स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नको लागि विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ। इप्पानले असार १ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव तथा मागहरु पेश गरेको हो ।
इप्पानले पेश गरेको सुझावमा सूचिकृत हाइड्रो कम्पनीहरुको शेयरमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले समेत लगानी गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यबस्था लागू गरि दिन आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै जलविद्युत कम्पनीको शेयरको धितोमा सरल व्याजदरमा कर्जा लिन पाउने व्यबस्था गरि दिन पनि आग्रह गरिएको छ ।
सुझावमा जलविद्युत कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता हरुलाई पनि खुल्ला गरि दिन अनुरोध गरिएको छ भने भारतको स्टक एक्सचेञ्जमा नेपालका जलविद्युत कम्पनीहरुको शेयर सूचिकरण गरि कारोवार गर्न पाउने व्यबस्था गरिदिनु अनुरोध गरीएको छ।
नेपालको धितोपत्र वजारमा जलविद्युत कम्पनीहरुको शेयरले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको र धेरै वटा जलविद्युत कम्पनीहरु धितोपत्र वजारमा सूचिकरण भई कारोवार गरिरहेकाले यस्तो ब्यबस्था गर्न इप्पानले माग गरेको हो ।
त्यस्तै जलविद्युत आयोजनाका लागी विदेशबाट कर्जा लिन सहज ब्यबस्था गर्न माग गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रीक नीतिले नीजि कम्पनीहरुले पनि विदेशबाट ऋण लिन पाउने सिमित व्यबस्था गरेकले यस्तो ऋणको व्याज दर तथा ऋण लिने रकमको सीमा वृद्धि गरि शर्तहरु खुकुलो बनाई दिन इप्पानले माग गरेको छ। विदेशबाट ऋण लिनका लागी नेपालको क्रेडिट रेटिङ नभएको हुँदा सो तैयार गरी अन्तराष्ट्रिय वजारबाट कर्जा दिन सक्ने बनाउन इप्पानले माग गरेको छ ।
त्यस्तै निर्माणधिन आयोजनालाई पनि पुनर्कर्जा दिने ब्यबस्था गर्न इप्पानले माग गरेको छ । इप्पानले पेश गरेको सुझावमा भनिएको छ 'निर्माणधिन आयोजनाको जोखिम अत्यधिक हुने भएकाले पुनरकर्जाकोदायरा तत्काल बढाई सबै किसिमका बिद्युत आयोजनालाई विस्तार गरिदिनहुन अनुरोध गर्दछौं । जलविद्यतु आयोजनाका लागी लिएकोबंकै कर्जाकोभुक्तानी अवधि १२ वर्ष सम्म हुने गर्दछ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने पुनरकर्जा १ बर्षका लागी मात्र हुने र एक पटक मात्र नविकरण हुने हालको व्यबस्थामा सुधार गरी जलविद्युत आयोजनाले दीर्घकालिन रुपमा पुनर्कर्जा पाउने व्यबस्था गरि दिनु हुन अनुरोध गर्दछौं । निर्माण पुरा भई संचालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुमा जोखिम न्यून हुने हुँदा यी आयोजनाको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले पुनरकर्जा दिने व्यबस्था गरि दिनु हुन समेत अनुरोध गर्दछौं ।'
त्यस्तै हाइड्रो कम्पनीलाई स्थिर ब्याजदर लागु गर्न माग गरिएको छ । बजारमा बढेको महङ्गीको कारण जल विद्यतुको उत्पादन लागत समेत अत्याधिक बढ्न गएको र हालको खर्चमा नयाँ आयोजना निर्माण गर्न प्रायः असम्भव हुने अवस्थालाई मध्यनजर गरी जलविद्युत आयोजनाको लागि ६ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर कायम गरीदिने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति मार्फत बाणिज्य बैंकहरुको कुल ऋण तथा सापटी प्रदान गर्ने रकमको १५ प्रतिशत रकम विद्युत आयोजनाहरुमा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्ने व्यबस्था गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ । देशले १० वर्षमा बिक्रम सम्बत २०७४ देखि २०८४ सम्म १५,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको र यसको लागि २ लाख करोड लगानी आवश्यक पर्ने भएकोले बैंकहौरले लगानी बढाउनु पर्ने इप्पानको माग छ ।
त्यस्तै वित्तिय श्रोतको खोजीमा रहेका आयोजनाहरुलाई सो काम गर्न कम्तिमा पनि दुइ वर्ष थप समय उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । वित्तिय बजारमा हुन सक्ने तरलताको अभावलाई ध्यानमा राखि दातृ निकायहरु समेतको सहयोगमा एउटा बास्केट फण्डको सिर्जना गरी जल विद्युत आयोजनाको निर्माणमा प्रयोग गर्ने ब्यबस्था गर्न इप्पानले माग गरेको छ ।
निर्माणाधिन आयोजनाहरुको निर्माण अवधि बढ्नाले ऋण अत्याधिक बढ्न गई आयोजनाहरुले सावाँ तथा ब्याज तिर्न नसक्ने जोखिम बढेको र सो हुँदा सम्पूर्ण बैंकिंग क्षेत्र र नेपालको अर्थतन्त्र गम्भिर रुपमा प्रभावित हुने हूँदा यी आयोजनाहरुलाई बढ्न गएको ब्याजको भारबाट मुक्ति दिन दातृ निकायहरु समेतको सहयोगमा एउटा राहात कोषको स्थापना गरी ब्याज भार नपर्ने ब्यवस्था गर्न समेत इप्पानले सुझाव दिएको छ । सर्वेक्षण अनुमति शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट र निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराईदिन पनि इप्पानले माग गरेको छ ।
