प्रदेश नम्बर १ को संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सीमा नदीमा निर्माण हुने प्रस्तावित ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति जारी गर्ने प्रयोजनका लागि सम्झौता भएको छ । नेपाल सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालय र भारतीय कम्पनी एसजेभिएन बीच आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डको तर्फबाट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र विकासकर्ता कम्पनीको तर्फबाट एसजेभिएएनका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
पिकिंग रन अफ दी रिभरमा आधारित उक्त परियोजनाको अनुमानित लागत १३०० मिलियन अमेरिकी डलर (२०१७ को दर रेट अनुसार) रहेको छ । २०७५ चैत्र १५ मा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका अवसरमा उक्त परियोजना लगानीकर्ताबीच प्रस्तुत गर्न लगानी बोर्डको ३५औं बैठकले अनुमति दिएको थियो ।
सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको उक्त परियोजनाका लागि प्राप्त प्रस्तावहरुमध्येबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अबलम्बन गरी २०७७ माघ १६ मा बसेको लगानी बोर्डको ४६औं बैठकले परियोजनालाई निर्माण,स्वामित्वकरण, संचालन तथा हस्तान्तरण ( Build, Own, Operate, Transfer-BOOT) ढाँचामा विकास गर्न एसजेभिएनको प्रस्तावलाई छनौट गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७८ असार ८ मा बसेको लगानी बोर्डको ४७औं बैठकले उक्त समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको थियो ।
समझदारीपत्रमा उल्लेखित कार्यादेश (Terms of Reference) बमोजिम विकासकर्ता कम्पनीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले २ वर्षभित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन (Detailed Project Study ) सम्पन्न गरी लगानी बोर्डमा स्वीकृतिको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report ) पेश गर्नु पर्नेछ । बोर्डको कार्यालयले परियोजनाको अध्ययनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलले परियोजनाको निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढ्ने विश्वास गर्दैं यसका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए । उनले यस समझदारीले मुलुकको आर्थिक विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास व्यक्त गर्दै यसले सरकार मुलुकको आर्थिक विकासमा प्रतिवद्द रहेको स्पष्ट भएको उल्लेख गरे । 'यस्ता ऊर्जा परियोजनाको विकासले नेपाल सरकारले लिएको "समृद नेपाल, सुखी नेपाली" को राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास लिएको छु,' उनले भने ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले लगानी बोर्ड कार्यालयले गरेको प्रभावकारी सहजीकरणबाट अरुण ३ परियोजनाको कार्यान्वयन सहज भएको बताउँदै तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि समेत अधिकतम सहजीकरण गरिने बताए । BOOT ढाँचामा विकास गरिने ठूलो लागतको यस परियोजनाको अध्ययनका लागि यस समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनु नेपाल र भारतबीचको व्यवसायिक सम्बन्धमा नयाँ कोशेढुंगो भएको बताउँदै भट्टले मौसम परिवर्तनको विषय विश्वभर पेचिलो बनिरहेका बेला कार्वन उत्सर्जन निरुत्साहित गर्ने खालका यस्ता हरित ऊर्जाका परियोजनाहरु मार्फत कार्वन तटस्थ अर्थतन्त्र तर्फ अगाडि बढ्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरे । ठूला रुपान्तरणकारी परियोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रवर्द्धन र निजी लगानीलाई सहजीकरण गरी लगानी आकर्षित गर्न लगानी बोर्ड केन्द्रित रहेको पनि भट्टले बताए ।
एसजेभिएन इण्डियाका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकास गर्न आफ्नो प्रस्तावलाई छनौट गरी आफ्नो कम्पनी प्रति विश्वास गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद् दिँदै नेपालमा अन्य जलविद्युतका परियोजना विकासमा पनि नेपाल सरकारसँग साझेदारी गर्ने अवसर मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालका लागि भारतीय राजदुत विनयमोहन क्वात्राले भारत र नेपालबिच तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको विकासले पूर्वाधार विकासको लागि थप महत्वपूर्ण योगदान गर्ने बताए ।
