नेपाल-युएई संयुक्त समितिको दोस्रो वैठक संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजधानी आबुधावीमा सम्पन्न भएको छ । आबुधावीस्थित संयुक्त अरब इमिरेट्सको मानव संशाधन मन्त्रालयमा भएको वैठकमा सन् २०१९ मा भएको संयुक्त समितिको पहिलो वैठकका निर्णय कार्यन्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा भयो । वैठकमा नेपाल सरकारले दक्ष जनशक्ती उत्पादन गर्ने ध्येयले स्थापना गर्न लागेको सीप विकास केन्द्रलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता युएईले गरेको छ ।
साथै युएईमा रोजगारी गरी नेपाल फर्केका श्रमिकहरुलाई सहयोग गर्ने गरी संचालन हुने पुनर्एकीकरण योजनामा नेपाल सरकारको प्रस्ताव अनुसार सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि युएईले जनाएको छ । युएईमा रहेका नेपालीहरुलाई कामका आधारमा विभिन्न १९ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी त्यसमध्ये ५ वटा क्षेत्रमा श्रमिक भर्ना प्रकृया पुर्णत निशुल्क गर्ने गरी पाइलट प्रोजेक्ट अघि बढाउन पनि युएई सहमत भएको छ । पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नविकरण गरी विदामा स्वदेश आई फर्कने वा पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नविकरण गरी रोजगारीमा जाने महिलालाई कानुनी शर्त पुरा गरेर पुन: श्रम स्वीकृति दिने सरकारको निर्णयबारे युएई पक्षलाई नेपाली टोलीले जानकारी गराएको थियो ।
वैठकमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा युएईमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य र वीमाको व्यवस्था, सीप विकास, पारिश्रमिक वृद्धि लगायतका बिषयमा पनि छलफल भएको थियो । साथै रोजगारीको प्रलोभनमा परी पर्यटन भिसामा आएर अलपत्र परेका नेपालीहरुको समस्या समाधानबारे पनि वैठकमा छलफल भएको थियो । युएई जाने नेपाली श्रमिक लक्षित सीपमुलक तालिम सञ्चालन गर्ने, इन्जिजियर, डाक्टर, नर्सलगायत दक्ष र प्राविधिक क्षेत्रका श्रमिक लैजान देखिएका समस्या समाधान गर्ने, सामाजिक सुरक्षा योजना विस्तार गर्ने लगाएका बिषयमा पनि छलफल भएको छ ।
वैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व सहसचिव राजीव पोखरेलले गरेका थिए । वैठकमा उपसचिव डा.थानेश्वर भुषाल र श्रम सहचारी निर्मला थापा थिए भने युएईका मानव संशाधन मन्त्रालयका सचिव अब्दुल्लाह अलनायमी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध विभागका निर्देशक अब्दल्लाह अल्सामी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध विज्ञ राशा सालेह थिए । नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र हितबारे मंगलवार नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र युएईका मानव संशाधन मन्त्री डा अव्दुलरहमान अव्दुलमानन अल अवारबीच छलफल भएको थियो ।
