.gif)
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्रचण्ड नेतृत्त्वको तत्कालिन सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेटिंगमा उद्योगीलाई १६ अर्ब रुपैयाँ छूट दिएको आरोप लगाएका छन्।
पोखरेलले छानविनको नाममा लाल आयोग बनाएर १६ अर्ब रुपैयाँ छूट दिएको आरोप लगाए ।उनले आफूले संसद्मा प्रस्तुत गरेका प्रमाण असत्य प्रमाणित भएमा टुँडिखेलमा झुन्डिन तयार रहेको पनि बताएका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्ने क्रममा नेकपा (एमाले) का सांसद पोखरेलले डेडिकेटेड र टंक लाइनमा सरकार र प्राधिकरण मिलेर १६ अर्ब छूट दिएको दाबी गरेका हुन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त शिर्षक अन्तर्गत २१ अर्ब रुपैयाँ उठाउन भनेको बेला प्रचण्ड, कुलमान र केहि उद्योगी मिलेर लाल आयोगमार्फत् उद्योगीलाई १६ अर्ब छूट दिइएको पोखरेलले दाबी गरे।
उनले भने ‘तर, जब सहरमा अकस्मात हल्ला शुरु भयो । प्राधिकरणले उद्योगीलाई जम्मा ६ अर्ब र त्यसमा थप बिगोसहित जोडेर ८ अर्ब बनायो । ८ अर्बको विद्युतको बील व्यवसायीलाई पठायो । त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समितिमा हल्ला भयो । सिंगो समितिले नै यसबारे अर्को बैठकमा छलफल गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।’
उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘२०८१ बैशाख २७ गते कसको नेतृत्त्वमा सरकार थियो त्यो भनिरहन पर्दैन, त्यो मन्त्रिपरिषदको बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार विद्युत् बक्यौता उठाउने निर्णय गरेर उद्योगीलाई ८ अर्बको बिल पठाउने मान्छे भ्रष्ट्राचारी कि महालेखाले औंल्याएको २१ अर्ब उठाउनुपर्छ भन्ने भ्रष्ट्राचारी ?’
उनले अगाडी थपे, ‘एकै मन्त्रिपरिषदको एकै निर्णयलाई दुई फरक फरक आशयको पत्र काटिएको छ, यो अभ्यास संसारको कुनै कुनामा भेट्न सकिदैन तर नेपालमा सेटिंगको नाममा जे पनि हुने रहेछ।’
पोखरेलले प्रचण्ड र कुलमानले उद्योगीसँग सेटिंग गरेर १६अर्ब छूट दिएको घटनामा बीना कारण आफ्नो चरित्र हत्या भएको गुनासो गरेका छन् ।पोखरेलले आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आँच आउनेगरी चरित्र हत्या भएपछि सदनमा बोल्न बाध्य भएको पनि बताएका छन् ।
‘म सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति, सभापतिका रुपमा म यहाँ नबोल्नुपर्थो । तर मेरो चरित्रहत्या हुनेगरी प्रचार भएपछि सत्यतथ्य बोल्नैपर्छ । त्यसैले यहाँ बोल्न उपस्थित भएको छु’,पोखरेलले भने ।
उनले महालेखाको प्रतिवेदनमा लगातार ६ वर्षसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अर्बौं वक्यौता देखिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गरेको पनि बताए ।
उनले भने, ‘६१औं प्रतिवेदनमा प्राधिकरणको २१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बेरुजु बक्यौता देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजु छलफल गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिले नै हो भन्ने संसदीय अभ्यास छ । सार्वजनिक लेखा समितिले नै छलफल गर्ने कुरा दुनियाँले बुझेको विषय हो । लामो समयसम्म माननीयहरुले पनि यसबारे प्रश्न उठाउनुभयो । यसबारेमा छलफल गरियोस्, एजेण्डा बनाइयोस् भनेर माग गर्नुभयो ।’
उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल नै नगरी सरकारले महशुल दिएको भन्दै आपत्ति जनाए । कानून, तथ्य र प्रमाण नजुटाई आफूहरू कुनै निर्णयमा नपुग्ने पनि उनले बताए ।
