
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ओली नेतृत्त्वको सरकारले गरेका सम्पूर्ण निर्णयलाई लत्याएर पहिलेकै बिल अनुसार बक्यौता तिर्नलाई उद्योगहरुलाई सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी गराएका छन्।
ओली नेतृत्त्वको मन्त्रिपरिषदको बैठक, उर्जा मन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने प्राधिकरण संचालक समिति, मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार गठन भएको पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले टाइम अफ डे अर्थात टीओडी मिटरको आधारमा नयाँ बिल जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर घिसिङ्गले ओली नेतृत्त्वको सरकार तथा बिभिन्न निकायले गरेको निर्णयअनुसार भन्दै आफ्नै पुरानो अडान दोहोर्याएका हुन। उनले आफुले यसअघि जारी गरेको बिल नै सहि भएको भन्दै सोहिअनुसारको बक्यौता मङ्सिर १२ गतेभित्र तिर्नलाई उद्योगहरुलाई सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी गराएका हुन।
सरकारले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याएर आफ्नै पुरानो निर्णय सहि भन्दै सोहिअनुसार गर्न कुलमानले उद्योगलाई निर्देशन जारी गरेपछि सरकार र कुलमानबीचको द्वन्द बढ्ने देखिएको छ। उद्योगहरुले आफुहरुलाई प्राधिकरणको शर्तअनुसारको बिल प्रमाण सहित पठाए छुट बिल अनुसारको 'प्रिमियम' तिर्ने भन्दै आएका छन्। र यही कुरा उद्योगहरुले नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दै आएका छन्।
सरकारले पनि शर्तअनुसारको बिल पठाउनलाई प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ्गले भने आफुले तयार गरेको बिल नै अन्तिम सत्य भएको भन्दै सोहिअनुसारको महसुल तिर्नलाई उद्योगलाई निर्देशन दिएका हुन।
प्रिमियम शुल्क तिर्नलाई दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिंग हुनुपर्ने र त्यो बेला उद्योगहरुले दैनिक २० घण्टा भन्दा बढी समय बिद्युत प्रयोग गरेको हुनुपर्ने शर्त तोकिएको थियो। उद्योगहरुले पनि यो शर्त पुरा भएको दिनको प्रमाण र सोहिअनुसारको बिल दिनलाई प्राधिकरणलाई भन्दै आएका छन्।
तर प्राधिकरणले भने शर्त पुरा भएको दिनको प्रमाण प्राविधिक कारणले 'डिलेट' भएको भन्दै उद्योगहरुलाई टीओडी मिटरले देखाएको प्रमाण दिनलाई सकिरहेको छैन। यहि विषयले पछिल्लो बर्षयता उद्योग र प्राधिकरणबीच लाइन जोड्ने र लाइन काट्ने कुकुर बिरालोको खेल जारी छ।
यस अघि:
- कुलमान घिसिङले लगाए उद्योगीलाई गम्भीर आरोप, दोहोर्याए आफ्नै पुरानो उडान
- विवाद विद्युत बक्यौताको कि कुलमानको दाबीमा ? जनताले थाहापाउनुपर्छ यी कुरा
- बिना निष्कर्ष सकियो कुलमान मनाउन बसेको 'अनौपचारिक' बैठक, अब के हुन्छ ?
- लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएन कार्यान्वयन, पत्र पर्खदै प्राधिकरण
- चाँसोका साथ हेरिएको लाल आयोगको प्रतिवेदनमा बिद्युत बक्यौताबारे के छ ?
-आयोगको निर्देशन: कुलमानलाई सहज तर उद्योगीलाई सकस
-कुलमानले दुख दिए भन्दै उद्योगीले गुहारे उर्जा र उद्योगमन्त्री, फेरि पनि पुरानै अडान
-कुलमानको लागि गलपासो बन्न सक्छ सरकारले सार्वजनिक गर्न लागेको लाल आयोगको प्रतिवेदन
-बिद्युत बक्यौता विवाद उत्कर्षमा : मध्यरातमा काटियो ४२ उद्योगको लाइन
-भुक्तानी रोक्नेदेखि उद्योगीका घरको लाइन काट्ने कुलमानको योजना
-४९ उद्योगलाई बक्यौता तिर्न दिएको म्याद आज सकिदै, अन्यौलमा प्राधिकरण
-अन्यौलको भुमरीमा फस्यो विद्युत बक्यौता विवाद, नैतिक संकटमा कुलमान