सरकारले 'श्रम आप्रवासन मस्यौदा -२०८१' सम्बन्धमा सुझाब दिनलाई सरोकारवालाहरुलाई आब्हान गरेको छ। श्रम विज्ञ डा गणेश गुरुङ नेतृत्त्वको टोलिले गत आइतबार 'श्रम आप्रवासन मस्यौदा -२०८१' बुझाएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सुझाव आह्वान गरेको हो।
श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने तथा आन्तरिक रोजगारी एवं समृद्धिमा योगदान गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ श्रम आप्रवासन नीति बनाइएकाले त्यसमा सुझाब संकलनको लागि सरोकारवालाई आब्हान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरोकारवालाबाट सुझाव आएपछि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भण्डारीले जनाएका छन् ।
२०६८ मा तयार गरिएको वैदेशिक रोजगार नीतिले अहिलेको अवस्था सम्बोधन गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ सरकारले नयाँ श्रम आप्रवासन नीति ल्याउन लागेको हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि घरबाट निस्केदेखि फर्केर पुनःस्थापित हुने सबै चरणलाई सम्बोधन गर्ने गरी समग्र आप्रवासन नीति ल्याउन लागिएको श्रममन्त्री भण्डारीले बताए।
प्रस्तावित नीतिमा श्रम आप्रवासनमा सूचना, सेवा र सुशासन सुनिश्चित गर्ने, नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकको व्यवस्थापन गर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन् । श्रम आप्रवासन प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ परिमार्जन गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । श्रम आप्रवासनसम्बन्धी नीति र कानुनी संरचना निर्माण एवं परिमार्जन गर्दा सम्पूर्ण सरकार र समाजको विधि अवलम्बन गर्ने कार्यनीति लिइने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
एक दशकदेखि सबैभन्दा विवादको विषयका रूपमा रहेको श्रम आप्रवासन प्रक्रियामा लाग्ने खर्च श्रमिकले बेहोर्नु नपर्ने रणनीति लिनुपर्ने मस्यौदामा भनिएको छ । मस्यौदामा ‘श्रम आप्रवासनका क्रममा हुने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने प्रणालीको विस्तार एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने, स्वच्छ र न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गरिने, रोजगारदाता र श्रम आप्रवासनसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायीका लागि पुरस्कार र दण्डसहितको मापदण्ड बनाई प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरिने, श्रमिकको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने प्रणालीलाई श्रम गन्तव्य मुलुकसँग हुने द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा उल्लेख गरिने, श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी, न्यायोचित र नैतिक बनाउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाइने’ उल्लेख छ ।
नीतिको मस्यौदामा भारतमा काम गर्न जाने/फर्कने नेपाली श्रमिकलाई समेत श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहस्थित रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत तथ्यांक राख्ने र क्रमशः परिचयपत्र उपलब्ध गराउँदै लगिने र तथ्यांक संकलनमा एकरूपता कायम गरिने भनिएको छ ।
यस्तै भारत जाने श्रमिकको कल्याणकारी कामका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषजस्तै उपयुक्त मोडेल निर्माण गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । २०७३ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भारत जाने श्रमिकको सीमा क्षेत्रमा अभिलेख गर्ने नीति ल्याएको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेन । बरु सुदूरपश्चिमका केही स्थानीय सरकारले आफ्नै पहलमा भारत जाने श्रमिकको अभिलेखीकरण गर्न थालेका छन् ।
मस्यौदा निर्माण टोलीका संयोजक गुरुङले आप्रवासी श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर सातै प्रदेशमा गई सरोकार पक्षको सुझाव लिएर मस्यौदा बनाइएको बताए । मस्यौदा टोलीमा अमृता शर्मा, केशव बस्याल, जुना माथेमा, मञ्जु गुरुङ सदस्य र दीपक ढकाल सदस्य–सचिव छन् ।
.gif)
.gif)
