विवाद विद्युत बक्यौताको कि कुलमानको दाबीमा ? जनताले थाहापाउनुपर्छ यी कुरा

केपी शर्मा ओली नेतृत्त्वको मन्त्रीपरिषदले लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन जोडेर उनीहरुसंग उठाउनुपर्ने भनिएको बक्यौता रकम प्रमाणको आधारमा १५ दिनभित्र उठाउन निर्देशन दियो। नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिले यहि कात्तिक २७ गते संचालक समितिको बैठक डाकेर मन्त्रिपरिषदको सोहि निर्णयलाई अक्षरस पालन गर्दै २७ गते मध्यरातीदेखि लाइन काटिएका अधिकांश उद्योगमा लाइन जोडीदिएको छ। 

अधिकांश उद्योगमा लाइन जोडीएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि उद्योगहरुबाट उठाउनुपर्ने महसुल नउठाई लाइन जोडेको आरोप लागेको छ। उद्योगहरुले नियमित बिल नै भुक्तानी नगरेको र ओली सरकारले त्यसलाई 'मिनाहा' गरिदिएको भन्नेसम्मको भाष्य बनेको छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिले लाइन काटिएका सम्पूर्ण उद्योगहरुले असोज मसान्तसम्मको नियमित बिल भुक्तानी गरिसकेका छन्। हरेक महिनाको ७ गतेभित्र नियमित बिल भुक्तानी गर्दा कुल बिल रकमको ३ प्रतिशत छुट पाइने भएकाले उद्योगीहरुले तोकिको समयमा नै नियमित बिल तिर्दै आएका छन्। 

त्यसो भए बक्यौता अर्थात उद्योगहरुले तिर्नुपर्ने बाँकी महसुल भनेको कुन हो ? 

नेपालमा लोडसेडिंग भएको बेलामा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले तोकेको 'शर्त' अनुसार प्रयोग भएको बिद्युतको अतिरिक्त रकम नै अहिले बक्यौता भनिएको हो। जुन जुन उद्योगहरुले नेपालमा लोडसेडिंग भएको बेलामा  प्राधिकरणले तोकेको 'शर्त' अनुसार जति बिद्युत प्रयोग गरे, त्यसमा ६७ प्रतिशत अतिरिक्त तिर्नुपर्ने महसुल नै अहिले बक्यौता अर्थात् तिर्न बाँकी भनिएको हो। 

दैनिक ६ घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिंग भएको हुनुपर्ने र त्यो बेला उद्योगीहरुले दैनिक २० घण्टा भन्दा बढी बिद्युत प्रयोग गरेको हुनुपर्ने प्राधिकरण आफैंले तोकेको शर्त हो।  

दैनिक ६ घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिंग हुँदा कुन कुन उद्योगले दैनिक २० घण्टा भन्दा बढी बिद्युत प्रयोग गरे भन्ने कुराको दैनिक तथ्यांक राख्ने काम नेपाल बिद्युत प्राधिकरण आफ्नै हो। यसरी तथ्यांक राख्ने विषयलाई प्राविधिक भाषामा टाइम अफ डे अर्थात टिओडी मिटर भनिन्छ, जहाँ प्रत्येक दिन कुन उद्योगले कति घण्टा कति युनिट बिद्युत प्रयोग गरे भन्ने कुराको स्पष्ट तथ्यांक हुन्छ। यहि मिटरले देखाएको तथ्यांकको आधारमा तोकिएको शर्तअनुसार जति दिन बिद्युत प्रयोग भयो, त्यसको हिसाब गरेर प्रत्येक महिनाको अन्तिम दिन प्राधिकरणले बिल गर्नुपर्ने र उद्योगले तिर्नुपर्ने हो।  

तर प्राधिकरण आफैंले हिसाब गरेर प्रत्येक महिना पठाउनुपर्ने बिल नपठाएपछि पछि एकै पटक उद्योगीहरुलाई 'छुट बिल' भनेर पठाएको अवस्था हो। जसमा उद्योगहरुले आफुहरुले प्राधिकरणले तोकेको शर्तअनुसारको बिद्युत कहिले र कति प्रयोग गरियो भनेर प्राधिकरणसंग प्रमाण माग्दै आएका थिए। 

तर उद्योगीहरुले प्रमाण बिना हचुवामा भरमा दाबी गरिएको 'रकम' तिर्न नसक्ने भन्दापनि प्राधिकरणले प्रमाण दिन नसक्दा सर्त अनुसार प्रयोग गरेको बिद्युतको पैसा समेत असुल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो। 

प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेन किन ?

