बिहिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा अरुणकुमार सुवेदीलाई नियुक्त गरेपछि विपक्षी मात्रै होइनन्, काँग्रेसकै नेता कार्यकर्ता पनि ‘आश्चर्य’मा परेका छन् ।
एक त खराब अभिव्यक्ति दिने र अर्कोतर्फ अर्बौ रुपैयाँ कुम्ल्याएर हालसम्म लुकेर बसिरहेका विवादास्पद छविका सुवेदीलाई परराष्ट्र सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गम्भीर कमजोरी गरेको भन्दै काँग्रेसकै नेता कार्यकर्ताले आलोचना गर्न थालेका छन् ।
देश विरोधी अभिव्यक्ति, भारतीय दूतावासमा ‘बास’
काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१३ स्थायी ठेगाना भएका सुवेदी देशको सिमाका सम्बन्धमा देश विरोधी नै अभिव्यक्ति दिन्थे । विशेषगरी, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई नेपालले आफ्नो भूमी भनेर दाबी गर्न नहुने र उक्त भूमी भारतलाई नै छोडिदिनुपर्ने अर्थात् उक्त क्षेत्र भारतकै हो भनेर अभिव्यक्ति दिने पात्र हुन् सुवेदी ।
सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा उनले भनेका यी अभिव्यक्तिले स्थान पाउने कुरा भएन । त्यहीँ भएर उनी ‘युट्युब’ च्यानलहरुमा यी विषय बोल्थे । अहिले पनि ती भिडियोहरु हेर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै उनले, चीनले नेपालको भूमी हडपेको, नेपालका वामपन्थीहरु ‘चीनको दास’ भएको र चीनले आफ्ना दास (नेपाली कम्युनिष्टहरु)लाई ठोक–ठाक पारेर राख्छ भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिएर पनि भारतीय पक्षलाई खुशी बनाउन खोज्थे ।
उनी त्यस्ता भिडियोहरु काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासमा लगेर देखाउँथे र त्यहाँबाट ‘करोडौँ रुपैयाँ’ लिन्थे भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
अर्कोतर्फ उनी ‘नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति त्याग्नुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिँदै हिड्थे । विशेषतः असंलग्न परराष्ट्र नीति त्यागेर काश्मिर मामिलामा भारतको पक्षमा र ताइवानको विषयमा चीनको विपक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने उनको घुमाउरो तर्क हुने गर्दछ ।
जुनसुकै बेला जेल जान सक्ने
सुवेदी जुनसुकै बेला पक्राउ पर्न मात्रै होइन, जेल समेत जान सक्छन् । किनभने पूरानो लेनदेन मुद्दामा उनको मुद्दा अदालतमै छ ।
६ लाख रुपैयाँ ऋण नतिरेको आरोपमा सुवेदीविरुद्द देवीध्वज कार्कीले मुद्दा हालेका छन् । विभिन्न बाहानामा उनी ऋण तिर्ने म्याद सार्दै उम्किरहेका छन् ।
२०६२ सालमा हेटौंडामा कार्टुन उद्योग चलाउन भनेर सुवेदीले देवीध्वज कार्कीसँग जग्गा लिएका थिए । कार्कीले गाउँमै कार्टुन उद्योग आउने भयो भन्ने खुशीले एक रुपैयाँ बैना नलिई १५ कट्ठा जग्गा पास गरिदिए ।
तर, सुवेदीले वर्षौसम्म पनि पैसा तिरेनन् । हाल देवीध्वज ९३ वर्षका भईसके । उनका छोराहरु अहिले पैसा उठाउन प्रयासरत छन् ।
२०६५ सालमा जग्गा लेनदेनका क्रममा गरिएको कागज बोकेर देवीध्वजले मकवानपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । सोही वर्षको ६ फागुनमा सुवेदीले देवीध्वजलाई १७ लाख ५५ हजार ३६९ रुपैयाँ २५ पैसा तिर्नुपर्ने फैसला अदालतले गरिदियो ।
तर, सुवेदी जिल्ला अदालतको उक्त फैसला विरुद्द तत्कालिन पुनरावेदन अदालत गए ।
