सरकारले विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुमाथि छानविन गर्न छानविन समिति गठन गरेको छ । उर्जा मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेकाे हो। समितिका सदस्यहरुमा पूर्वसहसचिवद्वय विष्णु थापा र आशिष घिमिरे छन् ।
यस समितिले आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह, र सदस्यद्वय रामेश्वर कलवार तथा भागीरथी ज्ञवालीमाथि छानविन गर्ने छ । सरकारले छानविन समिति बनाएसंगै उनीहरु सबै स्वत निलम्बनमा परेका छन् ।
आयोगका अर्का सदस्य डा. राम प्रसाद धितालले भने यस अघि नै राजिनामा दिईसकेका छन् । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनको राजिनामा स्वीकृत गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष सिंह र अन्य सदस्यहरुलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो ।
विद्युतनियमन आयोग ऐन २०७४ को ब्यबस्था अनुसार सरकारले छानविन समिति बनाएको हो । सिधै बर्खास्त गर्दा उनीहरु अफालत गएर फर्कने सक्ने भएकोले सरकारले छानविन समिति बनाएर समितिको सिफारिस अनुसार थप कार्य गर्ने भएको हो ।
ऐनको दफा ९ मा अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई सरकारले हटाउन सक्ने ब्यबस्था छ । उक्त दफामा निम्न अनुसारको ब्यबस्था छ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले उपदफा (२) बमोजिम छानबिन गर्दा आरोप लागेको अध्यक्ष वा सदस्यलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिब मौका दिनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम छानबिनको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो छानबिनको विषयमा दङ्गो नलागेसम्म त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पदको काम गर्न पाउने छैन ।
(६) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिका अध्यक्ष वा सदस्यको पारिश्रमिक तथा अन्य सविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।