तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा राज्यमन्त्री टेक बहादुर गुरुङको पालामा मलेशिया तथा खाडी मुलुकका ६ वटा देशहरूमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हकमा ‘फ्रि भिसा - फ्रि टिकट’ लागू गर्ने व्यवस्था गरियो ।
२०७५ साल पुसमा सर्वोच्च अदालतले पनि निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो ।त्यहि अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने सर्वसाधारणबाट १० हजार रुपैयाँका दरले शुल्क उठाउन पाउने अनुमति सरकारले दियो ।
निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयपछि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिसँग १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क उठाउन म्यानपावर कम्पनीलाई अनुमति दिए पनि यति नै रकममा विदेश पठाउँछन् भन्ने कुरामा कुनै पनि पाटोबाट विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । बरु ती कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूसँग १ लाख रुपैयाँसम्म र त्यसभन्दा पनि बढी असुल गरिरहेका छन् ।
म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिसँग न्युनतम ५० हजारदेखि ४/५ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको सर्वसाधारणकै भनाइ छ । न्युनतम तिरेको मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने पनि ती कम्पनीले औसतमा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लिने गरेका छन् । सरकारले लागू गरेको यो निर्णय भएको पनि ८ वर्ष वितिसकेको छ । तर पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिदैन ।
कामको सिलसिलामा दैनिकै जसो देश छोड्ने गरेका नेपाली कामदारहरुलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा सोध्ने मात्र हो भने पनि फ्रि भिसा र फ्रि टिकट कार्यान्वयनको अवस्था छर्लङगै हुन्छ । काभ्रे घर भएकी र हाल कामको सिलसिलामा मलेशिया उड्न लागेकी सपना गौतम, हामीसँग त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा भेटिएकी थिइन् ।
आखाँमा आसु र भारि मन लिएर उनी आफ्नो र परिवारको लागि विदेशिन बाध्य थिइन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँ तोकिएको भएता पनि उनी स्वयंले ६० हजार रुपैयाँ कम्पनीका प्रतिनिधिलाई दिएको बताइन् ।
उनी मात्र एक व्यक्ति हैन, सरकारले तोकेकोभन्दा दोब्बर शुल्क तिरेर विदेश जान बाध्य छन् नेपाली नागरिक । अधिकांश नेपाली कामदारहरु दोब्बर वा तेब्बर शुल्क म्यानपावरलाई नै बुझाएर विदेश जाने बाध्य छन् ।
के भन्छ वैदेशिक रोजगार विभाग ?
वैदेशिक रोजगार विभागमा आजभोलि ठगी र यस्ता समस्याहरुको उजुरी दैनिक रुपमा २० देखि २५ वटा दर्ता हुन्छ । तर विभागकै एक कर्मचारीका अनुसार प्रयाप्त प्रमाण नहुँदा मुद्दा दर्ता हुन नसकेर कैयनले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।
“उजुरी परे पनि प्रयाप्त प्रमाण र विवरण नहुँदा कारबाहीमा न त म्यानपावर पर्दछन् न त व्यक्ति नै, प्रमाण भेटिएमा रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ तर प्रमाण नै विना हामीलाई पनि मुद्दा दर्ता गर्न गाह्रो पर्छ”, विभागका एक कर्मचारीले भने । म्यानपावरको माध्यमबाट नेपाली कामदार विदेशिए पनि बीचमा भुमिका खेल्ने ऐजेन्टको कारण पनि फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू हुन नसकेको हो । कागजात र तथ्य प्रमाणहरु फेला परे तत्कालै कारबाही गर्ने विभागको भनाइ छ ।
के भन्छ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघ ?
