वर्ष २०७९ संयोग नै भन्नुपर्छ एकै वर्ष ४ मन्त्री पाउने मन्त्रालयको सूचीमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पर्यो । राजनीतिक अस्थिरता र भागबण्डाको सिकारमा परेको श्रम मन्त्रालयले एकै वर्षमा चार मन्त्रीको नेतृत्व पायो । जसमा २० दिनदेखि ५ महिना २८ दिनसम्मको कार्यकाल मन्त्रीहरुले काम गर्ने अवसर पाए ।
त्यति मात्र नभएर ५२ दिनसम्म मन्त्रीविहीन नै बन्यो सो मन्त्रालय । त्यो बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैँले मन्त्रालय सम्हाले । यो वर्ष नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मौका पाए । समाजवादीबाट श्रममन्त्री बनेका किसान श्रेष्ठले यो वर्षको तीन महिनामात्र मन्त्रालय सम्हाले । त्यस्तै, समाजवादीबाटै मन्त्री बनेका शेरबहादुर कुँवरले ५ महिना २८ दिन काम गर्ने मौका पाए ।
त्यस्तै, उनीपछि श्रम मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भागमा परेको थियो । रास्वपाबाट डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) श्रममन्त्री बने । उनले २० दिन मात्र मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न पाए । उनको राजीनामापछि २२ माघदेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले । मन्त्रीविहीन बनेको ५५ दिनपछि मात्र मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री पायो । यतिबेला लोसपाका शरतसिंह भण्डारी श्रम मन्त्री बनेका छन् ।
एकै वर्ष ८ लाख नेपाली रोजगारी खोज्न विदेशिए
वर्ष २०७९ स्वदेशी रोजगारीका क्षेत्रमा निराशाजनक साल बन्यो । नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुँदा वर्ष २०७९ मासमेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने लहर घट्न सकेन । देशको राजनीतिक अस्थिरता, अर्थतन्त्रको गिरावट, ब्यापार ब्यवसायमा छाएको मन्दी तथा स्वरोजगार बन्न समेत स्वदेशमा वातावरण नदेखेपछि गएको २०७९ सालमा झण्डै ८ लाख नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देश पलायन हुनुपर्यो ।
वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रमस्विकृति लिइ विदेश जाने नेपाली श्रमिकको संख्या एक वर्षमा मात्रै ७ लाख ७० हजार ८९५ छ । यो वैद्यानिक प्रक्रियाबाट गएका श्रमिकको मात्रै तथ्यांक हो । यसका अलावा भारतलगायत तेस्रो मुलुकको बाटो हुँदै नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।
विभागका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुषालका अनुसार २०७९ मा नेपालबाट १४६ देशका लागि कामदारले श्रमस्विकृति लिएका छन् । जसमा ७ लाख १ हजार ३६९ पुरुष र ६९ हजार ५२६ जना महिला रहेको भुषालले बताए ।
सबैभन्दा बढी मलेसिया उडे
श्रम स्विकृति लिइ वैदेशिक रोजगारीमा जानेको प्रमुख रोजगारी मलेसिया बन्ने गरेको पाइएको छ । १४६ देशका लागि ७ लाख ७० हजार ८९५ जना श्रमिकले श्रम स्विकृति लिदा मलेसियामा मात्रै २ लाख ५० हजार ३४५ जना गएका छन् । जसमा २ लाख ४२ हजार ७२२ जना पुरुष र ७ हजार ६२३ जना महिला छन् ।
त्यस्तै दोस्रोमा खाडी मुलुकहरु नेपाली श्रमिकको रोजाईमा पर्छ । गएको वर्ष कतार १ लाख ४० हजार ४८० जना गए भने साउदी अरेबिया १ लाख १९ हजार ५३७ जना गएको तथ्यांकले देखाउछ ।
त्यस्तै दुबई जानेको संख्यासमेत कम छैन । गएको वर्ष दुवईका लागि १ लाख १३ हजार ८२५ जना नेपालीले श्रम स्विकृति लिएका थिए । त्यस्तै कुवेत ४९ हजार ३३३ जना गए भने रोमानिया, कोरिया, जापान, बहराइन, क्रोशिया, माल्टा, ओमन लगायतका देशमा नेपाली कामदार गएका छन् ।
