बैदेशिक रोजगारीलाई लिएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्त्वको सरकारले तारिफयोग्य निर्णय गरेको छ। कम्तिमा पनि दुई बर्षको श्रम सम्झौता हुने व्यवस्था हटाएर अब आवश्यक अवधिका लागि बैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने निर्णयको तारिफ गरिएको हो।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि दिने गरेको दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हटाएको जनाएको हो। मन्त्रालयका सहसचिव दण्डुराज घिमिरेका अनुसार प्रधानमन्त्रीस्तरबाट निर्णय गरि अबदेखी गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त गरेको कार्य अनुमति / रोजगारदाता र श्रमिक वीच भएको कार्य सम्झौताको आधारमा सोही अवधि तोकी श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको हो।
बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई न्युनतम दुई बर्ष करार अवधि हुनुपर्छ भन्ने ऐन कानुन कहीं कतै नभएपनि खाडी मुलुकहरुमा रोजगारी जाने नेपाली श्रमिकलाई न्युनतम दुई र मलेसियामा ३ बर्ष (२०१८ पश्चात २ बर्ष) भन्दा कम करारमा पठाउन वा जान नमिल्ने नियम बनाईएको थियो।
कम्तिमा दुई बर्षको श्रम सम्झौता अनिवार्य गरिँदा ठुला ठुला परियोजना तथा आयोजनाका लागि महँगो पारिश्रमिकमा छोटो अवधिको बैदेशिक रोजगारीका लागि जान पाउने अवसरबाट बन्चित थिए। जस कारण कतारमा हालै सम्पन्न विश्वकप फुटबलमा सुरक्षागार्ड, ड्राइभर तथा अन्य पेशाका लागि आकर्षक तलब सुबिधा हुदाहुदै पनि हजारौं नेपालीले राम्रै धन आर्जन गर्ने अबसर गुमाएका थिए। अन्य उच्च पारिश्रमिकको काममा नेपालले अवसर गुमाउदै आएको थियो।
खाडिका अधिकांस स्काफफोल्डिङ कम्पनीमा तीन देखि ६ महिनाको लागी रोजगारदाता कम्पनीले सबै खर्च ब्योहोरेर सटडाउनका लागि आकर्षक तलबमा बिदेशी कामदार लैजाने गर्दछन।तर नेपालबाट छाेटाे अबधिको करारमा अनुमति नदिने हुँदा नेपाली श्रमिकले त्यस्तो अबसर पाएका थिएनन्। तर प्रचण्ड नेतृत्त्वको विद्यमान सरकारको निर्णयले अब सटडाउन प्रोजेक्टमा नेपाली पनि जान मिल्ने बाटो खुलेको छ।
मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले २ बर्ष भन्दा बढी समय सम्म काम गरिदिन कामदारसँग अनुरोध गर्दा २ बर्षे करार अबधिको प्राबधानको कारण नेपाली श्रमिक फिर्ता हुनाले नेपालको नितिसँग विदेशका बिशेषगरि खाडी मुलुकका कम्पनी खुशी थिएनन्। जस कारण विकल्पस्वरुप उनीहरुले लामो समय काम गर्ने बंगलादेशी श्रमिक प्रति आकर्शित भए ।
अब रोजगारदाता कम्पनीको आबस्यकता अनुसार दिइने करारपत्र अनुसार श्रम स्वीकृति दिइने र रोजगारदाता मुलुक मा नै श्रम नवीकरण गर्न मिल्ने निर्णयले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, श्रमिक र रोजगारदाता कम्पनी सवैको हित तथा शुभ हुने देखिन्छ । यो महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न पहल गर्ने श्रम मन्त्रालयका सचिब एक नारायण तथा अन्य कर्मचारी समेतलाई बिदेशीक रोजगारी व्यवसायीले आभार प्रकट गरेका छन्।
बैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका पुर्व अध्यक्ष रोहन गुरुङले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट भएको प्रधानमन्त्रीस्तरीय यस निर्णयले बैदेशिक रोजगारीमा छोटो अवधिका लागि बढी पारिश्रमिक हुने काममा नेपालीलाई पनि बाटो खोलिदिएको बताए। यस निर्णयले आगामी दिनमा बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकका लागि धेरै अवसरको बाटो खुल्ने भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्णय तारिफयोग्य भएको उनको भनाई छ।
त्यसै गरी वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम १७ (ग) मा भएको पूनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था हाल प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा नआएको कारण विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले धेरै दुःख पाएको, पूनः स्वीकृति लिन पनि पूनः नेपाल आउनुपर्ने भएको र पूनः श्रम स्वीकृति नभएको वेला भवितव्य परी मृत्यु भएमा मृत्यु भएका बखत पाउने राहत, उद्दार लगायतका सुविधा कानून वमोजिम उपलब्ध गराउन नसकिएको पक्षलाई ख्याल गरी यसमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
सहसचिव घिमिरेका अनुसार गन्तव्य मुलुकहरुमा रहेका नेपाली कुटनैतिक नियोगबाटनै पूनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि Foreign Employment Management Information System त्यसै अनुरुप बन्न लागेको एवं विदेशबाटै वैकिङ्ग र Mobile App बाट नेपालका खातामा रकम जम्मा हुन सक्ने व्यवस्था समेत गरिन लागेको उनले बताएका छन्।