रोजगार सम्मेलनले आशा देखाए पनि कार्यान्वयनमा प्रश्नचिन्ह, प्रतिबद्दता कागजमै सिमित

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको पाँचौं संस्करणको श्रम तथा रोजगार सम्मेलनले रोजगारी सिर्जनाका लागि सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाएको छ। सोमबारदेखि काठमाडौंको याक एण्ड यति होटलमा सुरु भइ दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले सरकारलाई नीतिगत सुधार गर्न दबाब दिएको छ।

समापन कार्यक्रममा श्रममन्त्री शरद सिंह भण्डारीले मुलुकमा निराशाजनक वातावरण रहेको भन्दै अब आशाको किरण देखाउनु पर्ने बताए। उनले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेले सम्मेलनमा नीति सुधारका लागि धेरै सुझाव आएको र ती कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरे।

तर, विगतका सम्मेलनमा उठाइएका मुद्दा कार्यान्वयन नभएको गुनासो उठ्दै आएको छ। यसपटक पनि निजी क्षेत्रले प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा लागू गर्ने सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष ज्योत्स्ना श्रेष्ठले राजनीतिक अस्थिरताले नीति कार्यान्वयन प्रभावित बनाएको बताइन्। ‘चार महिनामै सचिव फेरिने, नीति परिवर्तन हुने अवस्थाले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्।

सम्मेलनमा निजी क्षेत्र, सरकार र श्रमिकबीच विभिन्न सम्झौताहरू भए पनि ती कति प्रभावकारी हुने भन्ने विषयमा अन्योल कायम छ। सरकारले रोजगारी बढाउन श्रमिक डेटा व्यवस्थापन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, वैदेशिक निर्भरता घटाउने योजना अघि सारेको छ। तर, निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन प्रक्रियाप्रति संशय व्यक्त गरेको छ।

यसअघिका चारवटा सम्मेलनमा उठाइएका विषयहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा यो सम्मेलनको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। अबका दिनमा सरकारले यी प्रतिबद्धताहरूलाई वास्तविक कार्यान्वयनमा लैजान सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराले आगामी नीतिगत दिशानिर्देश तय गर्नेछ।