 2mb (1).gif)
देशका १८ पालिकाले वेरोजगारहरुको सूची श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा नबुझाएको पाइएको छ । ती स्थानीय तहको लापरबाहीले नागरिक रोजगारीबाट वञ्चित भएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कार्यान्वयन हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १८ स्थानीय तहले वेरोजगारको सूची नै नबुझाएको पाइएको छ। २०७५ फागुन १ देखि सुरु भएको कार्यक्रमले हरेक वर्ष ७५३ वटै पालिकाका सूचिकृत वेरोजगारहरुलाई न्युनतम एक सय दिन रोजगारी दिने गर्दछ ।
तर देशका १८ पालिकाले भने गत वर्ष वेरोजगारको सूची मन्त्रालयमा सूचिकृत नगर्दा न्युनतम रोजगारीको अवसरबाट त्यहाँका जनता वञ्चित भएका हुन् । यस वर्ष रोजगारीको अवसर पाउन पालिकाले गत वर्षको फागुन मसान्त भित्र मन्त्रालयमा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम युनिटमा पालिकाभर रहेका सूचिकृत वेरोजगारको नाम पठाइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
गत वर्षको फागुनमा पालिकाले नाम नपाइदिँदा १८ पालिकाका नागरिक राज्यले दिने न्यूनतम रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । सूचिकृत नगर्नेमा अधिकांश प्रदेश नम्बर २ का स्थानीय तहहरु रहेको मन्त्रालयमा सहसचिव रामचन्द्र ढकालले बिजपाटीलाई जानकारी दिए ।
यी हुन् लापरबाही गर्ने नगरपालिका
सूची नबुझाउने पालिकाहरुमा सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका, धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, सबेला नगरपालिका, महोत्तरीको राम गोपालपुर नगरपालिका र साम्सी गाउँपालिका रहेको ढकालले बताए ।
त्यस्तै सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका, कविलासी नगरपालिका, सिरहाको नवराजपुर नगरपालिका, बाराको परवानीपुर गाउँपालिका, पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिका, ठोरी सुवर्णपुर गाउँपालिका र बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका रहेका छन् ।
त्यस्तै वेरोजगारको सूचिकृत विवरण नबुझाउने स्थानीय तहमा रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, रसुवाको पार्वतीकुण्ड गाउँपालिका, मकवानपुरको भिमफेदी गाउँपालिका, मनाङको चामे गाउँपालिका र नार्पो भूमि गाउँपालिका रहेको मन्त्रालयका सहसचिव ढकालले जानकारी दिए ।
यि १८ पालिकामा चालु आर्थिक बर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू हुने छैन । जसका कारण त्याहाका गरिब, विपन्न नागरिकले सरकारबाट पाउने रोजगारीको अवसरबाट बञ्चित भएका छन् ।
यस वर्ष ७५३ मध्ये ७३५ पालिकामा मात्रै यो कार्यक्रमको बजेट निकासा भएको बताइएको छ । यस वर्ष सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब १३ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । जसले ७८ हजार नागरिकलाई १ सय दिन रोजगारीका लागि सुनिश्चित गर्ने ढकालले बिजपाटीलाई बताए ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा २ लाख नागरिकलाई रोजगारी दिने भने पनि बजेट अभावका कारण ७८ हजारलाई मात्रै रोजगारीको सुनिश्चितता भएको उनको भनाई छ । ‘कामका लागि पारिश्रमिक’ नारा दिइएको यस कार्यक्रमअन्तरगत हरेक पालिकामा ३ जना कर्मचारी छन् । बेरोजगारी सूचिकरण नगरेपछि ति कर्मचारी आरामले बसेर तलब खाइरहेका छन् ।
जसमा एक रोजगार संयोजकसहित रोजगार सहायक र एक जना प्राविधिक सहायक रहेका छन् । यस कार्यक्रमका लागि सरकारलाई विश्व बैंकले सहयोग गरेको हो ।
