.gif)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्त्वमा कात्तिक १३ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बिद्युत महसुल बक्यौदा विवाद समाधानको लागि पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दिपक खड्काले जानकारी दिएका छन्।
मन्त्री खड्काकाअनुसार मन्त्रिपरिषदले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकाले आज बुधबार नै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेछ।
४९ वटा उद्योगलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिएकोमा कात्तिक १३ गते साँझसम्म १२ उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन्। बिहिबार मात्रै रोल्पा सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, नेशनल रबर इन्डसट्रिज, नारायण रबर उद्योग र एजी हेल्थ इन्डसट्रिजले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका थिए। त्यसपछि शुक्रबारमात्रै जीबी टेक्सटायल -१ र जीबी टेक्सटायल-२ ले आफ्नो बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएका थिए।
यस बाहेकका ३७ उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी छ। ३७ मध्ये अदालतबाट स्टे अर्डर लिएका ७ र सरकारी स्वामित्वका दुई उद्योग बाहेक २८ उद्योगमा अहिले पनि लाइन काटिएको नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन कुमार घोषले बिजपाटीलाई बताए। आफुहरुले दिएको अन्तिम म्याद अर्थात कात्तिक ८ गतेसम्म पनि बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले यहि कात्तिक ८ गते मध्यरातिदेखि उद्योगहरुमा लाइन काटेको थियो। जसले गर्दा यो विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको थियो।
यहि विवादलाई समाधान दिने उदेश्यले केपी ओली नेतृत्त्वको सरकारले पुष्प कमल दाहाल नेतृत्त्वको तत्कालिन सरकारले गठन गरेको लाल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो। सरकारले आज लाल आयोग सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेपनि बिजपाटी लगायतका मिडियाहरुले आयोगको प्रतिवेद पहिल्यै नै हातपारेर यसमा भएका बिषयहरु बाहिर ल्याईसकेका छन्।
गल पासो बन्न सक्छ प्रतिवेदन
लाल आयोगको प्रतिवेदन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको लागि गल पासो बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै कार्यन्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई उल्ट्याउन गरिएको प्रयासले पनि घिसिङको लागि यो प्रतिवेदन कति घातक छ भन्ने देखाएको छ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले छूट विल भनेर उद्योगीहरुलाई पठाएको विवादित शुल्कलाई असुल गर्न नमिल्ने देखिन्छ। प्रतिवदनले प्राधिकरणले विगतका दिनमा छूट हुन गएको भनेर उद्योगलाई पठाएको विल अबैध हुने देखिन्छ।
तर प्राधिकरणले उक्त छूट बिल भनेर पठाएको रकमको हिस्सालाई आम्दानीमा गणना गरेर त्यसबाट कर्मचारीलाई बोनस र राज्यलाई राजस्व नै तिरी सकेकाले पनि कुलमानको लागि विवादित महसुल गल पासो बन्न सक्ने देखिन्छ।
विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ देखि २०७७ सम्म पाँच वर्षको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल उठाउन भनेर झन्डै पाँच दर्जन बढी उद्योगलाई करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिट्ठी काटेको थियो। तर, लाल आयोगको सिफारिस जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्दा एक रुपैयाँ पनि नउठ्ने अवस्था आउँन सक्छ।
विद्युत महसुल निर्धारण भईनसकेको अवधि '२०७२ साउनदेखि २०७२ पुसमसम्ममा तथा २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म' मा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको थप महसुल लिन नमिल्ने तर '२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म' डेडिकेटेड फिडर लाइन र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने उद्योगहरुलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरि पुन हिसाब गरि छूट महसुल लिनुपर्ने भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 
प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट अतिरिक्त विद्युत् उपभोग गरेको भन्दै ५९ वटा उद्योगहरुलाई २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको छूट बिल पठाएको थियो। त्यसलाई नै आम्दानी मानेर प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई बोनस र राज्यलाई आयकर बापत झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको अवस्था छ। तर प्रतिवेदन कार्यान्वय हुँदा छूट भनेर काटिएको बिलको महसुल नै नउठ्ने अवस्था आउँदा कुलमानमाथि गम्भीर कानूनी संकट निम्तिएको छ ।
प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबापतको रकम उठाउन बिलिङ भएको २०८० मंसिरसम्मको बक्यौता २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख ७७ हजार ५२० रुपैयाँ, लोडसेडिङ अन्त्यपछिको त्यस्तो बक्यौता १ अर्ब ३१ करोड २४ लाख ९३ हजार १२७ रुपैयाँ र अदालतले बिलिङ गरेर उठाउन रोकेको बक्यौता ४ अर्ब ३९ लाख ९५ हजार १२७ रुपैयाँ गरी कुल २७ अर्ब ५८ करोड २१ लाख ८१ हजार ७४९ रुपैयाँ रहेको दाबी गर्दै आएको थियो।
‘प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई विल पनि नकाटेको खुलेको छ। चिट्ठीमा उल्लेख गरिएको विवादित महसुललाई नै आम्दानी ठानेर त्यसबाट बोनस र राजस्व तिर्नु नै कुलमान सरको लागि गल पासो बन्ने देखिएको छ’ , यसले उहाँमाथि अख्तियार दूरुपयोग आकर्षित हुने प्रशस्त बाटो खुलेको छ एक विज्ञले बिजपाटीलाई भने।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्ट्याउने प्रयास 
त्यस्तै हिजो कात्तिक १३ गती मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले प्रचण्ड नेतृत्त्वको तत्कालिन सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णय भनेर बाहिर ल्याएको विवादित पत्रको बारेमा पनि अध्ययन गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गत जेठ ४ गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रलाई फिर्ता तानेर जेठ १८ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णय भनेर अर्को पत्राचार भएको थियो। यहि दोहोरो पत्रका कारण त्यसबेलाका मूख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल विवादमा तानिएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उतार गरेर गत वैशाख २७ गतेको मितिमा पठाइएको पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा जेठ ४ गते नै दर्ता भइसकेको थियो। तर, मिलेमतोमा मन्त्रिपरिषद्को २०८१ वैशाख २७ गतेको निर्णय उतार गरेर पठाएको भनिएको अर्को पत्र जेठ १८ गते ऊर्जा मन्त्रालयमा पुगेको थियो।
