.gif)
सरकार परिवर्तन भएसँगै फ्री भिजा फ्री टिकेटमा कामदार पठाउने म्यानपावरको विवरण संकलनको काममा लगभग स्थगित भएजस्तै देखिएको छ ।
यो कार्यमा तत्कालिन सरकारको पालामा सक्रिय भएर लागेको बैदेशिक रोजगार विभागले नयाँ सरकार गठनपछि यसतर्फ कुनै कदम अगाडि बढाएको छैन ।
तत्कालिन मन्त्रीको निर्देशनअनुसार विभागले फ्री भिजा फ्री टिकेटमा कामदार पठाउने म्यानपावरको सूची संकलन गरेको थियो। जसमा १४ वटा म्यानपावरले मात्रै आफुहरुले फ्री भिजा फ्री टिकेटमा कामदार पठाएको जानकारी गराएका थिए।
एक महिनाभित्र विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको विभागले अहिले आएर नत विवरण बुझाउनेलाई पुरस्कृत गरेको छ। नत विवरण न बुझाउनेलाई दण्डित नै। विभागले गत असार १७ गते म्यानपावर कम्पनीसँग फ्री भिसा फ्री टिकटमा कामदार पठाइएको विवरण पेश गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
विभागले म्यानपावरहरुले कामदार पठाएको देश, रोजगारदाता संस्था, श्रमिकको नाम, गर्नुपर्ने काम र तलबको विवरण पठाउन भनेता पनि जम्मा १४ जनाले मात्र सो विवरण पठाएका छन्। तर सरकार परिवर्तन भएलगत्तै विभागले यो विषयमा हालसम्म भएगरेका प्रगति र अन्य क्रियाकलाप बारे कुनै आधिकारिक जानकारी गराएको छैन । विवरण बुझाउने र नबुझाउनेबीच कुनै फरक नभएकाले विभागमाथि स्टन्टबाजी गरेको आरोपसमेत लागेको छ।
केहि दिन अगाडी विभागका सूचना अधिकारीले समय अवधिमा भित्र विवरण पेश नगर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने दाबी गरेका थिए । त्यसो त विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले पनि छिट्टै नै सबै नाम सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए ।
तर नयाँ सरकार गठन भएसँगै विभागमा यस विषयमा थप कुनै छलफल नै नभएको एक कर्मचारीले बताए । तत्कालीन श्रम मन्त्री डिपी अर्यालले विवरण मागेको समय नै गलत भएको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।
“तत्कालीन श्रम मन्त्रीले गलत समयमा विवरण माग्नुभएको पक्कै हो । विवरण मागेको केही सातामा सरकार परिवर्तन भयो, नयाँ सरकार आएपछि कर्मचारी पूर्व मन्त्रीको निर्णय पालना गर्ने कुरै भएन”,उनले भने ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार संघले पनि विवरण माग्नु नै गलत भएको बताएको छ । विभागसँग व्यवसायीहरुको हरेक सूचना हुने भएकाले विवरण माग्नुको कुनै औचित्य नभएको संघको भनाइ छ । “व्यवसायीहरुसँग विवरण माग्नु नै गलत थियो, आवश्यक नै नपर्ने ठाउँमा विभागले समय खर्च गर्ने गरेको छ”, संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भने ।
तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा राज्यमन्त्री टेक बहादुर गुरुङको पालामा श्रम सम्झौता भएका मुलुकहरुमा फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गरिएको थियो ।
२०७५ साल पुसमा सर्वोच्च अदालतले पनि निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न निर्देशन दि पछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने सर्वसाधारणबाट १० हजार रुपैयाँका दरले शुल्क उठाउन पाउने अनुमति सरकारले दिएको थियो।
सोही अनुरुप श्रम मन्त्रालयको निर्णयमा फ्री भिसा र फ्री टिकटको कार्यान्वयनको अवस्था नियाल्न विभागले कम्पनीहरुलाई फ्री भिसा फ्री टिकटको विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको थियो ।
