
बिद्युत बक्यौता विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ। समय घड्किनु अगावै निर्णय लिएर उचित समाधान दिनुपर्ने निकायहरुबीच नै समन्वय नहुँदा अन्तत: लाइन काट्ने पुरानै समस्या ब्युतिएको छ।
बिहिबार बिहान बसेको नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिको बैठकमा अध्यक्ष समेत रहेका उर्जामन्त्री दिपक खड्काले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन नकाट्ने निर्णय गराउन खोजेका थिए। तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गले उर्जामन्त्रालय, संसद वा मन्त्रीपरिषद जस्ता माथिल्ला निकायबाट लिखित नभएसम्म पुरानै निर्णयमा टेकेर लाइन काटिने अडान लिए।
र उर्जामंत्रीले लिखित निर्णय गराउने अवस्था नभएपछि बिहिबार मध्यरातमा बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका ६१ मध्ये ४३ वटा उद्योगको लाइन काटिएको छ। लाइन नकाटिएका १८ उद्योगमा प्राधिकरण बिरुद्द स्टे अर्डर लिएका ७ वटा उद्योग, २ वटा सरकारी उदयपुर र हेटौडा उद्योग र ८ वटा किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिरेका उद्योग रहेका छन्। किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न तयार भएका उद्योगहरु मध्ये सानो रकम भुक्तानी बाँकी भएका सम्राट सिमेन्ट, शुभश्री सिमेन्ट, नेशनल रबर इन्डस्ट्री , एजी हेल्थ इन्डस्ट्री लगायतका छन्।
कारबाहीको खबरले कुलमान झनै आक्रामक:
नेकपा माओवादी केन्द्रको काठमान्डौ केन्द्रित कात्तिक १० गतेको आन्दोलन पश्चात आफुलाई कारबाही हुने खबर पाएपछि कुलमान थप आक्रामक बनको स्रोतको दाबी छ। सोहि खबरका कारण प्राधिकरण संचालक समितिमा पनि कोरम नपुग्ने अवस्था सिर्जना गरिएको थियो भने उर्जामंत्रीसंगको 'ओन टु वन' भेटमा पनि मन्त्रिपरिषदबाट मिनाहाको निर्णय ल्याएमात्रै बक्यौता उठाउन बन्द गर्ने नत्र हदैसम्मको कारबाहीमा उत्रिने चेतावनी कुलमानले दिएका थिए।
बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा मात्रै नभई ती उद्योगमा आबद्द व्यक्तिहरु जोडिएका अन्य संस्थाको भुक्तानी रोक्ने देखि उनीहरुको घरको लाइन काट्ने समेत मनस्तिथिमा कुलमान पुगेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ।
प्राधिकरणले पछिल्लो पटक गत असोज २९ गते ४९ उद्योगहरुलाई कात्तिक ८ गतेभित्र बाँकि बक्यौता भुक्तानीको लागि पत्राचार गरेको थियो। प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषदको २०८१ बैशाख २७ र नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको २०८१ साउन ७ गतेको निर्णय निर्णयअनुसार भन्दै २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बक्यौता तिर्नलाई पत्राचार गरेको थियो। प्राधिकरणले यसअघि पनि गत असार १० गते ६१ वटा उद्योगलाइ बक्यौता रकम १५ दिनभित्र तिर्नलाई पत्र काटेको थियो। प्राधिकरणकाअनुसार ४९ उद्योगले ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ।
तर सार्वजनिक लेखा समिति डेटिकेटेड ट्रंक लाइन महसुल बक्यौता ८ अर्ब रुपैयाँ नभएर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उठाउनु भनेको २१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ नै उठाउनु पर्ने अडान लिएको छ।