वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकलाई प्रश्न : श्रमिकलाई 'पीडित' बनाउनमा धेरै दोष कसको ?

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Dec 13, 2022 | 03:57:59 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेको अधिकतम स्वार्थको रक्षा र लैजान चाहनेमाथि अधिकतम नियमन गर्ने संस्था हो वैदेशिक रोजगार विभाग । स्वदेशमै गरीखान कठीन भएपछि विदेशमा रोजगारीका लागि जान खोज्नेहरूको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ ।

आदारणीय पाठकवृन्द,

विदेश जानेहरूको संख्या बढ्नु भनेको त्यही अनुपातमा विदेशबाट बाकसमा फर्कने मृत शरीरहरूको संख्या बढ्नु हो । लोभीपापीहरूको हातबाट ठगिने श्रमिकहरूको संख्या बढ्नु हो । अहिले त्यो अवस्था विकराल बनेको छ । यी समस्याहरू बढ्न नदिनकै लागि स्थापित संस्था वैदेशिक रोजगार विभागले अहिले के गरिरहेको छ त ?

यही प्रश्न बोकेर बिजपाटीकर्मी अजमत अलिईश्वर अर्याल विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यको कार्यकक्षभित्र छिरेका थिए । बिजपाटीले शुरू गरेको 'खोजी सुशासनको' अभियानकै पेरिफेरीमा रहेर भएको कुराकानीमा आचार्यले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या, समाधानका उपाय र विभागले गरेका पहलका बारेमा खुलेर आफ्नो धारणा राखे ।

आचार्यले जसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या बढिरहेको छ, त्यसै गरी विभागको भूमिका बढ्न नसकेको आफूले अनुभूत गरेको बताए । उनी विभागमा आएको जम्मा ४ महिना भएको रहेछ । जनताको हितका लागि फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने विभागको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले अलि लामै समयसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने उनको तर्क हामीलाई मन पर्यो ।

तर वैदेशिक रोजगार विभाग जस्तै अन्य धेरै निकायहरूको नेतृत्वको चयन सरकारले वर्षमै ४/५ पटकसम्म फेरिदिने गरेको इतिहास हामीसामु छ । यो सबैका लागि विडम्बनाको विषय हो ।

प्रस्तुत छ, महानिर्देशक आचार्यले व्यक्त गरेको विचारको संक्षिप्त र सम्पादित अंश -

हाम्रो निकाय २०६५ सालमा गठन भयो । वैदेशिक रोजगारमा जान लागेको त निकै पहिला देखि नै हो । २०५०/५१ मा ५१ सय मान्छे वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । अहिले ६ लाख ३१ हजार त पोहोर गए, अहिलेको आर्थिक वर्षमा झन्डै ८ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

दशैं तिहार बीचमै ८० हजार जति वैदेशिक रोजगारमा गएको तथ्यांक छ । छठ मानेपछि त ताहाचलमा श्रम स्विकृति दिन यति गाह्रो परेको छ । एकदम फ्लो बढेको छ ।

त्यतिबेला ५०/५१ सालतिर म्यानपावर १०/१२ जति थिए होलान् । अहिले संख्यामा ८७७ जति छन् । यति हुँदा हाम्रो विभागको साइज के हुनुपर्थ्यो त ? एउटा सर्भे गर्नुपर्यो, कर्मचारी चाहियो भने यहाँ २ वर्ष लाग्छ ।

होल सोसाइटीको इकोलोजी कता गइरहेको छ ? विदेश जानेहरूकै ट्रेन्ड यसरी बढेको छ तर हाम्रो विभागको साइज बढेको छैन । यसमा मात्र होइन, अन्य विभागमा पनि यस्तै होला । मैले यही बीचमा पनि अनुभूत गर्दा के देखियो भने, एउटाले बदमासी गर्छ, सूचना आउँछ । हामी जान्छौं, त्यसको म्यानपावर बन्द गर्छौं, सजाँय गर्छौं । कानूनले पनि बदमासी गर्नेलाई दण्डित गर्ने, सुध्रिन्छ भन्ने मान्यता राखेर पुनः खोल्दिने परिकल्पना गरेको छ ।

बदमासले पनि म पुनः बदमासी गर्दिन भनेर प्रतिबद्धता गर्छ । तर पनि उ फेरि जस्ताको त्यस्तै हुन्छ । हाम्रा कर्मचारीहरू पनि फिल्डमा जान्छन्, तिनै मान्छेलाई समात्छन् । दण्डित गर्छन् र पुनः छोड्छन् । फेरि तिनै मान्छेकहाँ जानुपरेको छ, उस्तै बदमासी छ । कहीं कतै त्यस्तालाई छोड्दिउँ कि क्या हो, कहिल्यै नसुध्रने भयो जस्तो अनुभूति आउन सक्छ । हामीले अघि परिकल्पना गरेको समाजको इकोलोजीभित्र हाम्रा कर्मचारीहरू पनि परेका हुन सक्छन् ।

