नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको "ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१" ले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि योजनाबद्ध कार्यहरूको खाका प्रस्तुत गरेको छ। यो दस्तावेजले जलविद्युत उत्पादन, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको विकास, आन्तरिक माग र अन्तरदेशीय व्यापारको सन्तुलनमा आधारित विभिन्न रणनीतिहरू समावेश गरेको छ।
नेपालमा जलविद्युतको इतिहास विक्रम संवत १९६८ मा ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाबाट सुरु भएको थियो। हालसम्म नेपालको राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा जडित क्षमताले ३,१५३ मेगावाट पुर्याएको छ। योजना अनुसार, २०८५ सम्ममा कुल ११,७३९ मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य रहेको छ।
बर्सेनि वृद्धि भइरहने ऊर्जा मागलाई पूरा गर्न स्वदेशमा उत्पादित विद्युतीय ऊर्जाको अधिकतम उपयोग गरिनेछ। साथै, भारत र बंगलादेशमा हुने विद्युत निर्यातले नेपाललाई विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
मार्गचित्रले जलविद्युत आयोजनामा नीतिगत सुधार, आधुनिक प्रसारण तथा वितरण प्रणाली निर्माण, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूको प्रवर्द्धन, र हरित ऊर्जातर्फको संक्रमणलाई प्राथमिकता दिएको छ। विशेष गरी, विद्यमान कानूनी अड्चनहरू हटाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गरिनेछ।
यो दस्तावेजले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र भौतिक संरचनाको निर्माणलाई स्पष्ट पारेको छ। ऊर्जा विकासले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा मात्र होइन, वातावरणीय तथा सामाजिक रूपान्तरणमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले योजनाबद्ध रूपमा जलविद्युत आयोजनाहरू, प्रसारण लाइनहरू, र वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी गरी २०३५ सम्ममा २८,५०० मेगावाट जडित क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले नेपालको ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्दै उपक्षेत्रीय बजारमा नेपाललाई ऊर्जा निर्यातकको रूपमा स्थापित गर्नेछ।
मुलुकको उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत पुस १६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ‘उर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ स्वीकृत गरेको हो।
.gif)