साँढे १२ सय जना श्रमिकको मृत्यु
रोजगारीका क्रममा विदेशमा रहेकामध्ये गत वर्ष १ हजार २ सय ४० जनाले ज्यान गुमाउन पुगे । श्रम स्विकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुमध्येबाट १ हजार २ सय ४० जनाले २०७९ मा ज्यान गुमाएको वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकले देखाउछ ।
२०७८ मा यो संख्या केही बढी थियो । अघिल्लो वर्ष १ हजार ३ सय १६ जनाले विदेशमा ज्यान गुमाएका थिए । जसमा सबैभन्दा बढी साउदी अरेविया, मलेसिया, कतार लगायतका देशमा श्रमिकको ज्यान जाने गरेको छ ।
६० करोड सहायता रकम प्रदान
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका परिवारलाई सरकारले करिब ६० करोड रुपैयाँ सहायता रकम प्रदान गरेको छ । वर्ष २०७९ मा वैदेशिक रोजगार बोर्डले १ हजार २ सय ४० जना मृतकका परिवारलाई ५९ करोड ७९ लाख २५ हजार रुपैया रकम सहायता स्वरुप प्रदान गरेको हो । जसमा बोर्डले परिवारलाई पूर्ण सहायता रकम स्वरुप ७ लाख र आंंिशक रकम २५ हजार प्रदान गर्ने गर्छ ।
करार अवधि अर्थात हद म्याद नकटेका श्रमिकका परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ म्याद कटेका कामदार रहेका मृतकका परिवारलाई २५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउने बव्यवस्था रहेको बोर्डले जनाएको छ । २०७८ मा १ हजार ३ सय १६ जना मृतक श्रमिकका परिवारले बोर्डबाट ७२ करोड ३२ लाख ७५ हजार रुपैया सहायता रकम बुझेका थिए ।
अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति
मन्त्रालयले यो वर्ष आफूलाई सूचना र प्रविधिको प्रयोगमा समेत जोड दियो । त्यसका लागि श्रम स्वीकृति दिने कार्य अनलाइनमार्फत नै गरेको छ । जुन श्रमिकको हकमा गरिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय हो ।श्रमिकहरूले घरमै बसी बसी सेवा लिन पाउने भएकाले काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यसमेत भएको छ ।
अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति लिने मात्र नभई पुनः श्रम स्वीकृति लिने काम पनि त्यहीबाट हुने गरेको छ ।
श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध
मन्त्रालयले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउनु हो । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउँदै आएको थियो । यो वर्षदेखि विदेशमा रहेका करिब २२ लाख नेपाली श्रमिकलाई उक्त योजनामा आबद्ध गराउने कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
कतार र युएइमा राइडरमा जान रोक
यसै वर्ष यूएई, कतार लगायतका मुलुकमा नेपालीहरूहरु बाइक राइडर तथा ट्याक्सी चालकका रुपमा जान सरकारले रोक लगायो । त्यहाँ उनीहरूले एकदमै जोखिम मोलेर काम गर्नुपर्ने र अधिकांश अलपत्र पर्ने गरेकाले यो पदहरुमा जान सरकारले रोक लगाएको हो ।
जसमा श्रमिकले सम्झौताअनुसार सेवा सुविधा नपाउने, सवारी दुर्घटनाको शिकार बन्ने गरेको तथा समयमा काम नपाउनाले अलपत्र पर्ने गरेको भन्दै यी पदमा जान रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
श्रम स्वीकृत दिन दुई वर्षे प्रावधानको अन्त्य
हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा बढीमा दुई वर्षका लागि श्रम स्वीकृति दिने गरिएको थियो । त्यो भन्दा बढीको एग्रिमेन्ट भएका श्रमिकहरू पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता थियो । तर, सरकारले त्यसको अन्त्य गर्दै जति वर्षको लागि रोजगारदाताबाट एग्रिमेन्ट भएको हो, त्यति अवधिको लागि श्रम स्वीकृति दिने प्रावधान लागू गरेको छ ।