फेरि यी र यस्ता कर्महरू दोहोरिनु, पटक-पटक त्यही कामका लागि कर्मचारी प्रयोग हुनु भनेको अन्तिम हिसाबले श्रमिककै कस्ट बढ्नु हो । यत्तिकै छोड्ने हो भनेपनि के फरक पर्ला र ? मान्छेहरूले म्यानपावरसँग डील गरेकै छन्, खुसीसाथ पैसा दिएकै छन् । जान मन लागेको ठाउँमा गएकै छन् भन्ने पनि कसैको मनमा आउन सक्छ ।

गाह्रो परेको भए त फ्री भिसा फ्री टिकटको पक्षमा श्रमिकहरूले नै माहोल बनाउन सक्थे । सबै मान्छे नजान्ने त छैन नि । साह्रै नै निरीह छैनन् । कानूनले पनि श्रमिकलाई केही नजान्ने एउटा डल्लो मात्र हो जस्तो गरी लिइरहेको छ ।

होइन, विदेशमा श्रम गर्न जाने मान्छे पनि सचेत युवा हो, एउटा उत्तरदायी नागरिक हो भन्ने हिसाबले कानूनले पनि सोच्दैन । श्रमिकसँग पनि एउटा स्ट्रेन्थ छ, उसले पनि कुरा बुझेको छ, उसका पनि केही कर्तव्यहरू छन् भनेर कानूनले मान्यता राख्दैन ।

प्री रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसअन्तर्गत श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगार विभाग आएर फलानो कम्पनीले दुई/तीन लाखको कुरा गरिरहेको छ, विज्ञापन हेर्दा फ्री भिसा, फ्री टिकट भनेको छ, विज्ञापनमा प्रवर्द्धन खर्च १० हजार मात्र लेखेको छ तर पैसा २/३ लाख मागिरहेको छ । यति तलब भनेको छ, त्यो हुने हो कि होइन, यो काम हो भनेको छ, त्यही काम हो कि होइन भेरिफाइ गर्नुपर्ने हो सबैले ।

मैले यदि विदेश जान चाहने श्रमिकहरूले आफू जान लागेको ठाउँ, गर्न लागेको काम र तिर्न लागेको पैसाको बारेमा जान्न बुझ्न आउने हो भने म यहाँ एउटा युनिट बनाइदिन्छु, र सबै जानकारी दिन्छु भनिरहेको छु ।

जब समस्या पैदा हुन्छ, त्यसपछि श्रमिकहरू आउँछन् । यति खाइदियो, उति खाइदियो, भनेजस्तो काम दिएन । अहिल्यै बोलाएर ठीक गरिदिनुपर्यो, मलाई मेरो पैसा तत्काल चाहियो भन्ने गर्छन् । पीडितले न्याय पाउनुपर्ने कुरामा दुईमत रहेन, तर त्यसको पनि प्रकृया हुन्छ ।

एउटा प्रस्तुती भन्ने म्यानपावरले ८० जना भन्दा बढी ठगेको रहेछ । त्यसको कारोवार विभागले बन्द गरिदिएको छ । यदि कुनै म्यानपावरले मान्छे पठाइरहने प्रक्रियामा छ भने कारोवार बन्द गरिदिएपछि यहाँ दौडेर आउँछ र भनेको पनि मान्छ किनभने उसका मान्छे भोलि रोकिन्छन् । तर लाचार भइसकेको छ, उ बन्द हुने स्थितिमा पुगेको छ भने के लाग्छ र ? उसले फोन उठाउन्न, फरार हुन्छ ।

अनि यति धेरै पीडित हुन्छन् कि, उसको एक डेढ करोड धरौटीले के थाम्न सक्छ र ? एउटै मान्छेको दुई/तीन लाख हुन्छ, अनि अस्तिको मान्छेले पैसा पायो, मैले किन नपाउने भनेर पीडितले हामीलाई नै ताकेता गर्नुहुन्छ ।

यति धेरै उजुरी बोकेर आउँछन् भनेर हामीलाई के थाहा ? शुरूमा जति आए उनीहरूलाई दिलाउँछौं र फेरि बाँकी पनि आउँछन् । पैसा हुँदैन । यही बीचमा अदालतले म्यानपावरको धरौटी नचलाऊ है भनेर रोक लगाइदिन्छ ।

फेरि पैसा चलाउन नपाइने भएपछि पीडित यताबाट फायर हुन्छन् अनि जेल नै हालौं भने पनि न्यायाधीकरणलाई मात्र त्यो अधिकार छ । हामी जरिवाना मात्र गराउँछौं । संविधानमै एक वर्ष भन्दा बढी जेल तोकिने कसूरमा अर्ध न्यायिक निकायले फैसला गर्न नपाउने भनेको छ । त्यसका लागि अदालत नै चाहिन्छ ।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले फैसला गरेपछि मात्र १ वर्ष भन्दा कम जेल सजाय हुनेलाई थुन्न पाइन्छ । हामीले दुई/तीन दिन हिरासतमा राख्ने मात्र हो । हामीले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने हो ।

