नेपाल सरकारले बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई सुचिकृत हुन आग्रह गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई न्युनतम १ सय दिनको रोजगारी दिनको लागि सुचिकृत हुन आग्रह गरेको हो ।
प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई रोजगारीको हक प्रत्याभूति गराउन तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेका नेपाली नागरिकले रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५ को नियम ७ बमोजिम आफू स्थायी बसोबास गरेको वडा कार्यालयमा वा स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमा फागुन महिना भरी आ.व. २०७९/०८० को लागि निवेदन दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो।
१८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको भएका, निवेदन दिंदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारमा
संलग्न नभएका नागरिक र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको हकमा निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा
न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी वापत प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको आय (चालु आर्थिक वर्षको सन्दर्भमा रु. ५७,७००/-) भन्दा कम आय भएको नागरिकले मात्र बेरोजगारसूचीमा नाम दर्ता गराउन सक्ने छन् ।
सूचीकरण प्रक्रिया
(क) रितपूर्वक प्राप्त आवेदनलाई बडा कार्यालयले छानविन गरी बेरोजगार ठहर हुने सबै मापदण्ड पुरा गरेको प्रमाणित गर्न पर्ने ।
(ख) प्राप्त प्रमाणित निवेदनलाई स्थानीय निर्देशक समितिले थप छानविन गरी बेरोजगार व्यक्तिको अन्तिम सूची गाउँ कार्यपालिका/नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्नु पर्ने।
(ग) कार्यपालिकाले आवश्यक भए थप परिमार्जन समेत गरी बेरोजगार व्यक्तिको अन्तिम सूची स्वीकृत गर्नु पर्ने ।
(घ) स्थानीय तहले बेरोजगार व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरणलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरे पछि मात्र बेरोजगार व्यक्तिको अन्तिम सूची कायम हुने।
