बुटवल पावरलाई झट्का, बढाएको महशुल फिर्ता लिन निर्देशन

विद्युत क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत नियमन आयोगले बुटवल पावर कम्पनी(बीपीसीएल) लाई यसअघि वृद्धि गरेको महसुल कार्यान्वयन नगर्न /नगराउन आदेशात्मक निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले साउन २२ गते गरेको निर्णय अनुसार महसुल कार्यान्वयन नगर्न उक्त कम्पनीलाई भनेको हो ।आयोगले उक्त कम्पनी अन्तर्गतको आँधिखोला विद्युत् वितरण केन्द्रको विद्युत् महसुल वृद्धि भएकोमा उपभोक्ता समूहबाट गुनासाका निवेदनहरु परेको भन्दै पुनराबलोकन हुने भएकाले वृद्धि भएको महसुल कार्यान्ववयन नगर्न भनेको हो । 

महसुल वृद्धि गरिएको सूचना यसअघि प्रकाशित गरिएकोमा विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा २२ बमोजिम पुनरावलोकनका लागि उपभोक्ता समूहबाट निवेदन परेको र सोको पुनरावलोकन हुने भएकोले हाललाई बैशाख महिनादेखि प्रचलित विद्युत् महसुल नै कायम गर्नु /गराउनु पनि आयोगले भनेको छ ।

पुनरावलोकनपछि कायम हुने महसुल दरबारे निर्णय भएपछि जानकारी गराइने पनि आयोगले बताएको छ ।साथै आयोगले उक्त निर्णयको बोधार्थ आँधिखोला जलविद्युत वितरण केन्द्रको विद्युत् महशुल वृद्धि विरुद्धको संघर्ष समिति स्याङ्जालाई पनि पठाएको छ ।

आयोगको यो निर्णयपछि कम्पनीलाई आफनो यसअघिको निर्णयबाट पछि हट्नु पर्ने अवस्था आएको छ । 

यसअघि विद्युत् नियमन आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले आफू पदबाट बाहिरिने क्रममा आँधिखोलावासीका लागि अप्रिय निर्णय गरेका थिए ।

उनले बीपीसीएलले सञ्चालन गरेको उक्त केन्द्रको प्रतियुनिट शुल्क वृद्धि स्वीकृत गरेका थिए ।जसअनुसार उनले त्यहाँका स्थानीयहरुबाट उठाउँदै आएको प्रतियुनिट शुल्क ६ रुपैयाँलाई बढाएर १० रुपैयाँ २९ पैसा पुर्‍याउने बीपीसीएलको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेका थिए ।अकस्मात महसुल वृद्धि पछि विद्युत् महंगो भएको भन्दै आँधिखोला जलविद्युत केन्द्र आसपासका स्थानीयहरुले आन्दोलन गर्दै पुनराबलोकनका लागि आयोगमा पत्राचार गरेका थिए । 

उक्त केन्द्र स्थापनाको बखत गरिएको सम्झौता विपरित विद्युत् महसुल बढाएर ढाड सेक्ने काम भएको भन्दै स्थानीयले शुल्क वृद्धिको विरोध गर्दै आएका छन् ।कुनै बेला प्रतियुनिट डेढ रुपैयाँ तिर्दै आएकोमा बीपीसीएलको प्रवेशपछि शुल्क वृद्धि हुँदै आएको स्थानीयको गुनासो छ।

उनीहरुले कुनै समयमा प्रतियुनिट डेढ रुपैयाँ  तिरेकोमा शुल्क बढेर ४ रुपैयाँ, त्यसपछि ६ रुपैयाँ हुँदै अहिले १० रुपैयाँ २९ पैसा बनाइएको गुनासोपछि आयोगले हालका लागि बढाइएको शुल्क कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।यसबारे बीपीसीएलले भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट महंगोमा विद्युत् किन्न बाध्य भएकाले महसुल बढाउनु परेको तर्क गर्दै आएको छ ।