स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को विभिन्न प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारको बजेटका लागि सुझाव दिएको छ । कर्णाली प्रदेश, प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रीहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर बजेटका लागि सुझाव दिईएको इप्पानले जनाएको छ ।
इप्पानले प्रदेशभित्र निर्माण हुने विद्युत् आयोजना तथा विद्युत् प्रसारण लाईन आयोजना निर्माणमा समन्वय गर्न प्रदेश सरकारले छुट्टै डेस्कको स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । विद्युत् आयोजना तथा विद्युत् प्रशारण लाईन निर्माणमा जग्गा अधिकरण, मुआवब्जा विवाद रहको भन्दै सम्बन्धित निजि प्रवर्धकसंग सहकार्य गरि सहजीकरण गरिदिन समेत अनुरोध गरेको छ ।
विद्युत् विकास सम्वन्धी अनुसन्धान मुलक, सुचना मूलक तथा सचेतना मूलक कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा रकम व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेको इप्पानले जनाएको छ । आयोजनाको पहुचमार्ग निर्माणमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न र स्थानीय कच्चा पदार्थ ढुंगागिट्टी बालुवा, काठ आदिको सहज उपलब्धता गराउने तथा यस्ता निर्माण सामग्रीमा कर तथा रोयल्टी छुटको व्यवस्था गर्न इप्पानले प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
नमुना आयोजनाको रुपमा एक स्थानीय तहलाई ग्यास मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न, विद्युतीय सवारी साधन प्रर्वधन गर्न, उर्जा आयोजनाका लागि करको भार नपर्ने गरि व्यवस्था गर्न, सौर्य उर्जाका आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउन, घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने ग्रीड कनेक्टेड सौर्य विद्युत उपकरण जडानमा ब्याज अनुदान अनुदान दिन र कृषि क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच बढाउने बारेमा ध्यान दिन इप्पानले सुझाव दिएको छ ।