वैदेशिक विभागले उजुरी परे पनि प्रमाण नपुगेकै आधारमा कारबाही गर्न नसकेको बताइरहँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघले भने सरकारले तोकेकै शुल्कमा कामदारहरुलाई विदेश पठाइरहेको दाबी गरेको छ।
सरकारकै कमजोरीको कारण फ्रि भिसा- फ्रि टिकट पूर्ण रुपले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको पनि महासंघले स्वीकार गरको छ । “नेपाली कामदार विदेश जान जति खर्च लाग्छ, त्यको रसिद बनाए करमा पनि बृद्धि हुन्छ र समस्या पनि सुल्झिन्छ”, महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भने । नीति गत त्रुटि भएका कारण पूर्ण कार्यान्वयनमा नआएकोले समस्या सृजना भएको उनको ठहर छ ।
कर छली र हुण्डी म्यानपावरको बाध्यता
बैदेशिक रोजगारीमा जानेले प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ तिरे पनि उसलाई १० हजारको मात्र रसिद थमाउने गरिएको छ । जसले गर्दा म्यानपावरले प्राप्त गर्ने १ लाख मध्येको ९० हजार रुपैयाँ भने स्रोत नखुलेको आम्दानी बन्ने गर्दछ ।
यसरि प्राप्त आम्दानी म्यानपावरले आफ्नो कमाईमा देखाउन नपाउँदा यस्तो पैसा कामदार माग गर्नलाई सम्बन्धित देशका एजेन्टलाई कमिसन बापत भुक्तानी गर्नलाई प्रयोग भएको देखिन्छ। नेपालमा प्राप्त यस्तो आम्दानी यतै ’सेटल’ गर्ने र सम्बन्धित देशको एजेन्टलाई त्यतै भुक्तानी हुँदा यस्तो पैसा हुण्डीको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ।
कर छलीको विषयमा किन मौन छ राजस्व अनुसन्धान विभाग ?
राज्यले तोकेको दस्तुरभन्दा पनि कयौं गुणा ज्यादा रकम रोजगार व्यवसायीहरुले कामदारहरुबाट असुली रहेका छन् । जसले गर्दा मुलुकमा ठगीमात्र मौलाएको छैन, राजस्व छली पनि भइरहेको छ । जसको कारण मुलुकलाई अर्बौं रुपैया घाटा भएको अवस्था छ। राज्यले अर्बौं घाटा व्यहोरि रहँदा अनुगमनकारी निकाय भने हालसम्म पनि मौन देखिन्छ ।
कर ऐनअनुसार दर्ता भएको कुनै पनि कम्पनीले वर्षमा कुल आम्दानीको २५ प्रतिशत सरकारलाई आयकर बुझाउनुपर्छ । अधिकांशले न्यून आम्दानी देखाएर कर छली गरिरहेका छन् । म्यानपावर कम्पनीले कानूनअनुसार कर नतिर्दासमेत आन्तरिक राजस्व विभागले हालसम्म पनि कसैलाई कारबाही भने गरेको देखिदैन ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारीले भने राजस्व छली भएको प्रमाण पेस भए अनुसन्धान गर्ने दावी गरेका छन् । “सूचना दिएको आधारमा विभागले अनुसन्धान र छानविन गर्दै आएको छ र गर्नेछ”, विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले भने ।
राज्यलाई कति पर्छ घाटा ? के गर्न सकिन्छ ?
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङकलाई हेर्ने हो भने, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न ८६७ वटा कम्पनीको माध्यमबाट करिब ४ लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदारहरु खाडि मुलुक गएका छन् । विदेश गएका यी व्यक्तिबाट १० हजार रुपैयाँको दरले २५ प्रतिशत कर बुझाउने हो पनि कम्पनीले ४ करोड ३ लाख रुपैयाँ कर बुझाउनु पर्छ ।
तर अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले कम्तीमा पनि ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ लिने गरेको सबैलाई थाहा छ । यस अर्थमा कम्पनीले कामदारसँग १ लाख रुपैयाँमात्र लिएको खण्डमा पनि करिब ४० करोड रुपैयाँ कर बुझाउनु पर्छ । यस कारण पनि प्रष्ट हुन्छ, म्यानपावर कम्पनीबाट राजस्व छलि भइरहेको छ भनेर ।तसथै यस विषयमा सरोकारवाला निकायले प्रभावकारी अनुगमन तथा आवश्यक नीति ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।
.gif)
