२० महिनादेखि हाइड्रोको आईपीओ रोकिएको भन्दै इप्पानद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

लगातार २० महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीहरूले शेयर निष्काशनको अनुमति नपाएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

इप्पानले शेयर निष्काशन नहुँदा ५३ जलविद्युत कम्पनी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै ४२ कम्पनीको करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ रोकिएको, ११ कम्पनीको साढे ४ अर्बको हकप्रद शेयर (राइट शेयर) अनुमति पनि नपाएको बताएको छ। बोर्डले ‘रियल नेटवर्थ’ ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने लेखा समितिको निर्णय देखाएर शेयर निष्काशन रोकेको हो। इप्पानले यस्तो शब्दावली कानूनी रूपमा परिभाषित नै नभएको र यसले आयोजना निर्माणमा गम्भीर संकट निम्त्याएको जनाएको छ।

स्थानीयहरू शेयर  वितरण नपाएको भन्दै आयोजना निर्माणमै अवरोध गरिरहेका छन्। लकइन अवधिको कारण संस्थापक सेयरधनीहरूले शेयर  विक्री गर्न नसक्दा नयाँ आयोजनामा लगानी गर्न कठिनाइ भएको इप्पानको भनाइ छ। यस्ता व्यवस्थाले सरकारको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ मा तोकिएको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य प्रभावित हुने खतरा बढेको इप्पानको चेतावनी छ।

इप्पानले सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड लगायत सबै निकायमा पत्राचार गरिसकेको भए पनि समाधान नआएको भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट पहलको माग गरेको छ।

६०० भन्दा बढी सदस्यीय इप्पानका अनुसार हाल निजी क्षेत्रबाट २८०० मेगावाट बराबरका आयोजना सञ्चालनमा छन् भने करिब ४ हजार मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। आगामी दशकमा सरकारले तोकेको लक्ष्य अनुसार ६० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने हुँदा इप्पानले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न माग गरेका छन्।