विद्युत नियमन आयोगले आफुसंग भएको शेयर बिक्री गर्नु परे १५ दिन अगावै सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु पर्ने ब्यबस्था संगठित संस्थालाई नभई हाइड्रो कम्पनीलाई मात्र भएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. राम प्रसाद धितालले यो ब्यबस्था आयोगबाट अनुमति प्राप्त हाइड्रो कम्पनीलाई मात्र भएको बताएका हुन् ।
उनले भने 'हामीले आयोगले अनुमति दिएको हाइड्रोलाई नियमन गर्ने हो, यो ब्यबस्था हाइड्रो कम्पनीमा मात्र लागु हुने हो' । निर्देशिकामा भएको ब्यबस्थाले अन्यथा बुझिन गएकोले त्यसलाई परिमार्जन गरिने उनले बताएका छन् । यसबारे आयोगले थप प्रष्टीकरण दिने उनले बताए ।
आयोगले आइतबार 'विद्युतसम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८' स्वीकृत गरेको हो । आयोगको असोज ६ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको निर्देशिका अनुसार सूचीकृत कम्पनीको शेयरधनी मध्ये कुनै शेयरधनी संगठित संस्था भएमा त्यस्तो संगठित संस्थाले आफुसंग रहेको शेयर खरिदबिक्री गर्नु पर्दा पन्ध्र दिन अगावै सोको विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक गरी आयोगमा जानकारी समेत दिनु पर्ने उल्लेख छ। संगठित संस्था भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना वा दर्ता भएको कम्पनी वा संस्थान वा निगम जस्ता कानुनी व्यक्ति सम्झनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
तर आयोगका सदस्य समेत रहेका डा. धितालले यो ब्यबस्था एक हाइड्रो कम्पनीले अर्को हाइड्रो कम्पनीको शेयर खरिद बिक्रि गर्दाको लागि मात्र गरिएको प्रष्ट पारेका छन् ।
त्यस्तै उनले हाइड्रो कम्पनीको शेयर संरचना परिवर्तन हुने भए मात्र आयोगको स्वीकृति चाहिने प्रष्ट पारेका छन् । बोनस वितरण गर्दा आयोगको स्वीकृति नचाहिने तर आयोगमा जानकारी भने दिनु पर्ने उनको भनाई छ ।
निर्देशिकामा आयोगले विभिन्न शर्त तोकेर हाइड्रो कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्ने सक्ने ब्यबस्था गरेको छ । आयोगले आयोजना निर्माणको लागि र निर्माणाधीन आयोजनको लागि हकप्रद निष्काशन गर्न सक्ने बाटो खुला राख्दै विभिन्न शर्त तोकेको छ ।
यो पनि : हाइड्रो कम्पनीले २ सय प्रतिशतसम्म हकप्रद निष्काशन गर्न पाउने, यस्तो छ आयोगको निर्णय
