स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट नीति निर्माण सन्दर्भमा सरकारलाई राजस्व तथा कर नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने २४ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ। इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवाह बढाउन कर छुट, भन्सार सहुलियत, प्रशासनिक सरलीकरण लगायतका नीतिगत प्रस्तावहरू अघि सारेको छ।
इप्पानको प्रमुख सुझावमा उल्लेख छ– जबसम्म देशमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पुग्दैन, तबसम्म जलविद्युत लगायत ऊर्जा आयोजनालाई कम्तीमा १५ वर्ष पूर्ण र थप ५ वर्षका लागि ५० प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिनुपर्नेछ। साथै, आयोजनामा प्रयोग हुने मेशिनरी तथा उपकरण आयातमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
इप्पानले विद्युत विक्रीमा शून्य प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाई विद्युतलाई भ्याट लाग्ने वस्तुमा समावेश गर्नुपर्ने, सरकारी आयोजना सरह निजी आयोजना पनि विस्फोटक पदार्थको भन्सार छुट सुविधा पाउनुपर्ने, जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र स्थानीय निकायले छुट्टै शीर्षकमा कर लिन नपाउने कानुनी प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
यस्तै, आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा लागेको कर लागतलाई पुँजीकरण नगरी भ्याट छुटको सुविधा तत्काल लागू गर्नुपर्ने, सञ्चालनमा रहेका आयोजना मर्मतमा लाग्ने सबै उपकरण र खर्चमा कर छुट दिनुपर्ने, पेनाल्टीको व्यवस्था हटाउनु पर्ने, उच्च खपतकर्तालाई कम शुल्क दर लगाउनुपर्ने, र स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि ७५ वर्षसम्म अनुमतिपत्र, २५ वर्षसम्म कर छुट र आकर्षक पीपीए दर निर्धारण गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ।
इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न नीतिगत स्थिरता, कर सहुलियत र प्राविधिक प्रक्रियाको सरलीकरण अपरिहार्य रहेको धारणा राखेको छ। यसले देशको ऊर्जा आत्मनिर्भरता र निर्यात क्षमतामा टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
.gif)
.gif)
