विद्युत नियमन आयोगका सबै पदाधिकारी निलम्बनमा, छानविन गर्न सरकारले बनायो समिति

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Jan 05, 2022 | 04:26:12 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

सरकारले विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुमाथि छानविन गर्न छानविन समिति गठन गरेको छ । उर्जा मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेकाे हो। समितिका सदस्यहरुमा  पूर्वसहसचिवद्वय विष्णु थापा र आशिष घिमिरे छन् ।

यस समितिले आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह, र सदस्यद्वय रामेश्वर कलवार तथा भागीरथी ज्ञवालीमाथि छानविन गर्ने छ । सरकारले छानविन समिति बनाएसंगै उनीहरु सबै स्वत निलम्बनमा परेका छन् 

आयोगका अर्का सदस्य डा. राम प्रसाद धितालले भने यस अघि नै राजिनामा दिईसकेका छन् । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनको राजिनामा स्वीकृत गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष सिंह र अन्य सदस्यहरुलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो । 

विद्युतनियमन आयोग ऐन २०७४ को ब्यबस्था अनुसार सरकारले छानविन समिति बनाएको हो । सिधै बर्खास्त गर्दा उनीहरु अफालत गएर फर्कने सक्ने भएकोले सरकारले छानविन समिति बनाएर समितिको सिफारिस अनुसार थप कार्य गर्ने भएको हो ।

ऐनको दफा ९ मा अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई सरकारले हटाउन सक्ने ब्यबस्था छ । उक्त दफामा निम्न अनुसारको ब्यबस्था छ ।

पदबाट हटाउन सक्ने : (१) अध्यक्ष वा कुनै सदस्यमा कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा दफा ६ बमोजिम निज अयोग्य भएको वा यस ऐन बमोजिम निजले पदीय दायित्व पूरा नगरेको देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो विषयमा छानबिन गर्न एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले आरोप लागेको अध्यक्ष वा सदस्यको सम्बन्धमा छानबिन गरी आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले उपदफा (२) बमोजिम छानबिन गर्दा आरोप लागेको अध्यक्ष वा सदस्यलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिब मौका दिनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम छानबिनको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो छानबिनको विषयमा दङ्गो नलागेसम्म त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पदको काम गर्न पाउने छैन ।
(६) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिका अध्यक्ष वा सदस्यको पारिश्रमिक तथा अन्य सविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved