सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठन गरिएको छानबिन समितिलाई तत्काल कामकाज नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगहरूले खपत गरेको विद्युत्को वक्यौता रकम छानबिन गर्न गठन गरिएको समितिलाई कामकाज नगर्न आदेश दिएको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। तर, उक्त निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
समितिलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन सुविधाबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरूले महसुल नतिरेका बिलहरूको भेरिफिकेसन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर, रिट दायर भएपछि सर्वोच्च अदालतले समितिलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
.gif)
.gif)
