.gif)
बिद्युत नियमन आयोगले बिद्युत महसुलको बक्यौता उठाउन नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै विसं २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता महशुल असुल गर्न आग्रह गरेको हो।
विद्युत् महशुलको परिणाम वा अन्य कुनै पक्षउपर पछि आधिकारिक निकायबाट जाँचबुझ भई रकम फरक परेको पुष्टि भएमा उक्त रकम असुल भइसके पनि त्यसपछिका बिलमा समायोजन गर्न सकिने भन्दै आयोग सचिव मनदेवी श्रेष्ठले 'विसं २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको' बिद्युत महसुल उठाउन निर्देशन दिएकि हुन्। विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम आयोगले आज उक्त निर्देशन दिईएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले निर्देशन दिएपछि बसेको नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिको बैठकले बिद्युत बक्यौता उठाउन थप लचिलो हुने संकेत दिएको छ। बैठकले बक्यौता महसुल तिर्नलाई २८ किस्ताको सुविधा दिईएकोमा यसलाई बढाएर ५६ किस्ता पुर्याउने र पुनरावेदन शुल्क पनि ५ प्रतिशतमा झार्ने संकेत गरेको छ। तर यसबारे औपचारिक निर्णय नभएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन कुमार घोषले बिजपाटीलाई बताए।
तर उद्योगलाई सकस
आयोगले बिद्युत बक्यौता उठाउनलाई प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशनले समाधान नदिएको उद्योगीहरु बताउछन। अहिलेको विवाद भनेको बिद्युत महसुल नतिर्ने वा महसुल तिर्नलाई किस्ताको सुविधा चाहिने भन्ने नभई प्रयोग नै नगरेको बिद्युतको महसुल किन तिर्ने भन्ने भएको एक उद्योगीले बिजपाटीलाई बताए।
"हामीले महसुल तिर्न सकेनौ भनेर किस्ता को सुविधा मागेकै छैनौं र चाहिएको पनि छैन। प्रयोग गरेको बिद्युतको महसुल हामीले नियमित तिर्दै आएका छौँ तर प्रयोग नगरेको बिद्युतको महसुल कुनै हालतमा तिर्दैनौं" ति उद्योगीले भने, "प्रयोग गरेको प्रमाण दिए हामि महसुल तिर्नलाई एक सेकेन्ड पर्खदैनौ, किस्ताको सुविधा पनि लिदैनौं।"
उनकाअनुसार बिद्युत महसुल बक्यौदा विवाद समाधानको लागि पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको सुझाब नै अहिलेको समाधान हो। प्रयोग नै नगरेको बिद्युतको महसुलको एक किस्ता पनि तिर्नु भनेको बिद्युत प्राधिकरणले पठाएको बक्यौताको छुट बिल सहि छ भन्ने भएको भन्दै प्रमाण नहुँदासम्म आफुहरुले बिद्युत को महसुल तिर्न सक्दैनौं।
लाल आयोगको रुपमा चिनिएको उक्त प्रतिवेदनमा 'विसं २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको' मात्रै छुट बिल उठाउनुपर्ने तर त्यसको लागि प्राधिक्रन्ले यथेष्ठ प्रमाण दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसअघि
- कुलमानको लागि गलपासो बन्न सक्छ सरकारले सार्वजनिक गर्न लागेको लाल आयोगको प्रतिवेदन
