गत साउन १७ गते ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय कमिटीले पेश गरेको प्रतिवेदनको बुँदा 'घ' र 'ङ'लाई लिएर विद्युत प्रवर्द्धकले चिन्ता जनाएका छन् । प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनका लागि ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत विकास विभागमा पत्राचार गरेकोमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले आपत्ति जनाएको हो ।
प्रतिवेदनको
बुँदा 'घ'मा विद्युत उत्पादनको अनुमति प्राप्त गरेका तर आयोजना निर्माणमा लामो समयसम्म
उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा केही सिफारिस गरिएको छ ।
उक्त सिफारिसमा तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएका मुख्य संरचनाको निर्माण कार्य शुरू नगरे, विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता रद्द भएमा, तोकिएको म्यादभित्र आवश्यक कागजात पेश नगरे अनुमति पत्र रद्द गरिने र कुनै कारणवश अनुमति पत्र रद्द भए विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पनि रद्द गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै
बुँदा 'ङ'मा विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र लिएका कम्पनीहरूमा संस्थापक शेयरधनीहरूको
रहनुपर्ने न्यूनतम शेयर संख्या तथा न्यूनतम अवधिसम्बन्धमा सिफारिस गरिएको छ ।
उक्त बुँदामा
विद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक
शेयरधनीहरू 'पे ब्याक पिरियड' वा विद्युत उत्पादन शुरू गरेको दश वर्ष पूरा नभएसम्म
संस्थापक शेयरधनीहरूले आफ्नो शेयर विक्री गर्न वा धितो बन्धकी राख्न नपाउने गरी
सिफारिस गरिएको छ ।
साथै सोही बुँदाको अर्को नम्बरमा विद्युत आयोजनामा संचालन निर्माणमा कुनै बाधा आएमा, विशेष परिस्थिति सिर्जना भएमा, संस्थापकहरू एक आपसमा सेयर खरिद बिक्री गर्न सहमत भएमा वा संस्थापक सेयरधनी कालो सूचीमा समावेश हुन पुगेमा वा १ प्रतिशत भन्दा कम सेयर भएको संस्थापक सेयरधनीको हकमा ऊर्जा, जलश्रो तथा सिंचाई मन्त्रालयको स्वीकृति लिई संस्थापक सेयर खरिद बिक्री गर्न सकिने सिफारिस गरिएको छ ।
विद्युत
प्रवर्द्धकहरूले यही प्रावधानमा चित्त दुखाएका हुन् । गत साउन २२ गते बुझाइएको
प्रतिवेदनमा रहेका घ र ङ बुँदाहरू नहटाएसम्म वा संशोधन नगरेसम्म इप्पानले आन्दोलनकै
कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताएको थियो ।
ऊर्जा
मन्त्रालयले भदौ ६ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उल्लेखित बुँदा कार्यान्वयन हुन
सक्ने अवस्था नभएको भन्दै स्पष्टिकरणसमेत दिनुपर्यो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ' विद्युत आयोजनाको सेयरसम्बन्धी विषय (प्रतिवेदनको खण्ड ङ)मा विद्यमान ऐन कानूनमा संशोधन बिना समितिको सिफारिसमा कार्यान्वयन गर्ने अवस्था नै नरहेकोले स्वतः कार्यान्वयन नहुने र आगामी दिनमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको राय सुझावसमेतका आधारमा आवश्यक कार्य अघि बढाइने हुँदा जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले यसमा चिन्ता लिइरहनुपर्ने अवस्था देखिन्न ।'
मन्त्रालयले
विज्ञप्ति नै निकालेर प्रतिवेदनमा उल्लेखित उक्त बुँदाहरू कार्यान्वयनमा जान नसक्ने
स्पष्टिकरण दिएपनि विद्युत प्रवर्द्धकहरू ढुक्क देखिन्नन् ।
बिजपाटीसँग
इप्पानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, 'बत्ती बलेको दश वर्षसम्म सेयर बेच्न
नपाउने, सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्दा संस्थापकको
२० प्रतिशत सेयर रहनुपर्ने र १ प्रतिशत भन्दा कम सेयर भएकाले मन्त्रालयको स्वीकृति
लिएर मात्र बेच्न पाउने जस्ता कुराहरू जसरी आए,
यसले स्वदेशी विद्युत प्रवर्द्धकलाई विस्थापित गर्ने र विदेशीलाई प्रोत्साहन गर्ने
उद्देश्यले ल्याइएको हो ।'
यसबारे
सोमवार ऊर्जा मन्त्रालयमा १३ महिना कार्यकालमा ‘हासिल गरिएका’ उपलब्धिहरु
सार्वजनिक गर्न मन्त्री भुसालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि प्रश्न उठेको थियो ।
सञ्चारकर्मीहरूले प्रतिवेदनमा विवादित रहेका बुँदाहरू किन कार्यान्वयन गर्नुपरेको
भन्दै प्रश्न सोधेका थिए ।
भुसालले यसबारे जवाफ दिन जरुरी ठानिनन् । तर विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने उक्त विवादित बुँदाहरू तत्कालै कार्यान्वयनमा नजाने अवस्था रहेको भन्दै मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेकाले थप बोल्नुनपर्ने बताएका थिए ।
स्रोतका
अनुसार विज्ञप्ति निकालेर नेपाली ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई केही समय थामथुम पार्ने तर
प्रतिवेदनले भने अनुसारनै कार्यान्वयन गर्दै जाने मन्त्री भुसालको योजना छ । यसका
लागि विद्युत विकास विभागलाई मन्त्री भुसालले पत्राचार पनि गरिसकेकी छन् ।
प्रतिवेदन
अनुसार नै अघि बढ्न निर्देशन दिँदै मन्त्री भुसालले पत्र पठाएको विभाग स्रोतले
जनाएको छ । 'कतिपय बुँदामा थप छलफल हुन सक्छ त्यही अनुसार तयारी गर्नुस् भनेर
मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ,' विभागका एक कर्मचारीले बताए ।
यसबारे कार्यकारी निर्देशक घिसिङ थप कुरा गर्न मानेनन् भने ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, प्रवक्ता लगायतको टोली 'सोलार एलायन्स'को कार्यक्रममा भाग लिन दिल्ली पुगेकाले सम्पर्क हुन सकेन ।
