टर्यो उद्योगमा लाइन काटिने सम्भावना, समितिले थाल्यो काम

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Nov 25, 2024 | 08:47:11 AM मा प्रकाशित

laxmi sunrise bank

बिद्युत बक्यौता नतिरेको आरोपमा उद्योगको लाइन काटिने सम्भावना तत्काललाई टरेको छ। टीओडी मिटरको आधारमा विद्युत महशुलको बक्यौता गणना गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्राडा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा बनाएको विज्ञ समितिले आइतबारबाट काम थालेसंगै तत्काललाई लाइन काटिने सम्भावना टरेको हो। 

नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले आफुहरुले पठाएको पुरानै बिलअनुसारको बिद्युत बक्यौता तिर्नलाई  उद्योगहरुलाई आज सोमबार सम्मको  म्याद दिएको थियो।  तर समितिले काम थालेसंगै तत्काललाई लाइन काटिने सम्भावना टरेको हो। 

समितिले आइतबारबाट काम थालेको छ । समितिमा प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक श्रीराम पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन् । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले समितिको सम्पर्क कार्यालय बबरमहलस्थित जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सातौं तल्लामा राखेको छ।  

प्राधिकरणले बक्यौता भनेर काटेका बिलबिजकको अध्ययन गर्न तथा पुनः गणना गर्न बनेको विज्ञ समितिलाई विवादित विद्युत महसुल बक्यौतासम्बन्धमा सत्यतथ्य विवरण र प्रमाण संकलन गर्ने एवं प्रमाणीकरण गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ । यसअघि काटिसकेका पूराना नमिलेका बिल सच्याउने अधिकार समेत समितिलाई दिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद, उर्जा मन्त्रालय तथा प्राधिकरण संचालक समितिले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको आधारमा १५ दिनभित्र महशुल अशुल गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ्गले सरकारले निर्णय गरेपनि प्राधिकरणले पठाएको पुरानो बिलअनुसार नै बक्यौता तिर्नलाई उद्योगहरुलाई पत्राचार गरेको थिए। 

घिसिङ्गको उक्त पत्राचारले समस्या बल्झिने भएपछि सरकारले टीओडी मिटरको आधारमा विद्युत महशुलको बक्यौता गणना गर्न मिश्रको संयोजकत्वकमा समिति गठन गरेको हो। प्राधिकरणले करिब २८ उद्योगले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै बेला बेलामा पत्राचार गर्ने र तोकिएको मितिमा बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने काम गर्दै आएको छ। तर उद्योगहरुले आफुहरुले प्रयोग गरेको बिद्युतको मात्रै प्रिमियम शुल्क तिर्ने र त्यसका लागि प्राधिकरणले प्रमाण सहित बिल दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। 

‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’ मार्फत बिद्युत प्रयोग गरेका उद्योगहरुले आफ्नो नियमित बिल अहिले पनि तिर्दै आएका छन्। अहिले प्राधिकरणले बक्यौता भनेको रकम लोड सेडिंगको बेलामा पनि उद्योगहरुले बिद्युत प्रयोग गरेको भन्दै प्राधिकरणले तोकेको अतिरिक्त रकम 'प्रिमियम' रकम हो। 

उद्योगहरुले तोकिएको शर्त पुरा गरेको अवस्थामा प्रयोग भएको बिद्युतको मात्रै प्रिमियम रकम तिर्ने भन्दै आएका छन्। तर प्राधिकरणले तोकिएको शर्तअनुसार कुन उद्योगले कति बिद्युत प्रयोग गरे भन्ने यकिन प्रमाण दिन नसकेकाले प्रिमियम रकम लाई लिएर अहिले यति ठुलो विवाद भएको हो। 

दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिंग भएको बेलामा ‘डेडिकेटेड’ लाइन मार्फत दैनिक २० घण्टा भन्दा बढी समय बिद्युत प्रयोग गरेका र  ‘ट्रङ्कलाइन’ मार्फत २४ सै घण्टा बिद्युत प्रयोग गरेका उद्योगहरुले प्रिमियम रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। 

undefined

Share Your Thoughts

Recent News


Main News



TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved