विवादित छुट बिल अर्थात विवादित विद्युत बक्यौताको महसुल असुल गर्न नपाएको 'झोक' मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ्गले औधोगिक क्षेत्रमा आतंक मच्चाएका छन्।
सरकारले कोहिमाथि पनि अन्याय हुनुहुदैन भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दै प्रमाण भएमात्र बिल पठाउनुपर्ने भन्दै प्रमाण जुटाएर बिल पठाउन दिएको निर्देशनलाई 'इगो' को रुपमा लिएर कुलमानले एक तर्फी रुपमा औद्योगिक क्षेत्रमाथि आतंक मच्चाएका हुन्।
बिद्युत प्राधिकरणको नियामक समेत रहेको बिद्युत नियमन आयोगले प्राधिकरणले पठाएको बिलको बारेमा समेत अध्ययन भईरहेकाले तत्काल कुनै उद्योगको लाइन नकाट्नलाई दिएको निर्देशनको भोलिपल्टै कुलमानले औद्योगिक क्षेत्रलाई मात्रै नभई सिंगो व्यवसायिक वातावरण नै 'आतंकित' हुनेगरी पत्रचार गरेका हुन्।
बुधबार कुलमानले बिभिन्न ६ वटा निर्णय गर्दै सम्बन्धित नियामकमा उद्योगहरुबिरुद्द पत्राचार गरेका हुन्। प्राधिकरणले बिद्युत बक्यौता नतिरेका उद्योगहरुको बैंक खाता रोक्का राख्न लाई नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेका छन् भने शेयर नामसारी रोक्का राख्नलाई कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा पत्राचार गरेका छन्।
त्यस्तै बक्यौता नतिर्ने उद्योगका घरमा लाइन काट्ने निर्णय गरेको छ। बिद्युत नियमन आयोगले पठाएको पत्रको जवाफ माग्दै प्राधिकरणले लाइन काट्न नपाइने भनेको उद्योग कि संचालकको भनेर प्रष्ट पारिदिनलाई नियमन आयोगलाई पत्र पठाएको छ।
त्यस्तै, बिद्युत बक्यौता नतिरेका भनिएका उद्योगका संचालकहरुको लगानी भएको हाइड्रोहरुले प्राधिकरणबाट पाउनुपर्ने पैसा बक्यौता रकमबाट कटाउने प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ। यस्तो निर्णय गरिएकोबारे प्राधिकरणले ३४ उद्योगहरुलाई जानकारी गराएको छ।
प्रमाण बीना छुट बिल बापतको महशुल नतिर्ने उद्योगीको अडान रहँदै आएको छ भने यता प्राधिकरणले पनि प्रमाण दिन सकिरहेको छैन। जसले गर्दा बक्यौता विवादको नाममा लाइन काट्ने र जोड्ने क्रम चलिरहेको छ। यसले व्यवसायिक माहोल बिग्रिएको भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्त्वको सरकारले सर्तअनुसार बिद्युत प्रयोग गरेकाबाट मात्रै छुट बिल असुल्नलाई मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो।
सोहिअनुसार नियामक बिद्युत नियमन आयोगले मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार समितिले काम गरिरहेकाले प्रतिवेदन आएर सरकारले निर्णय नलिंदासम्मलाई उद्योगको लाइन नकाट्नलाई प्राधिकरणलाई हिजो मंगलबारपनि पत्र पठाएको थियो। तर प्राधिकरणले लाइन नकाट्ने निर्देशनको पालना गरेपनि आफ्नो अडान र स्वार्थपूर्ति हुनेगरी अन्य विकल्प भन्दै उद्योगहरुलाई अप्ठ्यारो नै पार्ने नियतले सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको हो।
विवाद के हो ?
