फाइनान्स कम्पनीहरुको संगठन नेपाल वित्तीय संस्था संघले कर्जाको सुक्ष्म निगरानीलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ सम्मका लागि निष्कृय पार्न माग गरेको छ । मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव दिदै संघले राष्ट्र बैंक समक्ष यस्तो आग्रह गरेको हो । त्यस्तै संघले कोभिड १९ को कारण पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरु समेत सक्रिय वर्गमा बर्गिकरण गर्न सक्नेब्यबस्था थप गर्न आग्रह गरेको छ ।
संघले कोभिड १९ को असरको कारण व्यापार व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने कर्जाहरुमा २ वर्ष र अन्य कर्जाहरुको हकमा १ वर्ष सम्मको पाकेको व्याजलाई पुँजीकरण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने ब्यबस्था गर्न पनि माग गरेका छ । साथै र्बैक तथा वित्तीय संस्थालाई व्याज पुँजीकरण गर्न मनासीव देखेमा संस्था स्वयले कर्जाको व्याजलाई पुँजीकरण गरी जानकारी गराउनु पर्ने ब्यबस्था गर्न संघको माग छ । संघले यसरी व्याजलाई पुँजीकरण गर्दा कायम गर्ने व्याजदर आधार दरमा नघटने गरी १ प्रतिशत विन्दुले व्याजदर घटाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
कोभिड १९ को असरको कारण नियमनकारी निर्देशनका आधाारमा कर्जा थप गरीएको, पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना पुँजीकरण गरीएको कारण वाट कर्जा सापट तथा सुविधा सीमा हालको प्राथमिक पँुजीको बढीमा २५ प्रतिशत सम्मको सीमा लाई बढाएर २७.५ प्रतिशत सम्म कायम गर्न पनि संघको सुझाव छ ।
यस्ता छन् संघले दिएका अन्य सुझाव:
-नियमनकारी निकायको निर्देशनका कारणले कर्जाको साँवा वा व्याज ‘क’ को प्रावधान अनुसार असुल नभएमा समेत कालो सूचीमा समावेश गर्न अनिवार्य हुने छैन भन्ने शव्द थप गर्नु पर्ने ।
-संचालन लागत गणना गर्दा कुल संचालन खर्चको ८५ प्रतिशत मात्र राख्न पाउने व्यवस्थारहेकोमा कोभिड १९ को कारण गैह्र संचालन आम्दानीमा कमी आउने कारणले गर्दा कुल संचालन खर्चको ८५ प्रतिशत मात्र राख्न पाउने व्यवस्थालाई हालको लागी १०० प्रतिशत राख्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
-कोभिड १९ वाट प्रभावित होटल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ट्राभलएजेन्सी, ट्रेकीङ्ग लगायतका पर्यटन क्षेत्र, हवाई उद्यान साना तथा मझौला उद्योग, निर्यात उद्योग, मनोरन्जन उद्योग, पोल्ट्री व्यवसाय, शैक्षीक संस्था आदीलाई साधारण पुनरकर्जा उपलव्ध गराउनु पर्ने र सोको जिम्मा सम्वन्धीत र्बैक तथा वित्तीय संस्थालाई दिन उचित हुने । साथै पुनरकर्जा सम्वन्धीत संघको संयोजकत्वमा र्बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफै बाट पुनरकर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
- साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह हुने पुनरकर्जा सम्वन्धीत संघको संयोजकत्वमा र्बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफैवाट पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
- २०७६ असार महीना (पश्चात) नविकरण गर्नु पर्ने कर्जाहरु नविकरण नभएको आधारमा र २०७७ असार महिनाको अन्त सम्ममा किस्ता असुल नभएको कारणले कर्जालाई तल्लो वर्गमा बर्गीकरण गर्न अनिवार्य हुने छैन तथापी आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को शुरुमा कायम कर्जाको बर्गीकरण भने यथावत राख्नु पर्ने ।
