निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुलाई सरकारले राहत दिने भएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अनुमतिपत्रको विषयमा केहि सहुलियत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । विद्युत प्रसारण, उत्पादन र वितरणको क्षेत्रमा कोभिडले पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयले ति निर्णय गरेको हो ।
जस अनुसार कोभिड १९ को प्रभावको कारण निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनालाई प्रभाव परेको व्यहोरा उल्लेख गरि सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाबाट विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रको अवधिको लागि अनुरोध गरेमा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ५(३) मा उल्लेखित अवधि ५० वर्ष ननाघ्ने गरि बढीमा एक वर्षसम्म विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र थप गर्ने गरि अनुमतिपत्र संशोधन गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।
त्यस्तै लकडाउनको कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिको कारण विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण, विद्युत उत्प्दंम विद्युत खरिद बिक्रि सम्झौता र वित्तीय ब्यबस्थापन गर्न समस्या भएकोले सम्बन्धित प्रबर्दकबाट २०७७/११/२९ भित्र कारण समेत खोलि निवेदन दिएमा विद्युत सर्वेक्षण, उत्पादन र प्रसारणको अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि म्याद थपिदिने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।
त्यस्तै उद्योग दर्ता तथा वित्तीय ब्यबस्थापनको लागि विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धि निर्देशिका, २०७५ मा भएको ब्यबस्थाको अतिरिक्त, एक वर्ष म्याद थप गरिदिने र त्यसको कुनै दस्तुर वा शुल्क नलिने मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । तर त्यसको लागि पनि २०७७//११/२९ सम्म निवेदन दिनु पर्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।