
बिद्युत बक्यौता सम्बन्धमा आज बिहिबार बसेको नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ। ४९ उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न दिएको म्याद आज मध्यराति सकिने भएपछि थप निर्णय गर्नको लागि बैठक बसेको थियो।
संचालक समितिको बैठकले विद्युत बक्यौताबारे थप कुनै निर्णय नलिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन कुमार घोषले बताए। उद्योगीलाई बक्यौता तिर्नलाई दिएको तीन महिनाको म्याद आज सकिएपनि थप के गर्ने भन्नेबारे केहि निर्णय नभएको उनले बताए।
"बक्यौता तिर्न तीन महिना म्याद दिने निर्णय यसअघिको बोर्ड बैठकमै भएको थियो, सोहिअनुसार ताकेता गरिएको थियो" प्रवक्ता घोषले भने, "आजको संचालक समितिले कुनै निर्णय लिएको छैन, के गर्ने भन्नेबारे अर्को निर्णय भएमा जानकारी गराउछौं।'
बक्यौता तिर्ने अन्तिम दिन आजसम्म भएपनि ४९ उद्योग मध्ये कसैले पनि एक रुपैयाँ तिरेका छैनन्। प्राधिकरणले पछिल्लो पटक गत असोज २९ गते ४९ उद्योगहरुलाई कात्तिक ८ गतेभित्र बाँकि बक्यौता भुक्तानीको लागि पत्राचार गरेको थियो।
प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषदको २०८१ बैशाख २७ र नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको २०८१ साउन ७ गतेको निर्णय निर्णयअनुसार भन्दै २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बक्यौता तिर्नलाई पत्राचार गरेको थियो। प्राधिकरणले यसअघि पनि गत असार १० गते ६१ वटा उद्योगलाइ बक्यौता रकम १५ दिनभित्र तिर्नलाई पत्र काटेको थियो। प्राधिकरणकाअनुसार ४९ उद्योगले ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ।
तर सार्वजनिक लेखा समिति डेटिकेटेड ट्रंक लाइन महसुल बक्यौता ८ अर्ब रुपैयाँ नभएर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उठाउनु भनेको २१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ नै उठाउनु पर्ने अडान लिएको छ।
नैतिक संकटमा कुलमान
अतिरिक्त विद्युत महशुल भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै तत्कालिन समयमा प्राधिकरणले उद्योगहरुको नाममा बक्यौता देखाएपछि सुरु भएको विवाद सात–आठ बर्ष भइसक्दा पनि समाधान हुन सकेको छैन्। बक्यौता नतिरे के गर्ने भन्नेबारे प्राधिकरणले कुनै निर्णय लिन नसकेपछि बिद्युत बक्यौता विवाद झन् अन्यौलको भुमरीमा फसेको छ। प्राधिकरणले बाँकि बक्यौता भन्दै उद्योगहरुलाई पत्राचार गरिरहने र उद्योगीहरुले पनि प्रमाणबीना बक्यौता नतिर्ने अडानबाट पछि नहट्ने अवस्थाले औधोगिक माहोल नै बिग्रिदै गएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उक्त बक्यौता भुक्तानी नगरे उद्योगहरुमा पुनः लाइन काट्ने चेतावनीसहितको सूचना निकालेका थिए । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्कादेखि प्रधानमन्त्री केपी ओली भने लाइन काट्न नहुने पक्षमा छन् । मन्त्री खड्काले बुधबार एक कार्यक्रममा प्रमाणका आधारमा सम्वन्धित उद्योगसँग डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल अशुल गरिने बताएका थिए ।
घिसिङले ४९ उद्योगलाई प्रिमियम महशुलको बक्यौता तिर्न अल्टिमेटम दिएका थिए । आज बक्यौता नतिरे ती उद्योगमा लाइन काट्ने उनको योजना थियो । यो विवाद अहिले संसदको लेखा समितिमा पनि छलफल चलिरहेको छ । यस बिषयमा सञ्चालक समिति बैठकबाटै उचित निर्णय गर्ने भनिए पनि कुनै निष्कर्ष निस्किन नसकेपछि उद्योगहरुमा लाइन काट्न घिसिङलाई नैतिक संकट सिर्जना भएको छ ।
उद्योगीहरुले भने हचुवाको भरमा बिना आधार र प्रमाण बर्षौंपछि प्राधिकरणले रकम तिर्न पत्र पठाएको बताउँदै आफूहरु टीओडी मिटरको आधारमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गरेकोको प्रिमियम महशुल (नियमित महशुलमा थप ६५ प्रतिशत) तिर्न तयार रहे पनि प्राधिकरणले भने लोडसेडिङमा रहेको दिनको समेत प्रिमियम महशुल तिराउन खोजेको बताउँदै आएका छन् ।
यसअघि लाइन काट्दा उद्योगीहरुले विद्युत् नियमन आयोगमा उजुरी गरेका थिए । आयोगले दिएको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसमा तीन महिनामा बक्यौता असुल गर्ने शर्त पनि राखिएको थियो । सोहीअनुसार उद्योगलाई कात्तिक ८ गते अर्थात् आजसम्मको अल्टिमेटम दिइएको थियो ।
उद्योगीले बक्यौता नतिरेमा सञ्चालक समितिले निर्णय नगरे पनि विद्युत् कटौती गर्न कार्यकारी निर्देशकले सक्ने प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको दावी छ । तर, सञ्चालक समितिमा निर्णय नभएपछि प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।