नेपालका लागि मलेसियाको रोजगारी खुल्दै तर ‘२५ एजेन्सी’ को त्रास, कारबाहीको माग

करिब एक वर्षदेखि बन्द मलेसियाको रोजगारी आंशिक रुपमा खुला भएपनि म्यानपावर व्यवसायीमाझ भने 'सिन्डिकेट' को त्रास बढेको पाइएको छ। ‘२५ एजेन्सी’ मात्रै मान्य हुने भन्ने हल्ला फैलिन थालेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू त्रसित भएका हुन्। 

मलेसियाको रोजगारीमा 'सिन्डिकेट' लाद्ने उदेश्यले हल्ला फैलाइएको भन्दै नेकपा एमाले निकट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको संस्था 'प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ' (पीएफएफईएएन) ले आपत्ति जनाएको छ।

पीएफएफईएएनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै केही व्यक्तिहरू तथा समूहहरूले नेपाल र मलेसियाका निकायसँग अवैध पहुँच रहेको देखाउँदै सीमित एजेन्सीलाई मात्र रोजगारी पठाउने अधिकार हुने भनी गलत सूचना फैलाइरहेको उल्लेख गरेका छन्। 

“यस्ता सिण्डिकेटले विदेशी रोजगार प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता नष्ट गर्दैछन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संस्थाका अध्यक्ष जनक रावल हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस्ता समूहमार्फत ठूलो रकम लिएर रोजगारीको अवसर दिने कार्य अत्यन्तै आपराधिक र अनैतिक हो।” संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनअनुसार यस्तो सिण्डिकेट प्रवृत्ति पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेको स्पष्ट गरिएको छ।

पीएफएफईएएनले नेपालका सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगार एजेन्सीलाई यस्ता गैरकानुनी अभ्यासबाट टाढा रहन आह्वान गर्दै दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस्ता आपराधिक गतिविधिमा संलग्न एजेन्सीलाई कडा कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ।”

प्रशासनिक र राजनीतिक पहुँचको दाबी गर्दै गलत सूचना प्रवाह गरी नेपाली एजेन्सीहरूलाई भ्रममा पार्ने प्रयास भएको भन्दै पीएफएफईएएनले रोजगार प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र सबैका लागि समान पहुँचयुक्त बनाउन सबै पक्षलाई सहकार्यको आग्रह गरेको छ।

झन्डै एक वर्षपछि खुला हुन लागेको मलेसियाको रोजगारीमा 'सिन्डिकेट' लाद्ने प्रयास कुनै पनि हालतमा सहि नभएको भन्दै यस्तो कार्यमा लाग्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका तत्कालिन अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए। 

न्युनतम तलब नै करिब ५३ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी हुने भएकाले नेपाली कामदारहरूको रुचिमा खाडी मुलुकको तुलनामा मलेसिया प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ। मलेसियामा करिब ४ लाख नेपाली वैधानिक रूपमा काम गर्दै आएका छन्।