जसरी 'मिटर रिडर' आएर हाम्रो घरको मिटर हेरेर प्रयोग भएको युनिट र त्यो बराबरको रकम खुलाएर बिल पठाएपछि तपाइँ हामीले घरको बिल तिर्छौ, उद्योग कलकारखानाको पनि अवस्था उस्तै हो। 

यदि हामीले पनि अन्त लोडसेडिंग हुँदा घरमा प्रयोग गरेको बिद्युतको अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्थ्यो भने तोकिएको सर्त र त्यसअनुसारको युनिटको प्रमाण लिएर मात्र महसुल तिर्थ्यों होला ? अहिले उद्योगले पनि चाहेको यहि हो। 

सर्त भनेको, ६ घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिंग भएको हुनुपर्ने र दैनिक २० घण्टा भन्दा बढी बिद्युत प्रयोग गरेको हुनुपर्ने हो।  यो सर्त पुरा भएपछि मात्रै जुन दिन जति युनिट बिद्युत प्रयोग भएको थियो, त्यसमा नियमित भन्दा ६७ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क थपेर उद्योगीले भुक्तानी गर्नु पर्थ्यो। तर प्राधिकरण आफैंले सर्त पालना भए नभएको र कति युनिट भन्ने कुरा खुल्ने प्रमाण दिन नसकेपछि अहिलेको अवस्था आएको हो। 

प्राधिकरण आफ्नै कानुनले पनि प्रत्येक वर्षको 'टिओडी मिटर' को तथ्यांक 'डाउनलोड' गरेर राख्नुपर्ने र आवश्यकताअनुसार त्यसको उपयोग गर्नुपर्ने भन्ने छ। मुख्य कुरा, उद्योगीहरुले प्रयोग गरे भनिएको बिद्युतको तथ्यांक प्राधिकरणले डाउनलोड गरेर किन राखेन भन्ने नै हो। राखेको भए, आजको दिनमा पनि तोकिएको सर्त पुरा भएको अवस्थामा कुन उद्योगले कति दिन कति युनिट बिद्युत प्रयोग गरे भनेर सहजै पत्ता लाग्ने थियो। तर मूल कुरा, प्राधिकरण आफैंले राख्नुपर्ने तथ्यांक प्राधिकरणले उपलब्ध गराउन नसक्नु नै अहिलेको मूल समस्या हो। यसरी प्रमाण दिन नसक्नुमा प्राधिकरणले नियतवस प्रमाण मेटाएको हुन सक्छ वा प्राविधिक कारणले प्रमाण नष्ट भएको हुन सक्छ। तर कारण जुनै भएपनि प्रमाण दिने जिम्मेवारी प्राधिकरणकै हो।   

आयोगले के भन्छ ?

विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ देखि २०७७ सम्म पाँच वर्षको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल उठाउन पर्छ भनेर एउटा निश्चित रकम तोकेपनि यस समस्याको समाधान दिनलाई पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले '२०७२ साउनदेखि २०७२ पुसमसम्म' मा तथा '२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म' मा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको थप महसुल लिन नमिल्ने भनेर भनिसकेको छ। याद रहोस, यो आयोग पुष्प कमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा बनेको हो।  

'२०७२ साउनदेखि २०७२ पुसमसम्म' विद्युत महसुल निर्धारण भईनसकेकाले र ''२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म' लोडसेडिंग नभएकाले प्राधिकरणले तोकेको सर्त लागू नहुने भएपछि त्यो बेला प्रयोग गरेको बिद्युतमा अतिरिक्त महसुल नलाग्ने भनेर आयोग आफैंले स्पष्ट भनेको अवस्था छ। 

'२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म' सर्त पुरा भएको अवस्थामा मात्रै बिद्युतमा अतिरिक्त महसुल लिन पर्ने भनिएको छ। अब प्राधिकरणले यसबीच उद्योगहरुले के कति युनिट प्रयोग गरेका थिए भन्ने कुराको प्रमाण प्राधिकरणले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। र सोहिअनुसार उद्योगहरुले छुट हुन पुगेको 'अतिरिक्त महसुल' तिर्नुपर्ने हुन्छ। 

तर सर्त पुरा भएको  '२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म' को अवधिको प्रमाण दिएर महसुल उठाउन नसकेको अवस्थामा यो अवधिमा जिम्मेवार पदमा रहेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रमाण नष्ट गरेर राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको अभियोग लाग्ने निश्चित छ। प्रमाण जुटाउन नसकेको अवस्थामा उज्यालोको नायक भनेर जनतामाझ आफ्नो छुट्टै छबि बनाएका कुलमानमाथि रवि लामिछानेले झैं कयौं मुद्दा मामिला भोग्नुपर्ने अवस्था आउँन सक्छ।