उद्योगहरुले आफुले प्रयोग गरेको बिद्युतको महशुल नियमित रुपमा तिर्दै आएका थिए। तर प्राधिकरणले "२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख" सम्मको प्रिमियम बापतको रकम उठाउन छुटेको भन्दै २०७५ साल चैत २८ गते उद्योगहरुलाई छुट बिल पठाएको थियो।
तर उद्योगहरुले आफुहरुले नियमित बिल भुक्तानी गर्दै आएकाले के कति कारणले छुट बिल हुन पुग्यो भनेर प्रमाण सहित बिल पठाईदिनलाई प्राधिकरणसंग आग्रह गर्दै आएका छन्। तर प्राधिकरणले छुटेको बिलको रकम तोके पनि त्यसको आधार खुल्ने प्रमाण दिनलाई सकिरहेको छैन।
प्राधिकरणले कहिले २२ अर्ब तिर्न छुटेको भन्दै बिल पठाएको छ भने कहिले ८ अर्ब तिर्न छुटेको भन्दै बिल पठाएको छ। छुट बिल वास्तवमा कति हो भन्ने प्राधिकरण आफैंले यकिन गर्न नसकेकाले समाधानको लागि माओवादी नेतृत्त्वको तत्कालिन सरकारले पुर्वन्यायाधिश गिरिशचन्द्र लाल यादवको नेतृत्त्वमा आयोग बनाएर अध्ययन गरेको थियो।
लाग आयोगको सो प्रतिवेदनअनुसार नै अघि बढ्ने निर्णय हाल सत्ता नेतृत्त्व गरिरहेको नेकपा एमाले नेत्रीत्त्वको सरकारले गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद, आयोग तथा समितिको निर्णय र निर्देशनलाई बेवास्ता गरेर कुलमानले उद्योगहरुलाई बक्यौता को नाममा कहिले लाइन काटेर त कहिले यसरी पत्रचार गरेर दुख दिंदै आएका छन्।
यस अघि:
- कुलमानद्वारा ओली सरकारका सम्पूर्ण निर्णय रद्द, झन् चर्कियो विवाद
- टिओडी मिटरको आधारमा बिद्युत बक्यौता गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
- बिद्युत प्राधिकरणमा अनियमितता भएको आशंका, छानबिन गर्न समिति गठन
- टर्यो उद्योगमा लाइन काटिने सम्भावना, समितिले थाल्यो काम
- कुलमानद्वारा ओली सरकारका सम्पूर्ण निर्णय रद्द, झन् चर्कियो विवाद
- कुलमान घिसिङले लगाए उद्योगीलाई गम्भीर आरोप, दोहोर्याए आफ्नै पुरानो उडान
- विवाद विद्युत बक्यौताको कि कुलमानको दाबीमा ? जनताले थाहापाउनुपर्छ यी कुरा
- बिना निष्कर्ष सकियो कुलमान मनाउन बसेको 'अनौपचारिक' बैठक, अब के हुन्छ ?
- लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएन कार्यान्वयन, पत्र पर्खदै प्राधिकरण
- चाँसोका साथ हेरिएको लाल आयोगको प्रतिवेदनमा बिद्युत बक्यौताबारे के छ ?
-आयोगको निर्देशन: कुलमानलाई सहज तर उद्योगीलाई सकस
-कुलमानले दुख दिए भन्दै उद्योगीले गुहारे उर्जा र उद्योगमन्त्री, फेरि पनि पुरानै अडान
-कुलमानको लागि गलपासो बन्न सक्छ सरकारले सार्वजनिक गर्न लागेको लाल आयोगको प्रतिवेदन
-बिद्युत बक्यौता विवाद उत्कर्षमा : मध्यरातमा काटियो ४२ उद्योगको लाइन
-भुक्तानी रोक्नेदेखि उद्योगीका घरको लाइन काट्ने कुलमानको योजना
-४९ उद्योगलाई बक्यौता तिर्न दिएको म्याद आज सकिदै, अन्यौलमा प्राधिकरण
-अन्यौलको भुमरीमा फस्यो विद्युत बक्यौता विवाद, नैतिक संकटमा कुलमान
.gif)
