झन्डै २० अर्ब आउने भएपछि यो व्यवसाय केहि ठुला म्यानपावरलाई दिने र त्यसबाट मोटो रकम पाइने आशमा वर्गीकरणको खेलो सुरु भएको स्रोतको दाबी छ।
