अपर अरुणमा भोजपुरवासीले मागे २५ अर्बको शेयर, देउवालाई बुझाए ज्ञापनपत्र

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Jun 30, 2022 | 12:20:48 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

 एक हजार ६१ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको अप्पर अरुण जलविद्युत आयोजना भोजपुरवासीले २५ अर्बको शेयर माग गरेका छन् ।  उक्त आयोजनामा भोजपूरवासीको लागि २५ अर्वको शेयर छुट्याउन माग गर्दै भोजपुरका विभिन्न  दलका नेता, कार्यरत, उद्योगी, व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री शेयर बहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उमेशजग रायमाझी, एमालेका पूर्व मन्त्री शेरधन राई, उर्जा उद्यमी बिक्रम विष्ट, पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइराला, प्रदेश १ का मुख्य मन्त्री राजेन्द्र राई, माछापुच्छ्रे बैंकका सीइओ सन्तोष कोइराला लगायतले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा  भोजपूर जिल्ला वासीको जनसंख्या करिव २ लाख र घरधुरी ८५ हजार भएको हुदा १ जना ले कम्तीमा १ लाख लगानी गर्दा रु २० अर्व लगानी गर्न सजिलै सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै अति विपन्न वर्गका परिवारलाई प्रति व्यक्ति १ लाख को शेयर काफी हुने र  निर्माण अवधी ६ वर्ष हुदा हरेक वर्ष १७ हजार लगानी गर्न सकिने उल्लेख छ ।  १७ हजार  लगानी गर्न नसक्नेहरुको हकमा शेयर प्रमाण पत्र धितो राखी राज्यले सरकारी वैंक, संचयकोष वा एचआईडिसीएलले लगानी गरी सावा व्याज असुल उपर गरेपछि उसको धरौटी वापत शेयर सर्टिफिकटे फिर्ता दिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

 हरेक व्यक्तिले १ लाख लगानी गर्दा वढी आय श्रोत भएका भोजपुर वासीका उधोगपति, सरकारी सेवाका कर्मचारी, व्यपारी लगायतले २० लाखसम्म लगानी गर्ने ब्यबस्था माग गरिएको छ ।   

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ 'तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना वाट प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति वापत रकम, प्रभावित लाई दिइने राहत, अरुण तेश्रो र तल्लो अरुणले वनाउने ट्रान्समिसन लाइन वापतको प्राप्त हुने ठुलो रकम समेत यदि आकर्षक आयोजना मा लगानी गर्ने छन् । भोजपूर वासीको कृषी उपज वाट प्राप्त हुने रकम, नगदवेवालि, अलैची, खोर्सानी, रुद्राक्ष,सुन्तला, कागती,जडीवुटी, कफी चियाकोव्यापार वाट प्राप्त हुनेरकम र पशुपालन वाट प्राप्त हुने आम्दानी यस आयोजना मा लगानी गर्दा हरेक व्यक्ति ले वार्षिक १७ हजार लगानी गर्न सक्ने जानकारी गराउदछौँ । भोजपुर वासीको उद्योग धन्दा, खुकुरी, राडी पाखी, गलैचा, पश्मिनाको गटीको कपडा जस्ता उद्योग धन्दा वाट समेत नियमित आम्दानी हुनेभएकाले यो रकम लगानी गर्न कुनै समस्या नभएको जानकारी गराउदछौ ।'

भोजपुर मा नगरपालिका – २ वटा गाउपालिका – ७ संघ संस्थाहरुकोसमेत लगानी गर्न क्षमता करिव ५ अर्व रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। आयोजनामा २५ अर्व ६ करोड भित्र लगानी गर्न गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उनीहरुले प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरेका हुन् । 


कस्तो हो आयोजना ?

सो आयोजनालाई सरकारले ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । गेम चेञ्जर भन्नुको अर्थ सो आयोजना नेपालमा निर्माणमा जाने तयारीमा रहेकामध्ये हालसम्मकै ठूलो हो ।

‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ मा समावेश भएको सो आयोजनाको क्षमता चार अङ्क बराबरको छ । अर्थात् कूल जडित क्षमता एक हजार ६१ मेगावाट बराबर छ । पछिल्लो विकसित प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने आयोजनाको क्षमता एक हजार १०० मेगावाटभन्दा माथि समेत हुने देखिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजना हालसम्मकै ठूलो पनि हो । आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर तथा विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैकको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने कोणबाट छलफल भइरहेको छ । सोही ढाँचामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । आयोजनामा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि लगानी रहने छ ।

विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका छ महिनामा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत करिब रु दुई खर्ब २४ अर्ब बराबर छ । कूल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अङ्ग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।

आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा यस वर्षबाट अधिग्रहण र करिब २४ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनालाई आवश्यकपर्ने १८० हेक्टर जग्गामध्ये १२० हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । आयोजनाबाट २५ घरपरिवार विस्थापित हुने छन् । सन् २०२२ मा सबै अध्ययन सक्ने र २०२३ भित्र ठेकेदारलाई निर्माणका लागि आयोजनास्थलमा परिचालन गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । आयोजनाको निर्माण सन् २०३० भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

विश्व बैंकको एक करोड ३१ लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत विश्व बैंकका प्रतिनिधि बुधबार आयोजनास्थल पुगेका थिए । आयोजनाका बारेमा सरकारको तीव्र चासो बढेको र त्यसका लागि कामसमेत सुरु भइसकेको अवस्थामा स्थानीयवासीले तत्काल निर्माण प्रक्रिया थाल्न अर्थमन्त्री शर्मालगायतको उच्चस्तरीय टोलीलाई आग्रह गरे । आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणका लागि गत जेठमा विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान भएको छ । सो बोलपत्रको म्याद यही असार २९ गतेसम्म छ । यस्तै आयोजनाको सुरपरिवेक्षणलगायतको कामका लागि परामर्शदाता छनोटका लागि समेत बोलपत्र आह्वान भएको छ ।

आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंक तयार छ । सरकारले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) लाई समन्वय गर्न यसअघि नै जिम्मेवारी दिइसकेको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि स्थापित सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीले वित्तीय क्षेत्रको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । गत चैतमा स्वदेशी लगानीकर्तासँग सरकारले बृहत् छलफल गरी लगानीका लागि आग्रह गरेको थियो ।

निर्माणमा लैजान ठिक्क अवस्थामा रहेका आयोजनामा बूढीगण्डकी र माथिल्लो अरुण मात्रै हो । यी आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन सपन्न भइसकेको छ । माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न विश्व बैंक, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकलगायतका बहुपक्षीय दातृ निकाय पनि तयार छन् । 



Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved