.gif)
सरकारले लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय मार्फत लाइन जोड्न नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिईने निर्णय गरेको हो।
आइबतार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्त्वमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आज दिउँसो १२ बजेसम्म लाइन काटिएका सबै उद्योगमा लाइन जोड्न उर्जा मन्त्रालय मार्फत निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
यद्दपी हिजो बसको मन्त्रिपरिषदको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिद्युत महसुल नतिरेका उद्योगीहरुसँग टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर बमोजिम १५ दिनभित्र वक्यौता असुल गर्ने निर्णय पनि गरेको एक मन्त्रीले बिजपाटीलाई बताए।
तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गले (टीओडी) मिटरको तथ्यांक राख्नुपर्ने कुनै कानुनी प्राबधान नभएको भन्दै अहिलेसम्म आफ्नो हिसाबले बक्यौता भनेर उद्योगलाई महसुल कायम गरेको अवस्था छ।
त्यस्तै हिजो बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बिद्युत महसुलको बक्यौता समस्याको समाधानको उपाय खोज्न तात्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको बेलामा पुर्वन्यायाधिश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको बिद्युत महसुल विवाद समाधान आयोग २०८० को प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।
सो प्रतिवेदनमा पनि २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको मात्रै प्रिमियम महसुल उठाउनुपर्ने तर त्यसका लागि प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख रहेको छ।
प्राधिकरणले बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै यहि कात्तिक ८ गते मध्यरातिदेखि ३४ उद्योगहरुमा लाइन काटेको थियो। यसबीच केहि उद्योगले प्राधिकरणले दिएको किस्ताको उपभोग गर्दै पहिलो किस्ता तिरेर आफ्नो उद्योगमा लाइन जडान गरीएपछि लाइन काटिएका उद्योगको संख्या २८ मात्र छन्।
यसअघि:
-आयोगको निर्देशन: कुलमानलाई सहज तर उद्योगीलाई सकस
-कुलमानले दुख दिए भन्दै उद्योगीले गुहारे उर्जा र उद्योगमन्त्री, फेरि पनि पुरानै अडान
-कुलमानको लागि गलपासो बन्न सक्छ सरकारले सार्वजनिक गर्न लागेको लाल आयोगको प्रतिवेदन
-बिद्युत बक्यौता विवाद उत्कर्षमा : मध्यरातमा काटियो ४२ उद्योगको लाइन
-भुक्तानी रोक्नेदेखि उद्योगीका घरको लाइन काट्ने कुलमानको योजना
-४९ उद्योगलाई बक्यौता तिर्न दिएको म्याद आज सकिदै, अन्यौलमा प्राधिकरण
-अन्यौलको भुमरीमा फस्यो विद्युत बक्यौता विवाद, नैतिक संकटमा कुलमान
