उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा उद्योगहरूको भुक्तानी रोक्ने निर्णय खारेज गर्दै उद्योगीहरूको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले प्राधिकरणको निर्णयलाई कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नारायणप्रसाद रेग्मीको इजलासले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भुक्तानी रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। आदेशमा कम्पनी ऐनको प्रावधान अनुसार कम्पनी र शेयरधनीका कानुनी व्यक्तित्व फरक हुने उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले "पियोर इनर्जी कम्पनीले भुक्तानी प्राप्त गर्ने रकमबाट अर्को कम्पनीको बक्यौता असुल गर्दा अपुरणीय क्षति हुन सक्छ," भन्दै प्राधिकरणको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
प्राधिकरणले विद्युत बक्यौता विवादका कारण उद्योगहरूको अन्य व्यवसायहरूको भुक्तानी रोक्ने निर्णय गरेको थियो। सौर्य उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (सोपान) जस्ता उद्योगीहरूले यसलाई अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण कदम भनेका थिए।
२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको छुट बिलको रकम उठाउन प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई फरक–फरक रकममा बिल पठाएको। उद्योगीहरूले नियमित बिल तिर्दै आएको दाबी गर्दै छुट बिलको आधार स्पष्ट मागेका थिए।
उद्योगीहरूले अदालतको निर्णयलाई आफ्नो अधिकारको संरक्षण र कानुनी प्रक्रियाको विजय भनेका छन्। अदालतको यो आदेशले उद्योगीहरूलाई राहत पुर्याएको छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कानुनी सीमाभित्र रहेर निर्णय लिन बाध्य बनाएको छ। यसले कानुनी प्रक्रियाको सुदृढता र लगानीकर्ताको अधिकारको संरक्षणलाई सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
.gif)