यता देवीध्वजले फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया थाले । त्यसपछि सुवेदीले झापाको जग्गा बेचेर पैसा तिर्छु भने । तर, झापाको गौरीगञ्जमा अम्बिका सुवेदीको नाममा जग्गा थियो । उक्त जग्गाको भाउ जम्ममा २ लाख ४० हजार थियो । तर, जग्गा बिक्रि भएन ।
जग्गा बिक्रि नभएपछि देवीध्वजले नै आफूले पाउनुपर्ने १७ लाख ५५ हजार ३६९ रुपैयाँबाट २ लाख ४० हजार घट्ने गरी त्यहीँ जग्गा लिलामी लिए ।
अब उठाउन बाँकी भयो १५ लाख १५ हजार ३६९ रुपैयाँ ।
उक्त बाँकी रकम तिर्न सुवेदीले २०७२ साल चैतमा मकवानपुरको बसामाडीस्थित शान्ता सुवेदी खतिवडाको नाममा रहेको जग्गा बेचे । जग्गा बेचेर उनले देवीध्वजलाई ८ लाख रुपैयाँ तिरे ।
अब उठाउन बाँकी रह्यो ७ लाख १५ हजार । तर, सुवेदी भने आफूसँग भएको सम्पत्ति सबै सकिएको भन्दै ‘टकटक्किन’ थाले । त्यसपछि देवीध्वज र उनका छोराहरु बरु जेल हालेरै भएपनि शन्तोष मान्ने मनस्थितीमा पुगे ।
पूरानो मुलुकी ऐन (हालको देवानी संहिता) अनुसार ऋणीलाई कैदमा राख्दा कारागारमा हुने खर्च ऋण दिनेले नै ब्यहोर्नुपर्ने प्रावधान छ । देवीध्वज यस्तो खर्च ब्यहोरेरै भएपनि सुवेदीलाई थुनामा राख्ने अन्तिम निचोडमा पुगे ।
त्यसपछि २०७३ बैशाख २ मा कार्कीले जिल्ला अदालतमा पुगेर अरुण सुवेदीलाई थुनामा राख्ने प्रक्रिया थाले । २०७३ भदौ १७ गते अदालतले पनि ऋण असुल हुने गरी ऋणीसँग जायजेथा नदेखिएको भन्दै कैद सजायमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढायो ।
अदालतले देवानी मुद्दा भएकाले ऋणी कैद सजायमा रहुन्जेलसम्म ऋण दाताले नै कारागार खर्च ब्यहोर्नु पर्ने भएकाले दैनिक कति खर्च हुन्छ भन्ने हिसाब कारागार व्यवस्थापन विभागसँग माग गर्ने र कारागार व्यवस्था विभागले तोकेको रकम देवीध्वजले दाखिला गरेपछि अरुणलाई कैद सजाय सुरु गराउने आदेश गरिदियो ।
तर, यो आदेशविरुद्ध अरुण उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलास गए । २०७३ चैत ३ गते उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै आदेश सदर गरिदियो ।
लगैत्त, सुवेदी सर्वोच्च गए । सर्वोच्चले २०७३ चैत २४ मा पहिलो सुनुवाई गर्दै सुवेदीलाई तत्काल जेल नपठाउनू भन्यो । तर, त्यसको ४ वर्ष पछि अर्थात् २०७७ फागुन २१ गते सर्वोच्चले २०७३ चैत २४ मा सुवेदीलाई जेल नपठाउनू भन्ने आफ्नो आदेश खारेज गर्दै ऋण नतिर्ने नियत देखिएको भन्दै उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नू भन्ने खालको भाषा बोल्यो ।
सर्वोच्चले भनेको छ, ‘फैसला बमोजिम साहुको विगो तिर्न पर्ने कानूनी कर्तव्य ऋणीमा हुन्छ । फैसला गरेर मात्र होइन फैसला कार्यान्वयन गर्नु पनि अदालतको अनिवार्य दायित्व रहन्छ । लामो अवधिसम्म साहुको ऋण नतिर्ने नियतबाट विभिन्न बहाना बनाई कानुनको छिद्र खोजी फैसला कार्यान्वयनको कार्यमा बाधा अड्चन देखाई रहनु उपयुक्त र मनासिब हुँदैन ।’
सर्वोच्चले सुवेदीले दायर गरेको रिट नै खारेज गरेपछि उच्च अदालत पाटनले देवीध्वजले आवश्यक खर्च दाखिला गरिसकेको भन्दै अरुण सुवेदीलाई कैद सजाय गराउने प्रक्रिया पुनः अघि बढायो । तर, शक्ति केन्द्रको आडमा सुवेदी जेल बसेनन् ।
उनले देवीध्वजको परिवारलाई धनकुटाको पाखो बारी लिन दबाब दिँदै आएका छन् ।
उनै सुवेदीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहिबार आफ्नो परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर पुरस्कृत गरिदिएका छन् ।
