सरकारको खर्च कटौतीको योजनालाई गिज्याउने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको एउटा लापरबाहीले हजारौँ नागरिक रोजगारीबाट वञ्चित भएका छन् । अठार स्थानीय तहसमेतको उक्त लारबाहीपूर्ण कामले कामविहीन कर्मचारीहरु करोडौँ रकम तलबबापत खाइरहेका छन् ।
रोजगारीको नाममा विगतमा सामान्य बाटो, चौतारा तथा घर सरसफाइ गरेर रकम दिएको भनी आलोचना खेपेको उक्त कार्यक्रमको लापरबाहीले हाजिरमात्रै गर्ने कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेको भेटिएको छ ।
उक्त कार्यक्रम राखिएका १८ पालिकाका झण्डै ५४ कर्मचारीले काम नै नगरी वार्षिक चार करोड बराबरको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा लिइरहेको पाइएको छ । त्यहाँ आउनुपर्ने रोजगार कार्यक्रमबाट स्थानीय नागरिक वञ्चित भएका छन् ।
कार्यक्रम सञ्चालन भएको भए हरेक पालिकामा कम्तिमा ४० देखि बढीमा १५० जना नागरिकले रोजगारी पाउने थिए । तर नागरिक त्यो अबसरबाट बञ्चित भएका छन् । आर्थिक मन्दीको समयमा कार्यक्रम नै नभएपछि हाजिरमात्रै गर्ने कर्मचारीलाई तलब निकासा किन भएको हो ? गम्भिर नीतिगत प्रश्न उठेको छ ।
यसमा मुख्य कमजोरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र स्थानीय पालिकाको छ । हाजिर मात्रै गरेर तलब दिने महोत्तरीको रामगोपाल नगरपालिकाका रोजगार संयोजक रामबाबु मण्डल हाजिर मात्रै गरेर तलब खाइरहेको स्वीकार्छन् ।
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट अघिल्लो वर्ष नागरिकलाई रोजगारी दिन सकिएन, यसले हाम्रो पालिकाका धेरै जना रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित हुँदा हामी दुःखि छौ’, उनले थपे ‘अर्को वर्ष छुट्न नपरोस भनेर यो वर्ष हामी कसरत गरिरहेका छौँ ।’
यता कार्यक्रम नै नगरी तलबभत्ता बुझदै आइरहेको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका रोजगार प्राविधिक सहायक रामनन्द चौधरीसमेत यस बर्ष कार्यक्रम नभएकाले आगामी वर्षको तयारीमा जुटेको स्विकार्छन् । भन्छन् ‘यो वर्ष २२ लाख बजेट आएको हो, यो हाम्रो तलब र प्रशासनिक काममा मात्रै ठिक्क भयो, कार्यक्रमका लागि बजेट थिएन अर्को वर्षका लागि वेरोजगारको विवरण सङ्कलन गरिहेका छौँ ।’
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत हरेक वर्ष ७५३ वटै पालिकाका सूचिकृत वेरोजगारहरुलाई न्युनतम एक सय दिन रोजगारी दिने गर्दछ । २०७५ फागुन १ देखि सुरु भएको कार्यक्रमले हरेक आर्थिक वर्षमा अर्बौं बजेट विनियोजन गरेर देशभर आयस्तर कम भएका नागरिकको जिवनयापन सहज बनाउन भन्दै कम्तिमा एक सय दिन स्थानीयस्तरमै रोजगारी दिँदै आएको छ ।
सरकारले चालु आवमा २ लाखलाई रोजगारी दिने नीति लिए पनि ७८ हजार जनालाई मात्रै पुग्ने गरी ७ अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन गर्यो । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले देशका ७५३ स्थानीय तहमै बजेट निकासा गरिसकेको छ ।
१८ पालिकामा कार्यक्रमको योजनानै शुन्य रहँदा करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारीको तलब भत्ता र सेवा सुविधाका लागि मात्र सरकारले बजेट पठाएको हो ।
कार्यक्रम नआए पनि हरेक पालिकामा ३ जना कर्मचारी दैनिक हाजिर गरेर मात्रै तलब खान्छन् । कार्यक्रमका लागि अघिल्लो वर्ष बेरोजगारको सूचीसमेत बुझाउन नसक्ने कर्मचारी पोस्न कै लागि हरेक पालिकामा २२ लाखभन्दा बढी रकम निकासा गरेको पाइएको हो ।
कार्यक्रमको योजना नै शुन्य रहेको पालिकामा कर्मचारीको तलब भत्ता र अन्य सुविधाका लागि भन्दै सरकारले करिब ४ करोड रकम निकासा गरेको बताइएको छ ।
७३५ पालिकाका बेरोजगारले मात्रै पाउँदैछन् सय दिने रोजगारी
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत चालु आवमा अर्थ मन्त्रालयले ७५३ मध्य ७३५ पालिकामा लक्ष्य अनुसार बजेट निकासा गरिएको छ ।
अघिल्लो वर्षको फागुन मसान्तभित्रै पालिकाले योजनासहित सूचिकृत बेरोजगारको तथ्याङ्क श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर देशभरका १८ पालिकाले सो प्रक्रियासमेत पूरा गर्न सकेनन् ।
त्यसको असर यस वर्ष त्यहाँका नागरिक यस कार्यक्रमबाट पाउने अवसरबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । सूचिकृत नगर्नेमा अधिकांश प्रदेश नम्बर २ का स्थानीय तहहरु रहेको मन्त्रालयमा सहसचिव रामचन्द्र ढकालले बिजपाटीलाई जानकारी दिए ।
यि हुन कार्यक्रम नभएका १८ पालिका
यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू नभएका पालिकाहरुमा सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका, धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, सबेला नगरपालिका, महोत्तरीको राम गोपालपुर नगरपालिका र साम्सी गाउँपालिका रहेको मन्त्रालयमा सहसचिव ढकालले बिजपाटीलाई बताए ।
त्यस्तै सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका, कविलासी नगरपालिका, सिरहाको नवराजपुर नगरपालिका, बाराको परवानीपुर गाउँपालिका, पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिका, ठोरी सुवर्णपुर गाउँपालिका र बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका रहेका छन् ।
त्यस्तै वेरोजगारको सूचिकृत विवरण नबुझाउने स्थानीय तहमा रामेछापको लिखु गाउँपालिका, रसुवाको पार्वतीकुण्ड गाउँपालिका, मकवानपुरको भिमफेदी गाउँपालिका, मनाङको चामे गाउँपालिका र नार्पो भूमि गाउँपालिका रहेको ढकालले जानकारी दिए ।