युवाहरू जब घटना घटिसक्यो तब मात्र यहाँ आएर आफू पीडित भएको उजुरी गर्छन् ।

रिक्रुटमेन्टको साइकलमा पाँचवटा सरोकारवाला छन् । एउटा श्रमिक स्वयं हो, दोस्रो सरकार, तेस्रो म्यानपावर कम्पनी, चौथो विदेशको रोजगारदाता र पाँचौ विदेशको सरकार ।

यसमध्ये सबैभन्दा बढी जिम्मेवार श्रमिक स्वयं हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । किनभने भिक्टिम हुने त उ मात्र हो नि । भोलि केही बिग्र्यो भने श्रमिक मात्र त्यसको भिक्टिम हुन्छ, अरू चाहिँ उसलाई सहयोग गर्ने निकाय मात्र हुन्छन् ।

उ बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा हुन नसकेको अवस्था छ । त्यसैले समस्या सिर्जना भएको हो । दोस्रो जिम्मेवारी चाहिँ विदेशको रोजगारदाता हो, किनभने श्रम त कार्यस्थलमा हुन्छ ।

हामीसँग त द्विदेशीय सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनजस्ता एजेन्सीहरू छन्,  उनीहरूले कार्यस्थल हेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हो । जस्तै साउदी अरेबिया नै आइएलओको सदस्य राष्ट्र हो कि होइन ? त्यहाँ पनि प्रश्न उठ्छ ।

त्यहाँ हाम्रो सीमित पहुँचका कारण पनि धेरै काम गर्न सक्दैनौं । श्रमिक चाहिँ श्रम गर्न जानुभन्दा अगाडि नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । श्रम गर्न जानुअघि हामीले विभिन्न माध्यमबाट उसलाई सचेत बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं । हाम्रो सचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले सबैतिर नपुगेको पनि हुन सक्छ ।

यिनै सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ र गरिरहेका छौं । हाम्रो देशमा सुशासनको एउटा राजनीतिक प्रणालीमा सुधार आयो भने सबै क्षेत्रमा सुधार आउने थियो । त्यहाँ नआइकन अन्त जस्तै हाम्रो विभाग, भन्सार या अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा देखिने गरेर छिटो सुधार आउन गाह्रो छ ।

म महानिर्देशक भएर आएको ४ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका धेरै आयामहरू मैले बुझ्न पाएँ । मुख्य समस्या के हो भनेर पनि बुझ्ने मौका पाएँ ।

व्यवसायीहरूलाई नियमन गर्ने निकाय हो यो । अघि शुरुमै मैले भनें, व्यवसायीहरूको संख्या पनि धेरै छ, अनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या पनि अत्याधिक छ । एउटा विभागले यही हिसाबले नियमन गर्न क्षमता नपुग्ने अवस्था छ ।

भौतिक रूपमा उपस्थित नभएसम्म नियमन हुँदैन भन्ने एउटा मान्यता छ । भौतिक रूपमा उपस्थित भएर नियमन गरे पनि, आज कारवाही गरियो अब सुध्रिन्छ भनेर हामीले विज्ञप्ति निकाल्छौं । भोलि त्यही म्यानपावरलाई भोलि या पर्सी गएर हेर्दा परिस्थिति उस्तै देखिन्छ ।

त्यसैले सबैभन्दा सचेत श्रमिक नै हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसो भए विभागको के काम भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । वैदेशिक रोजगारमा पठाउने सबै म्यानपावर गलत छन् भनेर विभागले श्रमिक नपठाउँदै केरकार गर्न र दण्ड सजायँ  गर्न सक्दैन ।

घटना भइसकेपछि विभाग तातिने हो । विभागले अहिलेसम्म जे गरेको छ, कतिपय कमी कमजोरी भए होलान् । तर समग्र मूल्यांकनमा यो विभाग श्रमिकको पक्षमा अटल भएर उभिएको छ ।

पूर्व श्रम स्वीकृतिदेखि लिएर विदेशमा काम गर्न नजानेबेलासम्म यहाँ आएर आफ्नो काम के हो, तलब कति हो, तिर्नुपर्ने कति हो जस्ता प्रश्नहरू राख्नेहरूलाई धन्यवादसहित स्वागत गर्छ । त्यसो गरे पछि अप्ठेरो परेको बेला पनि आउन र आफ्ना कुराहरू राख्न सहज नै हुन्छ ।

पढ्नुहोस् यो पनि - 

सम्पादकीय : सार्वजनिक निकायलाईउत्तरदायी बनाउन 'खोजी सुशासनको' अभियानमा बिजपाटी

वाणिज्य विभागका महानिर्देशकलाई प्रश्न – बजारअनुगमनपछि दोषीलाई कारवाही किन हुँदैन ?

नेता, प्रहरी र ठूलाबडाकोसंलग्नतामा नयाँ ठगीधन्दा : कानूनले डामेका 'ठग'हरूलेगर्छन् श्रीमतीको प्रयोग

 

Share Your Thoughts

Recent News


Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved